📰 संविधान हत्या दिवस: 25 जून को क्यों और किसके कहने पर मनाया जा रहा है? 📍 स्थान: नई दिल्ली | 📅 दिनांक: 25 जून 2025 भारत सरकार ने वर्ष 2025 से 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" ( Samvidhan Hatya Diwas ) के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आपातकाल (Emergency) की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लिया गया है, जिससे वर्ष 1975 में भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। 📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपातकाल (Emergency) लागू किया गया। इस निर्णय के परिणामस्वरूप: मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी , प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप , न्यायपालिका पर हस्तक्षेप , और संवैधानिक संस्थाओं को निष्क्रिय कर दिया गया। इसी दिन को अब केंद्र सरकार ने "संविधान हत्या दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है ताकि जनता को उस समय हुए लोकतंत्र के हनन की स्मृति दिलाई जा सके। 📢 भारत सरकार का निर्णय: गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार, ➤ 25 जून 2025 से 25 जून 2026 तक "संविधान हत्या दिवस" के रूप में देशभर में जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ➤ इस दौरान प्रदर्शनी, व्याख्यान, नाटक, डॉक्यूमेंट्री फिल्म शो, पोस्टर अभियान , और शैक्षणिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। ➤ युवाओं और छात्रों में लोकतंत्र और संविधान के प्रति चेतना बढ़ाने का उद्देश्य प्रमुख है। 🗣️ सरकार के वक्तव्य: केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि “आपातकाल के दौरान भारत के लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का जो प्रयास हुआ था, उसे याद कर आज की पीढ़ी को लोकतंत्र की कीमत समझाना जरूरी है।” 25 जून 2025 को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से ‘लोकतंत्र अमर रहे यात्रा’ की शुरुआत होगी। ⚠️ विपक्ष की प्रतिक्रिया: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दिवस को "राजनीतिक नौटंकी" बताते हुए कहा कि “यह संविधान की हत्या नहीं, बल्कि इतिहास का दुरुपयोग है।” उन्होंने इसे "बीजेपी की पाखंडी राजनीति" बताया और राज्य में इसे न मनाने की घोषणा की। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की इस पहल को "हेडलाइंस बनाने की चाल" करार दिया और कहा कि यह “वर्तमान संवैधानिक संकटों से ध्यान भटकाने का प्रयास” है। 🔍 क्या कहता है विशेषज्ञ पक्ष: विषय विवरण दिन 25 जून (हर वर्ष) पहली बार 25 जून 2025 से घोषणा भारत सरकार, गृह मंत्रालय (11 जुलाई 2024 अधिसूचना) कारण 1975 के आपातकाल में संविधान, लोकतंत्र और अधिकारों का उल्लंघन प्रमुख कार्यक्रम प्रदर्शनी, व्याख्यान, छात्र संवाद, नाटक, यात्रा प्रतिक्रिया कुछ राज्यों ने समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया (जैसे पश्चिम बंगाल) ✅ निष्कर्ष: "संविधान हत्या दिवस" का उद्देश्य 1975 में हुए आपातकाल की ऐतिहासिक सच्चाई को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाना है। यह पहल लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व, संविधान की गरिमा और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक समझी जा रही है। हालांकि इस विषय पर राजनीतिक मतभेद भी सामने आए हैं, फिर भी यह पहल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक निर्णायक स्मृति को पुनः जीवंत करने का प्रयास है। स्रोत: भारत सरकार गृह मंत्रालय अधिसूचना (11 जुलाई 2024) NDTV, Times of India, नवभारत टाइम्स, सरकारी वेबसाइट: dhar.nic.in

📰 भोपाल लिंक रोड-1 पर दुकानदारों द्वारा बनाए गए अवैध सीमेंटेड चढ़ाव हटवाए गए – ग्राहक पंचायत की शिकायत पर नगर निगम ने की त्वरित कार्रवाई 📍 भोपाल | दिनांक: 23 जून 2025 | विशेष संवाददाता भोपाल की प्रमुख व्यावसायिक लिंक रोड नंबर-1 (एमपी नगर चौराहा, होटल मिलन के पास) पर कुछ दुकानदारों द्वारा ट्रैफिक को बाधित करने वाला अवैध निर्माण लंबे समय से किया जा रहा था। ग्राहक सुविधा के नाम पर मुख्य सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी करवा कर, लोहे की ग्रिल पार कर आने के लिए दो बड़े-बड़े सीमेंटेड सीढ़ीनुमा पत्थर रखवाए गए थे। इन पत्थरों को बाकायदा सड़क के रंग में रंगवा दिया गया था ताकि आम नागरिक यह समझें कि यह व्यवस्था अधिकृत और वैध है। 📌 समस्या का स्वरूप: ग्राहक अपनी गाड़ियाँ मुख्य सड़क पर अवैध रूप से खड़ी कर देते थे। फिर इन पत्थरों पर चढ़कर दीवार फांदते हुए दुकानों तक पहुँचते थे। यह प्रक्रिया दिन-रात दोनों समय जारी रहती थी, जिससे स्थायी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी। यह न केवल सार्वजनिक मार्ग का दुरुपयोग था, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका था। 