🚨 भ्रामक विज्ञापन पर रैपिडो को ₹10 लाख का जुर्माना नई दिल्ली | उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी बड़ी कार्रवाई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने कैब और ऑटो सेवा प्रदाता रैपिडो पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। ❌ विवादित ऑफर रैपिडो ने ग्राहकों को लुभाने के लिए यह विज्ञापन दिया था: 👉 “ऑटो 5 मिनट में या पाएं ₹50” लेकिन हकीकत में हजारों उपभोक्ताओं को तय समय पर ऑटो न मिलने के बावजूद ₹50 का मुआवजा नहीं दिया गया। ⚖️ CCPA का आदेश भ्रामक विज्ञापन (Misleading Advertisement) मानते हुए कंपनी पर ₹10 लाख पेनल्टी लगाई गई। कंपनी को उन सभी ग्राहकों को ₹50 वापस करने का आदेश, जिन्हें वादे के अनुसार मुआवजा नहीं मिला। भविष्य में उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन रोकने हेतु कड़ी चेतावनी भी जारी की गई। 📌 क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला? यह आदेश उन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नजीर है, जो "आकर्षक ऑफर्स" देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं। उपभोक्ता अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सीधे CCPA या जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह निर्णय डिजिटल इकॉनमी में पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण को और मज़बूत करेगा। 🔎 विशेषज्ञों की राय उपभोक्ता अधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि – "यह केस दिखाता है कि कोई भी कंपनी, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, झूठे या अधूरे वादों के जरिए ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकती।" 📢 निष्कर्ष: रैपिडो पर हुई कार्रवाई हर उपभोक्ता के लिए सबक है कि यदि सेवा या उत्पाद में वादा पूरा नहीं होता तो शिकायत दर्ज कर न्याय पाया जा सकता है।

भोपाल: खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच, कई प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने भोपाल, [तारीख] – कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार, भोपाल जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच की जा रही है। विगत सप्ताह विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कहाँ-कहाँ से लिए गए नमूने? मनीष स्टोर (हनुमानगंज): सरसों का तेल, नारियल द शीशम ट्री (आईएसबीटी): पोहा श्री नर्मदा ट्रेडर्स (आनंद नगर): पान मसाला परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी (आईएसबीटी): पैकेज्ड वॉटर शिव स्टोर्स (करोंद): किशमिश, राइस ब्रान ऑयल सोसाइटी ग्रॉसरी स्टोर: काजू, काबुली चना नितिन ट्रेडर्स: चावल, चाय एस.एम.एच. हॉस्पिटल (होशंगाबाद रोड): पनीर, आटा सुपर टी स्टॉल (न्यू मार्केट): खाद्य तेल, समोसे संजय फ्रेश बेक (अचारपुरा): टोस्ट, मैदा, तेल, मिल्क पाउडर श्री राम डेरी (छोला रोड): दूध, तेल, घी स्त्री होटल (होशंगाबाद रोड): तुअर दाल, जीरा मिलन स्वीट्स: पनीर की सब्जी, मलाई टिकिया गोस्वामी किराना (बागमुगलिया): खाद्य तेल, घी (लूज तेल मिलने पर मामला दर्ज) विंटेज बार: आटा, दही नमन स्वीट्स (अयोध्या बायपास): आटा, मैदा, नमक गोस्वामी किराना (बागमुगलिया) में प्रतिबंधित लूज खाद्य तेल की बिक्री पर मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दिशा-निर्देश खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि एफएसएसएआई (नई दिल्ली) द्वारा रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन के आधार पर निरीक्षण किए जा रहे हैं। सभी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए गए हैं कि: एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीयन और डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। फूड हैंडलिंग स्टाफ का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। पानी की गुणवत्ता, पेस्ट कंट्रोल और स्वच्छता का ध्यान रखें। खाद्य तेल को तीन बार से अधिक तलने में प्रयोग न करें। सिर्फ एफएसएसएआई पंजीकृत विक्रेताओं से ही खाद्य सामग्री खरीदें। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि पैक्ड खाद्य सामग्री पर एफएसएसएआई नंबर अवश्य जांचें और लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से ही सामान खरीदें। जांच रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

