महिला दिवस पर परिवर्तन समिति ने किया विशेष आयोजन, सैकड़ों महिलाओं को दिखाई गई वीरता की प्रतीक "छावा" फिल्म भोपाल। महिला दिवस के उपलक्ष्य में परिवर्तन समिति एवं भारतीय नववर्ष उत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं को वीरता और साहस से भरी फिल्म "छावा" का निःशुल्क प्रदर्शन कराया गया। यह आयोजन कोलार स्थित डीडीएक्स सिनेमा में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और फिल्म के प्रेरणादायक दृश्यों को देखकर उत्साह से भर गईं। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को प्रेरित करना और वीरता की अद्भुत गाथा को उनके साथ साझा करना था। समिति अध्यक्ष के अनुसार, "छावा" केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, जो महिलाओं को साहस और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है।" फिल्म प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जोश और गर्व महसूस किया और समिति के इस प्रयास की सराहना की। महिलाओं ने कहा कि "ऐसे प्रेरणादायक आयोजनों से हमें इतिहास और हमारी संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है।" कार्यक्रम में ये रहे विशेष अतिथि इस विशेष आयोजन में निलेश कुमार श्रीवास्तव, विक्रम सिंह, सुरेखा मालवीय, सीमा सिंह, राहुल बंसल, प्रेम गुरु, कमलेश राठौर, डॉ. भानु, रवि शर्मा, ऋषि पाण्डेय, महेंद्र बंसल, रवि पवार, रोमी साहू, निखिल वर्मा, सिद्धांत यादव सहित कई गणमान्यजन एवं सैकड़ों बहनें उपस्थित रहीं। इस आयोजन ने महिला दिवस के अवसर को और भी खास बना दिया, जहां महिलाओं ने न केवल एक प्रेरणादायक फिल्म देखी बल्कि अपनी संस्कृति और इतिहास से भी जुड़ने का अवसर पाया।

छत्तीसगढ़ में, यदि कोई भाजपा पार्षद पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध जाकर नगर निगम के सभापति पद के लिए चुनाव लड़ता है और जीतता है, तो यह पार्टी अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी कोरबा नगर निगम सभापति, भाजपा उस पार्षद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि पार्टी से निलंबन या निष्कासन। हालांकि, पार्टी से निष्कासन का सीधा प्रभाव उनके सभापति पद पर नहीं पड़ता, क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है। सभापति को उनके पद से हटाने के लिए छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। आम तौर पर, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नगर निगम के कुल सदस्यों के एक निश्चित प्रतिशत (उदाहरण के लिए, एक-तिहाई या आधे) द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस की आवश्यकता होती है। यह नोटिस नगर निगम के आयुक्त या महापौर को प्रस्तुत किया जाता है, जो एक निश्चित अवधि के भीतर विशेष बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में, यदि कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो सभापति को उनके पद से हटाया जा सकता है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने और पारित करने की प्रक्रिया और समयसीमा संबंधित राज्य के नगर निगम अधिनियम और नियमों पर निर्भर करती है। इसलिए, छत्तीसगढ़ में इस प्रक्रिया की सटीक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम और संबंधित नियमों का संदर्भ पढ़ना आवश्यक है।

भोपाल में कोचिंग संस्थानों पर नियम उल्लंघन का आरोप, अभा ग्राहक पंचायत ने की कार्रवाई की मांग भोपाल। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है कि भोपाल के एमपी नगर स्थित कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अवैध रूप से प्रवेश देकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ग्राहक पंचायत के महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र रघुवंशी एवं प्रचार आयाम से अश्वनी कुमार सिन्हा ने इस मामले में तत्काल जांच एवं कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्राहक पंचायत ने अपनी शिकायत में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के स्पष्ट नियमों के बावजूद, एमपी नगर सहित कई कोचिंग संस्थान 6वीं से 10वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, जो पूरी तरह अवैध है। यह न केवल सरकारी निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी हानिकारक है। ग्राहक पंचायत की प्रमुख मांगें: 1. भोपाल के सभी कोचिंग संस्थानों की गहन जांच हो। 2. नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। 3. अभिभावकों को इस नियम की जानकारी देकर जागरूक किया जाए। 4. भविष्य में नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित की जाए। ग्राहक पंचायत ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो इस मामले को उच्च अधिकारियों व न्यायालय तक ले जाया जाएगा। अब देखना होगा कि राज्य बाल आयोग इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाता है।