नवरात्रि में मांस-मटन की दुकानों के विरोध में हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन भोपाल। हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के पावन पर्व को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने मंदिरों के आसपास संचालित मांस एवं मटन की दुकानों का विरोध किया। इसके तहत संगठनों ने टीटी नगर एसडीएम श्रीमती अर्चना शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि नवरात्रि के दौरान इन दुकानों को बंद रखा जाए । हिंदू संगठनों का कहना है कि नवरात्रि के नौ दिन सनातन परंपरा में देवी उपासना के लिए विशेष माने जाते हैं , ऐसे में मंदिरों के पास मांस-मटन की दुकानें खुली रहने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। संगठनों ने प्रशासन से मांस विक्रय पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में परिवर्तन समिति से निलेश कुमार श्रीवास्तव , भारतीय जनता युवा मोर्चा से नितिन परिहार , संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी, सोनू पालीवाल, रोमी साहू, विकास गौतम, ऋषि पांडे सहित अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे। संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे । प्रशासन ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उचित निर्णय का आश्वासन दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। यह निर्णय केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के 2022 में जारी दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली रेस्तरां संघों की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया गया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि भोजन के बिल पर अनिवार्य सर्विस चार्ज लगाना उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है और इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्विस चार्ज का भुगतान पूरी तरह से उपभोक्ता की स्वेच्छा पर निर्भर होना चाहिए, और इसे बिल में स्वतः शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने CCPA के दिशानिर्देशों को वैध ठहराते हुए कहा कि यह प्राधिकरण केवल सलाहकार निकाय नहीं है, बल्कि उसे अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार है। इस फैसले के साथ ही, रेस्तरां संघों पर उपभोक्ता कल्याण कोष में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस निर्णय के बाद, उपभोक्ताओं को अब भोजन के बिल पर अनिवार्य सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा, जिससे उन्हें अधिक पारदर्शिता और स्वतंत्रता मिलेगी।

नवरात्रि पर्व पर मांस-अंडा विक्रय बंद करने की मांग, विश्व हिंदू परिषद ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन भोपाल: आगामी नवरात्रि, श्री रामनवमी, श्री महावीर जयंती और श्री हनुमान जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इन पावन पर्वों के दौरान मंदिरों के आसपास मांस और अंडे की बिक्री पर रोक लगाई जाए। संगठन ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया कि 30 मार्च से 12 अप्रैल तक मंदिरों के मार्गों से सभी मांस-अंडा विक्रय केंद्रों को हटाया जाए। धार्मिक आस्था का हवाला देते हुए की गई अपील संगठन के सदस्यों ने बताया कि नवरात्रि और अन्य हिंदू पर्वों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पूजा-अर्चना करने आते हैं। ऐसे में, मंदिर मार्गों पर मांस और अंडे की खुली बिक्री से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी आदेशों के बावजूद कई स्थानों पर मांस और अंडे की बिक्री जारी है, जिससे श्रद्धालुओं में असंतोष है। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन से अनुरोध किया कि मंदिरों के पास स्थित मांस और अंडा विक्रय केंद्रों को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि प्रशासन इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देता है, तो हिंदू समाज स्वयं आगे आकर अपनी आस्था की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। बजरंग दल ने चेताया – "हिंदू समाज आस्था की रक्षा करेगा" बजरंग दल के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन समय रहते इस पर ध्यान नहीं देता, तो हिंदू समाज स्वयं इस दिशा में कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और पर्वों के दौरान मंदिरों के पास किसी भी प्रकार की अपवित्र गतिविधि नहीं होनी चाहिए। प्रशासन का रुख जिला प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने कहा कि वे जल्द ही इस विषय पर विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लेंगे ताकि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हिंदू संगठनों की एकजुटता इस मांग को लेकर शहर के हिंदू संगठनों में एकजुटता देखी गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस मांग को पूरी तरह लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। क्या है आगे की रणनीति? संगठन के सदस्यों ने संकेत दिया कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो वे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं, स्थानीय लोगों ने भी इस मांग का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि प्रशासन जल्द ही उचित कार्रवाई करेगा। – भोपाल से रिपोर्ट