📌 1. MRP पर शिकायत कैसे करें? यदि कोई दुकानदार आपको MRP से अधिक कीमत पर उत्पाद बेचता है, तो आप इस प्रकार शिकायत दर्ज कर सकते हैं: संबंधित राज्य के Legal Metrology Department को शिकायत करें। विभाग की वेबसाइट या उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क करें। ईमेल, ऑनलाइन पोर्टल या स्वयं उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करें। शिकायत में निम्न विवरण दें: बिल या रसीद की कॉपी उत्पाद का फोटो जिसमें MRP अंकित हो दुकानदार का नाम, पता, तारीख और समय चाहें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर भी कॉल कर सकते हैं। https://consumerhelpline.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। शिकायत के बाद विभाग जांच करेगा और दोषी पाए जाने पर जुर्माना या कानूनी कार्यवाही होगी। 🚧 2. सरकार ने MRP पर क्या लगाम लगाने की मांग की है? उपभोक्ता संगठन और उद्योग विशेषज्ञों ने मांग की है कि MRP पारदर्शी तरीके से तय हो। प्रस्ताव है कि MRP में लागत, मुनाफा, टैक्स आदि का स्पष्ट विवरण दिया जाए। फर्जी डिस्काउंट और बढ़ी हुई MRP की मनमानी पर रोक लगाई जाए। 🧩 3. MRP पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अब तक कौन‑कौन से नियम लागू किए गए हैं A. खाद्य और घरेलू वस्तुएं: Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 लागू हैं। निर्माता द्वारा तय की गई MRP से अधिक वसूली अवैध है। पैकेजिंग पर सही MRP, निर्माण तिथि, वजन और सामग्री विवरण देना अनिवार्य है। B. दवा क्षेत्र (Pharmaceuticals): NPPA (National Pharmaceutical Pricing Authority) द्वारा हजारों दवाओं की कीमत तय की जाती है। मार्च 2025 से 906 दवाओं के MRP को WPI आधारित संशोधन प्रणाली से जोड़ा गया है। C. अन्य आवश्यक दवाएं: जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने 71 प्रमुख दवाओं की कीमतें तय की हैं। कस्टम्स ड्यूटी छूट मिलने पर MRP तुरंत घटाने का निर्देश भी दिया गया है। 📰 4. MRP से जुड़े संभावित कानून और बदलाव (लेटेस्ट संकेत) केंद्र सरकार MRP की पारदर्शिता के लिए नया फॉर्मूला लाने की दिशा में काम कर रही है। सुझाव है कि पैकेजिंग पर लागत, मुनाफा और टैक्स का खुलासा QR कोड या प्रिंट के रूप में हो। इससे उपभोक्ता जान सकेंगे कि असली मूल्य कितना है और वह धोखे का शिकार नहीं हो। ✅ समरी: एक सॉलिड जनहित उपयोगी जानकारी MRP से अधिक चार्ज किया गया? शिकायत करें! बिल, प्रोडक्ट की फोटो और दुकानदार की जानकारी के साथ Legal Metrology Department या consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। सरकार के कदम: पैकेज्ड वस्तुओं के लिए पारदर्शिता के नए नियम प्रस्तावित दवाओं के लिए WPI आधारित कीमत संशोधन प्रणाली लागू आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित किया गया कस्टम्स छूट के बाद MRP में कटौती अनिवार्य की गई आने वाले बदलाव: MRP का एक फिक्स फॉर्मूला लाने की तैयारी लागत+मुनाफा+टैक्स का खुलासा QR कोड आधारित पारदर्शिता प्रणाली प्रस्तावित 🔍 MRP से जुड़े अपडेट कहाँ से मिलें? Department of Consumer Affairs की वेबसाइट: https://consumeraffairs.nic.in NPPA India की वेबसाइट: https://nppaindia.nic.in समाचार स्रोत: Finshots, Business Standard, ET, PIB releases राज्य का Legal Metrology विभाग (राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर)