कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर लगाई रोक, स्वयंसेवकों को मिली राहत सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य करने के आदेश पर अदालत ने जताई आपत्ति बेंगलुरु, 28 अक्टूबर 2025। कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में जारी उस आदेश पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन (Interim Stay) जारी कर दिया है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) सहित सामाजिक संगठनों को किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, विद्यालय या सरकारी संस्थान परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले अनिवार्य रूप से सरकारी अनुमति लेना जरूरी बताया गया था। आदेश पर सवाल राज्य सरकार का 18 अक्टूबर को जारी आदेश कहता था कि सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल-कॉलेज, पार्क-मैदान, सड़क, सार्वजनिक भवन आदि में किसी भी निजी या सामाजिक संगठन को कार्यक्रम करने से पहले स्थानीय प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी। सरकार का तर्क था कि यह निर्णय कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से लिया गया। परंतु इस आदेश के बाद राज्यभर में असंतोष की लहर उठी। अनेक सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवक समूहों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। याचिका और सुनवाई Punashchaitanya Seva Samsthe नामक संस्था ने इस आदेश को न्यायालय में चुनौती दी। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई में कहा कि आदेश में सरकार का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है और इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर सीधा पड़ सकता है। इस पर अदालत ने आदेश के कार्यान्वयन पर तात्कालिक रोक लगाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को होगी। स्वयंसेवकों को मिली राहत इस अंतरिम निर्णय से राज्य के स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। अब वे पूर्व की तरह अपने नियमित शाखा, सामाजिक सेवा, तथा जागरूकता कार्यक्रम बिना नई प्रशासनिक बाधा के आयोजित कर सकेंगे — हालांकि, अंतिम निर्णय आने तक सजगता बरतना आवश्यक रहेगा। विशेषज्ञों की राय संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का उद्देश्य यदि सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण था, तो इसके लिए पहले से ही स्थानीय प्रशासनिक प्रावधान मौजूद हैं। नया आदेश सामाजिक संगठनों की गतिविधियों को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित कर सकता था। अदालत का यह निर्णय नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह मामला केवल एक संगठन तक सीमित नहीं है — बल्कि यह इस बात का संकेत है कि समाज में सक्रिय संगठन, चाहे वे सेवा, शिक्षा या सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हों, उन्हें कानूनी-प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी रखनी चाहिए और अपने कार्यक्रम पारदर्शी व अनुशासित ढंग से आयोजित करने चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगाकर स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक आयोजनों को लेकर मनमानी प्रशासनिक शर्तें नहीं थोपी जा सकतीं। यह फैसला स्वयंसेवकों और नागरिक संगठनों की स्वतंत्र गतिविधियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण राहत है।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्यभारत प्रांत का द्विवसीय अभ्यास वर्ग विदिशा में प्रारंभ विदिशा, 25 अक्टूबर 2025। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, मध्यभारत प्रांत का द्विवसीय अभ्यास वर्ग आज विदिशा जिले के सरस्वती शिशु मंदिर में प्रारंभ हुआ। वर्ग में प्रांत के नौ जिलों के अधिकारी एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अभ्यास वर्ग का उद्घाटन सत्र अत्यंत प्रेरणादायी रहा, जिसमें अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री दिनकर जी सबनीस भाई साहब , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी भाई साहब , प्रांत उपाध्यक्ष श्री अनिल श्रीवास्तव जी , प्रांत सचिव श्री राजेश दांगी जी , तथा प्रांत संगठन मंत्री श्री लोकेन्द्र मिश्रा जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के प्रथम दिवस में उपस्थित पदाधिकारियों को संगठन की आगामी योजनाओं एवं उत्तरदायित्वों की दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वक्ताओं ने आगामी 24 दिसंबर को “राष्ट्रीय ग्राहक दिवस” के रूप में मनाने की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत 05 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 तक प्रांत के सभी जिलों में प्रतिदिन विविध जागरण पखवाड़ा हेतु जागरूकता कार्यक्रम, संवाद, कार्यशालाएं एवं उपभोक्ता अधिकार प्रचार गतिविधियाँ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वर्ग के सत्रों में प्रतिभागियों को संगठन के मूल उद्देश्यों — ग्राहक जागरूकता, पारदर्शिता, सेवा भावना और सशक्त उपभोक्ता निर्माण — के लिए कार्ययोजना पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। द्वितीय दिवस के सत्रों में प्रांत के विभिन्न जिलों की आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी।

भोपाल में अवैध पटाखों व कार्बाइड गन पर सख्त प्रतिबंध, तत्काल प्रभाव से लागू आदेश भोपाल, 23 अक्टूबर 2025। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा कदम उठाते हुए भोपाल जिले में प्रतिबंधित एवं अवैध रूप से तैयार किए जा रहे पटाखों तथा “कार्बाइड गन” पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश कार्यालय क्रमांक 547/अजिद/2025 के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पारित किया गया है। यह आदेश पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 545-546 (दिनांक 22 अक्टूबर 2025) में आंशिक संशोधन करते हुए जारी हुआ है। प्रशासन ने पाया कि कुछ व्यक्ति एवं व्यापारी लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (जिन्हें आम भाषा में “कार्बाइड गन” कहा जाता है) का निर्माण एवं विक्रय कर रहे हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आदेश के प्रमुख बिंदु: कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी अब ऐसे अवैध पटाखों, आतिशबाजी या “कार्बाइड गन” का निर्माण, भंडारण या विक्रय नहीं करेगा। इस प्रकार की वस्तुओं की बिक्री, वितरण या सार्वजनिक प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे। चूंकि आदेश की पूर्व सूचना देना संभव नहीं था, इसलिए इसे एक पक्षीय (ex parte) रूप में पारित किया गया है। आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(5) के अंतर्गत राहत हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आदेश की सूचना भोपाल जिले के सभी प्रशासनिक कार्यालयों, थानों, नगर निगमों, पंचायतों एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।