🔎 अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की सक्रिय पहल: इस गंभीर अतिक्रमण और जन असुविधा पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर ने तत्काल संज्ञान लिया। महानगर (अध्यक्ष) श्री सुरेन्द्र रघुवंशी एवं विधि आयाम (प्रमुख) श्री अश्वनी कुमार सिन्हा द्वारा: ✔️ नगर निगम के ज़ोन अधिकारी को प्रमाण सहित लोकेशन व फोटो भेजे गए। ✔️ भोपाल ट्रैफिक प्रभारी श्री हर्षित तिवारी को समस्या से अवगत कराया गया। ✔️ इन अवैध सीढ़ीनुमा सीमेंटेड निर्माणों को तत्काल हटाने की माँग की गई। ✅ तत्काल कार्रवाई: नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुँचकर इन अवैध रूप से रखे गए सीमेंटेड पत्थरों को तोड़कर हटवा दिया । यह ग्राहक पंचायत की प्रभावी जनहित पहल का सीधा परिणाम था। ⚖️ कानूनी व सामाजिक पक्ष: भारतीय दंड संहिता की धारा 283 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना दंडनीय अपराध है। यह नगर निगम अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम व ट्रैफिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार का कृत्य सार्वजनिक संसाधनों का निजी उपयोग व असंगठित अतिक्रमण है। 🗣️ ग्राहक पंचायत की माँग: ऐसे अतिक्रमणों पर नियमित निगरानी रखी जाए। दोषी दुकानदारों पर चेतावनी व जुर्माना लगाया जाए। नगर निगम व ट्रैफिक विभाग संयुक्त रूप से ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। 📌 निष्कर्ष: भोपाल जैसे स्मार्ट सिटी के तहत विकसित हो रहे शहर में, यदि राजधानी की मुख्य सड़कों पर इस प्रकार की मनमानी, अतिक्रमण और सुविधा की आड़ में कानून तोड़ने की प्रवृत्ति को रोका नहीं गया, तो नागरिकों की सुरक्षा और यातायात का संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की यह पहल न केवल सार्वजनिक हित की सुरक्षा है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि जागरूक संगठनों की सक्रिय भागीदारी प्रशासनिक सुधार में सहायक बन सकती है। ✍️ जनहित संवाद प्रकोष्ठ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर 🌐

📰 “उपभोक्ता आयोग में निष्क्रिय मध्यस्थों के स्थान पर नए पैनल गठन की प्रक्रिया शीघ्र” 📅 भोपाल | 23 जून 2025 | विशेष संवाददाता उपभोक्ता हित संरक्षण की दिशा में एक ठोस पहल करते हुए — अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर द्वारा दिनांक 8 जून 2025 को प्रस्तुत मांगपत्र पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मध्यप्रदेश ने सकारात्मक रुख अपनाया है। यह आवेदन उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 के अंतर्गत राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में नियुक्त मध्यस्थों के कार्यकाल की वैधता स्पष्ट करने तथा नए पैनल के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। 📌 मुख्य विषय: पारदर्शिता और समयबद्ध न्याय की माँग ग्राहक पंचायत ने अपने आवेदन में यह दर्शाया कि: 12 जुलाई 2022 को घोषित मध्यस्थ पैनल की कार्यावधि दो वर्ष मानने पर जुलाई 2024 में समाप्त हो चुकी है। आज तक राज्य या जिला स्तर पर कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की गई, जिससे वैधानिक अस्पष्टता बनी हुई है। यह स्थिति न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। 🤝 रजिस्ट्रार श्री शोभित जैन (वरिष्ठ IAS) ने क्या कहा? राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री शोभित जैन ने ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को आयोजित चर्चा में: ✔️ ग्राहक पंचायत द्वारा उठाए गए बिंदुओं को गंभीरता से लिया। ✔️ आयोग के पैनल में वर्तमान में निष्क्रिय या कार्यरत न रहने वाले मध्यस्थों की स्थिति पर ध्यान देने की बात कही। ✔️ स्पष्ट किया कि नवीन पात्र, सक्रिय एवं प्रशिक्षित मध्यस्थों के चयन हेतु आयोग शीघ्र आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करेगा। ✔️ उन्होंने ग्राहक पंचायत जैसे स्वीकृत उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी को सकारात्मक और सराहनीय बताया। 🗣️ ग्राहक पंचायत की प्रतिक्रिया अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर के महानगर अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र रघुवंशी एवं विधि आयाम प्रमुख श्री अश्वनी कुमार सिन्हा ने इस वार्ता को “एक ऐतिहासिक संवाद की शुरुआत” बताया। उन्होंने कहा: “हमारा उद्देश्य है कि उपभोक्ता आयोगों में निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी मध्यस्थता प्रणाली सुदृढ़ हो। यह संवाद इसी दिशा में एक कदम है।” 📜 संगठन परिचय – अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 50 वर्षों से राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता हित में कार्यरत उपभोक्ता संरक्षण, जन-जागरूकता, नीतिगत संवाद, और न्यायिक भागीदारी में सक्रिय गैर-राजनीतिक, गैर-सरकारी, समाजोन्मुखी संगठन 🔍 निष्कर्ष मध्यस्थता जैसी वैकल्पिक न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु नवीन पैनल का गठन , निष्क्रिय सदस्यों की समीक्षा, और योग्य नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति — ये सभी उपभोक्ता हित की दिशा में एक सकारात्मक संकेत हैं। इस संवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य उपभोक्ता आयोग और नागरिक संगठन मिलकर पारदर्शी व उत्तरदायी न्याय प्रणाली की दिशा में ठोस कार्य कर सकते हैं। ✍️ – लोकनीति संवाद डेस्क, भोपाल