संदेहास्पद मावा और पनीर जप्त भोपाल। थाना बागसेवनिया से प्राप्त सूचना पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 29 किलोग्राम संदेहास्पद मावा और 11 किलोग्राम पनीर जब्त किया। जब्त किए गए मावा और पनीर का बाजार मूल्य लगभग ₹12,580 आंका गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मौके पर ही मावा और पनीर के नमूने जांच हेतु लिए। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जे.पी. विश्वकर्मा , श्री जे.पी. लववंशी तथा थाना बागसेवनिया का पुलिस बल उपस्थित रहा।

सुप्रीम कोर्ट का सख़्त निर्देशः जेलों में ‘फाइव-स्टार’ सुविधाएँ नहीं, दोषी पाए जाने पर अधीक्षक होंगे निलंबित नई दिल्ली | 14 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपने एक अहम आदेश में जेल प्रशासन को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि किसी भी आरोपी को जेल के भीतर विशेष या ‘फाइव-स्टार’ सुविधाएँ मुहैया कराना कानून और न्याय प्रणाली की भावना के खिलाफ है। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है, तो संबंधित जेल अधीक्षक समेत इसमें शामिल अन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला और आर. महादेवन की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि जेल में सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और किसी भी आरोपी को विशेष लाभ पहुँचाना न्याय की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि “कोई भी व्यक्ति—चाहे कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो—कानून से ऊपर नहीं है।” इस निर्देश को विशेषज्ञ न्यायपालिका का ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं, क्योंकि इससे न केवल जेलों में वीआईपी ट्रीटमेंट की प्रथा पर अंकुश लगेगा बल्कि आम जनता के बीच यह संदेश भी जाएगा कि न्याय सबके लिए समान है।

पत्नी की संपत्ति और आय होने पर पति से गुज़ारा भत्ता नहीं — मद्रास हाईकोर्ट चेन्नई | न्याय संवाददाता मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी के पास स्वयं की पर्याप्त संपत्ति और स्थायी आय के स्रोत मौजूद हैं, तो पति पर गुज़ारा भत्ता (maintenance) देने का बोझ नहीं डाला जा सकता। मामला क्या था? एक दंपति के बीच तलाक की कार्यवाही चल रही थी। पत्नी ने अंतरिम गुज़ारा भत्ता की मांग करते हुए कहा कि पति को तलाक की कार्यवाही लंबित रहने तक उसकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। पारिवारिक न्यायालय (Family Court) ने इस पर आदेश देते हुए पति को प्रति माह ₹30,000 अंतरिम भत्ता देने का निर्देश दिया। पति की आपत्ति पति ने इस आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसका तर्क था कि पत्नी के पास अपनी कई अचल संपत्तियां हैं, जिनसे उसे नियमित किराये की आय प्राप्त होती है। इसके अलावा उसके पास पर्याप्त साधन हैं, जिससे वह एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकती है। ऐसे में, उस पर अतिरिक्त गुज़ारा भत्ता देना अनुचित है। हाईकोर्ट का निर्णय न्यायमूर्ति ने सुनवाई करते हुए कहा— पारिवारिक न्यायालय ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया। पत्नी को संपत्ति से पर्याप्त आय प्राप्त हो रही है, अतः वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। कानून का उद्देश्य आर्थिक रूप से असहाय जीवनसाथी की रक्षा करना है, न कि सक्षम व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुँचाना। आदेश इस आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और कहा कि पति को अंतरिम गुज़ारा भत्ता देने की बाध्यता नहीं होगी। 👉 यह फैसला उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण नज़ीर है, जहाँ पत्नी स्वयं पर्याप्त संपत्ति व आय की मालिक हो और केवल तलाक की प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण पति पर अनुचित आर्थिक बोझ डालना चाहती हो।