अवन्तीबाई लोधी जन्म - 16-08-1831 मृत्यु 20-03-1858 • भारतीय रानी-शासिका और स्वतंत्रता सेनानी • वह मध्य प्रदेश के रामगढ़ (वर्तमान डिंडोरी) की रानी थीं • 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंद्वी • उनके विवाह के पश्चात जब राजा बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अभी नाबालिग थे • एक रानी के रूप में उन्होंने राज्य मामलों का कुशलतापूर्वक संचालन किया • समाचार सुनकर अंग्रेजों ने नाबालिग पुत्रों के संरक्षक के रूप में रामगढ़ राज्य में "कोर्ट ऑफ वार्ड्स" की कार्रवाई की और राज्य के प्रशासन के लिए शेख सरबराहकर को नियुक्त किया • रानी ने इसे अपना अपमान समझकर सरबराहकारों को रामगढ़ से निष्कासित कर दिया • इसी बीच राजा की मृत्यु हो गयी और सारी जिम्मेदारी रानी पर आ गयी • उन्होंने राज्य के किसानों को अंग्रेजों के निर्देशों का पालन न करने का आदेश दिया • इस सुधार कार्य से रानी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई • जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो अवंतीबाई ने 4000 की सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व किया • अवंतीबाई ने ब्रिटिश सेना से बचने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया • हालाँकि, जब युद्ध में लगभग निश्चित हार का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने 20 मार्च 1858 को अपनी तलवार से खुद को छेदकर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया

20 मार्च: विश्व गौरैया दिवस – अब गौरैया के घरों पर कबूतरों का कब्जा! नई दिल्ली, 20 मार्च – कभी घर-आंगन में चहकने वाली गौरैया अब धीरे-धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रही है। शहरीकरण, बढ़ते प्रदूषण और आधुनिक निर्माण शैली के कारण जहां गौरैया को अपने घोंसले बनाने की जगह नहीं मिल रही, वहीं कबूतरों ने इन खाली पड़े स्थानों पर कब्जा जमा लिया है। गौरैया की घटती संख्या और कबूतरों का बढ़ता दबदबा विशेषज्ञों का मानना है कि बीते कुछ दशकों में गौरैया की संख्या में भारी गिरावट आई है। वहीं, कबूतरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं: घरों और इमारतों की संरचना में बदलाव – पहले के मकानों में छोटे-छोटे छेद और कोने होते थे, जहां गौरैया घोंसला बना लेती थी। अब आधुनिक इमारतों में ऐसी जगह नहीं बची। भोजन की उपलब्धता – शहरों में लोग खुले स्थानों पर कबूतरों को दाना डालते हैं, जिससे इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं, गौरैया के लिए प्राकृतिक भोजन के स्रोत कम हो रहे हैं। मोबाइल टावर और प्रदूषण – रेडिएशन और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग ने गौरैया के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। कबूतरों से बढ़ रही समस्याएं पर्यावरणविदों के अनुसार कबूतरों की बढ़ती संख्या कई तरह की समस्याएं पैदा कर रही है। इनसे एलर्जी, सांस की बीमारियाँ और इमारतों को नुकसान होने की शिकायतें बढ़ रही हैं। वहीं, गौरैया जैसे छोटे पक्षियों के लिए जगह बचती ही नहीं है। गौरैया को बचाने के लिए क्या करें? घर में छोटे घोंसले या लकड़ी के बॉक्स लगाएं, ताकि गौरैया को रहने की जगह मिले। छत और बालकनी में पानी और अनाज रखें, खासकर बाजरा, जो गौरैया पसंद करती है। कबूतरों को खुली जगहों पर दाना देने से बचें, ताकि वे गौरैया के घोंसले वाले स्थानों पर कब्जा न करें। पेड़-पौधे लगाएं, ताकि प्राकृतिक आवास बने रहें। संरक्षण के प्रयास जरूरी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो वह दिन दूर नहीं जब गौरैया सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही नजर आएगी। इस विश्व गौरैया दिवस पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि गौरैया के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार करें, ताकि यह नन्ही चिड़िया फिर से हमारे घर-आंगन में चहक सके।

केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक समाज के अनदेखे नायक हैं और बिना उचित जांच के उनके खिलाफ मामले दर्ज करना शिक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। न्यायमूर्ति कुन्हिकृष्णन ने यह भी टिप्पणी की कि पुराने समय में केवल शिक्षक की उपस्थिति से ही अनुशासन स्थापित हो जाता था , लेकिन आज शिक्षक लगातार आपराधिक मामलों के खतरे में काम कर रहे हैं, जो शिक्षा के भविष्य के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बेंत रखना, भले ही उसका उपयोग न किया जाए, अनुशासन बनाए रखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता है। इस फैसले के आलोक में, राज्य पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच को अनिवार्य बनाने के लिए एक परिपत्र जारी करें। यह कदम शिक्षकों को झूठे आरोपों से बचाने और शिक्षा प्रणाली में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह निर्णय शिक्षकों को मनमाने ढंग से दर्ज किए गए आपराधिक मामलों से बचाने की एक मिसाल कायम करता है, जबकि यह भी सुनिश्चित करता है कि अनुचित आचरण की वास्तविक शिकायतों की पूरी जांच हो। केरल हाईकोर्ट के इस निर्देश से शिक्षकों और छात्रों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि शिक्षकों द्वारा स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सरल सुधारात्मक उपायों का उपयोग करना अपराध नहीं माना जाएगा। यह फैसला एक शिक्षक के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 82 (शारीरिक दंड) और आईपीसी की धारा 324 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करते हुए दिया गया। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि शिक्षक अपनी सीमा के भीतर रहते हुए अनुशासन बनाए रखने के लिए सुधारात्मक उपाय अपनाते हैं, तो उन्हें अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, यदि शिक्षक अपनी सीमा से परे जाकर गंभीर चोट या शारीरिक हमला करते हैं, तो निश्चित रूप से कानूनी प्रावधान लागू होंगे। इससे पहले, केरल हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में कहा था कि स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों को थप्पड़ मारना गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता, बशर्ते कि इससे बच्चों को कोई बाहरी चोट न पहुंचे। इन फैसलों से स्पष्ट होता है कि केरल हाईकोर्ट शिक्षकों को स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित सुधारात्मक उपाय अपनाने की अनुमति देता है, जब तक कि वे अपनी सीमाओं के भीतर रहते हैं और छात्रों को गंभीर शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाते।