व्यक्ति निर्माण से ही समाज परिवर्तन संभव, केवल व्यवस्था परिवर्तन से स्थायी बदलाव नहीं — मुकुंद जी भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल विभाग द्वारा रविवार को कवर्ड कैंपस कार्य के अंतर्गत एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन एनआईटीटीटीआर परिसर में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कवर्ड कैंपस में संघ कार्य को अधिक प्रभावी बनाना तथा कार्यकर्ताओं को वैचारिक स्पष्टता के साथ समाज परिवर्तन के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह मुकुंद जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने जनशक्ति एवं मातृशक्ति से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि व्यक्ति निर्माण से ही समाज परिवर्तन संभव है और यही संघ कार्य का मूल आधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल व्यवस्था परिवर्तन से होने वाला बदलाव स्थायी नहीं होता, जब तक व्यक्ति के विचार, आचरण और जीवन मूल्य नहीं बदलते। मुकुंद जी ने कहा कि संघ ने अपने लगभग 100 वर्षों के कार्यकाल में व्यक्ति निर्माण को केंद्र में रखकर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आज समाज में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कवर्ड कैंपस को संघ कार्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यहाँ कार्य करने वाले लोग अपने आचरण और संपर्क से राष्ट्रभाव को सशक्त करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू समाज पर इतिहास में सैन्य, आर्थिक और वैचारिक आक्रमण होते रहे हैं, ऐसे में समाज को सजग, संगठित और आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। संस्कार, संस्कृति और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना हमारा दायित्व है। व्यक्ति निर्माण में परिवार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि परिवार ही पहली और सबसे प्रभावी पाठशाला है। संवाद सत्र में स्वयंसेवकों ने अपने-अपने कवर्ड कैंपस में चल रहे संघ कार्य, उपलब्धियों और चुनौतियों पर अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के समापन पर मुकुंद जी ने आदर्श कवर्ड कैंपस निर्माण हेतु टोली बनाकर योजनाबद्ध और निरंतर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मध्यभारत प्रांत के सह संघचालक डॉ. राजेश सेठी, भोपाल विभाग संघचालक सोमकांत उमालकर सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

भोपाल। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा ग्राहक जागरण पखवाड़े के अंतर्गत बाबूलाल गौर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल में 12 दिसंबर 2025 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर केंद्रित व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय जैन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए उपभोक्ता जागरूकता को समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया। मुख्य वक्ता श्री दीपकबाबू श्रीवास्तव ने ग्राहक एवं उपभोक्ता शब्दों के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत मूलतः ग्राहक संस्कृति वाला देश है, पर औपनिवेशिक प्रभावों के कारण उपभोक्तावाद बढ़ा है। उन्होंने भ्रामक विज्ञापनों, खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा प्लास्टिक बोतल में रखे पानी से होने वाले खतरों पर विस्तार से चेताया। उन्होंने बताया कि “ बिका हुआ माल वापस नहीं होगा ” जैसी पंक्तियाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं। उन्होंने 2019 अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं—केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, त्रिस्तरीय विवाद प्रतितोष आयोग, मध्यस्थता तंत्र, उत्पाद दायित्व और ई-कॉमर्स प्रावधानों—पर भी प्रकाश डाला। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री अनिल श्रीवास्तव ने संगठन की 50 वर्ष की यात्रा पर जानकारी दी तथा उपभोक्तावाद के जाल से सावधान रहने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अंत में हिंदी विभाग की प्राध्यापक डॉ. सविता डेहरिया ने आभार व्यक्त किया। संचालन NSS की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गीता चौहान ने किया। इस अवसर पर डॉ. कमलेश सिंह नेगी , महाविद्यालय के प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि डॉ. अनूप श्रीवास्तव एवं एडवोकेट रवि शर्मा उपस्थित रहे।

मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, आदेश पर बढ़ा विवाद चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी दलों ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग प्रस्ताव सौंप दिया। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ DMK और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने आरोप लगाया कि जज ने हाल ही में दिए एक आदेश और अपने पूर्व फैसलों में “पक्षपात, धार्मिक झुकाव और न्यायिक निष्पक्षता के उल्लंघन” का परिचय दिया है। विवाद उस समय तेज हुआ जब जस्टिस स्वामीनाथन ने मदुरै के थिरुपरनकुन्द्रम पहाड़ी पर स्थित पारंपरिक ‘दीपथून’ स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी। यह स्थान मंदिर और पास स्थित दरगाह—दोनों के कारण संवेदनशील माना जाता है। विपक्ष का आरोप है कि यह आदेश “धार्मिक रूप से झुका हुआ” और क्षेत्र की साम्प्रदायिक संवेदनशीलता के विपरीत है। महाभियोग प्रस्ताव में जस्टिस स्वामीनाथन पर कुछ वकीलों को “अत्यधिक पक्षपातपूर्ण लाभ” देने, राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित फैसले देने और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के विपरीत निर्णय सुनाने के आरोप शामिल हैं। इससे पहले चेन्नई और मदुरै में कई वकील संगठनों ने भी उनके विरुद्ध प्रदर्शन किया था और इस्तीफे की मांग उठाई थी। वहीं, न्यायिक वर्ग के एक हिस्से का मत है कि किसी न्यायिक आदेश से असहमति महाभियोग का आधार नहीं हो सकती और यह कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर दबाव बनाने जैसा है। अब महाभियोग नोटिस की अगली कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की जाँच के बाद तय होगी।