भोपाल: अशासकीय स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर थोपे जा रहे पाठ्यपुस्तक एवं यूनिफार्म के आरोपों की जांच हेतु निरीक्षण दल गठित भोपाल, 8 अप्रैल 2024 — मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भोपाल जिले के अशासकीय विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को दुकान विशेष से पाठ्यपुस्तकें, शैक्षिक सामग्री एवं यूनिफार्म खरीदने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किए जाने की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए एक विशेष निरीक्षण दल का गठन किया गया है। यह निरीक्षण दल विभिन्न अनुविभागीय अधिकारियों के निर्देशन में कार्य करेगा और निर्धारित मान्यता अधिनियम 2017, नियम 2020 तथा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम 2020 के अंतर्गत जांच करेगा। जांच के अंतर्गत वर्ष 2023-2024, 2024-2025 एवं 2025-2026 की फीस संरचना की जानकारी, पाठ्यपुस्तकों के आईएसबीएन नंबरों की पुष्टि एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। निरीक्षण दल में जिले के विभिन्न अनुभागों के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य एवं बीआरसीसी को शामिल किया गया है। यह दल आकस्मिक निरीक्षण करेगा तथा प्रतिदिन की कार्यवाही की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यदि किसी विद्यालय द्वारा दोषी पाए जाने की स्थिति बनती है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। (रिपोर्ट: संवाददाता)

दमोह में फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश: सात मरीजों की मौत के बाद गिरफ्तारी दमोह, मध्य प्रदेश | 8 अप्रैल 2025 मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा की गई सर्जरी के बाद सात मरीजों की मौत हो गई। आरोपी, नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, जो नरेंद्र जॉन केम के नाम से भी जाना जाता था, को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। घटना का विवरण जनवरी और फरवरी 2025 के बीच, दमोह के मिशन अस्पताल में यादव ने खुद को ब्रिटेन से प्रशिक्षित कार्डियोलॉजिस्ट बताकर कम से कम 15 हृदय सर्जरी कीं। इन सर्जरी के परिणामस्वरूप, सात मरीजों की मौत हो गई। गिरफ्तारी और आरोप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) एम.के. जैन की शिकायत पर, यादव के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया और अब उसे दमोह लाकर आगे की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यह मामला स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। बिना उचित प्रमाणपत्रों के एक व्यक्ति ने कैसे इतने समय तक सर्जरी की, यह जांच का विषय है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। पूर्व में भी विवादित गतिविधियां यादव का नाम पहले भी विवादों में रहा है। 2006 में, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की सर्जरी के दौरान मृत्यु हुई थी, जिसमें यादव की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी। जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता यह घटना हमें स्वास्थ्य सेवाओं में सतर्कता और जागरूकता की आवश्यकता का एहसास कराती है। मरीजों और उनके परिवारों को चाहिए कि वे डॉक्टरों की प्रमाणिकता की जांच करें और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करें। स्वास्थ्य विभाग को भी चाहिए कि वह चिकित्सकों की प्रमाणिकता की नियमित जांच करे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। सुझाव: यदि आप या आपका परिवार किसी चिकित्सा प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि चिकित्सक की योग्यता और प्रमाणपत्र सत्यापित हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना दें।

भोपाल के छह संस्थानों को ‘ईट राइट कैंपस’ का दर्जा भोपाल, 03 अप्रैल 2025: भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), भारत सरकार द्वारा भोपाल स्थित वल्लभ भवन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एम.पी. वाल्मी, ताज लेकफ्रंट होटल, एस.एम.एच. हॉस्पिटल और अपोलो सेज हॉस्पिटल को ‘ईट राइट कैंपस’ का दर्जा दिया गया है। ‘ईट राइट कैंपस’ प्रमाणन के लिए संस्थानों में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के सभी प्रावधानों की कड़ी जांच की जाती है। प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों की निगरानी में स्वच्छता और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने वाले संस्थानों को फूड सेफ्टी ऑडिट के उपरांत यह मान्यता प्रदान की जाती है। भोपाल में वर्ष 2022 से अब तक प्रशासनिक अकादमी, हमीदिया हॉस्पिटल, अक्षयपात्र, एम्स भोपाल, जे.पी. हॉस्पिटल सहित कुल 25 संस्थानों को ‘ईट राइट कैंपस’ की मान्यता दी जा चुकी है। भोपाल के स्कूलों में मिड-डे मील के नमूने लिए गए भोपाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जा रहे मिड-डे मील की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा नमूने एकत्र किए गए। भोपाल के अभिहित अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार, छह स्कूलों में मिड-डे मील का निरीक्षण किया गया। ये नमूने निम्नलिखित विद्यालयों से लिए गए: माध्यमिक शाला, ईंटखेड़ी सड़क माध्यमिक शाला, कोंडिया माध्यमिक शाला, अरवलिया माध्यमिक शाला, सैमरा सैयद माध्यमिक शाला, बगोनिया चंद्रशेखर आज़ाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रातीबड़ यहां विद्यार्थियों के लिए खीर, सब्जी, पुरी, पके हुए चावल, कढ़ी आदि के नमूने लिए गए, जिन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन का उद्देश्य छात्रों को पोषणयुक्त और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।