विश्व रंगमंच दिवस: नाटक और थिएटर के माध्यम से समाज को जागरूक करने का पर्व 27 मार्च, [वर्ष] – आज पूरी दुनिया में विश्व रंगमंच दिवस (World Theatre Day) मनाया जा रहा है। यह दिवस हर साल 27 मार्च को थिएटर कला को बढ़ावा देने और समाज में इसके महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट (ITI) द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में थिएटर के महत्व को रेखांकित करना और समाज में इसकी प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है। थिएटर का समाज पर प्रभाव थिएटर केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक करने, संस्कृति को संजोने और बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। नाटकों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों, ऐतिहासिक घटनाओं और मानवीय भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि रंगमंच समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। यह न केवल कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देता है, बल्कि दर्शकों को भी सोचने, समझने और अपने विचारों को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। विश्व रंगमंच दिवस के फायदे सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण – थिएटर के माध्यम से पारंपरिक और आधुनिक कहानियों को जीवंत रखा जाता है। सामाजिक जागरूकता – विभिन्न मुद्दों पर आधारित नाटक समाज को शिक्षित और जागरूक करने का कार्य करते हैं। कलाकारों को मंच – थिएटर नए कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है। मानसिक विकास – नाटक देखने और करने से रचनात्मकता, संवाद कौशल और आत्मविश्वास बढ़ता है। मनोरंजन और भावनात्मक जुड़ाव – थिएटर लोगों को कला के माध्यम से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। भारत में रंगमंच की स्थिति भारत में नाट्य कला की एक समृद्ध परंपरा रही है। भरतमुनि का 'नाट्यशास्त्र' भारतीय रंगमंच की नींव माना जाता है। आधुनिक रंगमंच भी सामाजिक मुद्दों को उजागर करने और मनोरंजन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर विभिन्न शहरों में नाट्य प्रस्तुतियाँ, कार्यशालाएँ और गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। इस साल भी देशभर में रंगमंच प्रेमी इस अवसर को धूमधाम से मना रहे हैं। (रिपोर्ट – [अश्वनी सिन्हा/जनहित समाचार ] )

छात्रों की आत्महत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स: एक महत्वपूर्ण कदम नई दिल्ली, 25 मार्च 2025 – देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की बढ़ती आत्महत्याओं के मामलों को गंभीरता से लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस. रवींद्र भट करेंगे, और इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना है। टास्क फोर्स का गठन और उद्देश्य जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने यह निर्णय लिया, जिसमें टास्क फोर्स को चार महीने के भीतर अंतरिम रिपोर्ट और आठ महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट में छात्र आत्महत्याओं के पीछे के कारणों की पहचान, मौजूदा नीतियों की समीक्षा, और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें शामिल होंगी। टास्क फोर्स के सदस्य टास्क फोर्स में नौ अन्य सदस्य शामिल होंगे, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, शिक्षाविद, और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। इनमें डॉ. आलोक सरीन (सलाहकार मनोचिकित्सक), प्रो. मैरी ई. जॉन (पूर्व निदेशक, महिला विकास अध्ययन केंद्र), और अरमान अली (कार्यकारी निदेशक, नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एंप्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पीपल) प्रमुख हैं। टास्क फोर्स के कार्य कारणों की पहचान: रैगिंग, जाति या लिंग आधारित भेदभाव, यौन उत्पीड़न, शैक्षणिक दबाव, वित्तीय तनाव आदि जैसे कारकों का विश्लेषण करना। नीतियों की समीक्षा: मौजूदा छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य नीतियों का मूल्यांकन करना। कानूनी सुधारों की सिफारिश: आवश्यकतानुसार कानूनी ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देना। औचक निरीक्षण: शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण करके छात्र सहायता तंत्र का आकलन करना। राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित करना: मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना। राज्यों और संस्थानों की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अपने उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो टास्क फोर्स के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। सभी संबंधित विभागों और विश्वविद्यालयों को टास्क फोर्स को आवश्यक डेटा, जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। पृष्ठभूमि यह निर्णय आईआईटी दिल्ली के दो छात्रों की आत्महत्याओं के बाद आया है, जिनके माता-पिता ने संस्थागत उत्पीड़न और भेदभाव के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया है। यह टास्क फोर्स छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने और आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की बैठक में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, उपभोक्ता अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर भोपाल: अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की एक महत्वपूर्ण बैठक आज भोपाल में आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। बैठक का आयोजन श्रीमती शारदा सोनी के नेतृत्व में उनके निवास इंडस टाउन, भोपाल में किया गया। बैठक में भोपाल महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र रघुवंशी ने ग्राहक पंचायत के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनकी रक्षा करना है। उन्होंने उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को समझने और उनके लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं ने रखे महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में उपस्थित महिलाओं ने भी अपने विचार साझा किए और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महिलाओं की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपाय भी बताए गए बैठक में साइबर सुरक्षा से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी उपस्थित लोगों को साइबर सुरक्षा पत्रक वितरित किए गए। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी गई, ताकि उपभोक्ता डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकें। बैठक के अंत में सभी प्रतिभागियों ने ग्राहक पंचायत के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।