कीड़ा मिलने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, शर्मा विष्णु रेस्टोरेंट से सैंडविच व मैदा के नमूने लिए गए भोपाल, 16 जून। राजधानी भोपाल में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्लैटिनम प्लाजा स्थित शर्मा विष्णु रेस्टोरेंट सहित शहर के कई प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। प्लैटिनम प्लाजा स्थित शर्मा विष्णु रेस्टोरेंट के विरुद्ध अशोका गार्डन निवासी शोभा अहिरवार द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार रेस्टोरेंट से खरीदे गए सैंडविच में कीड़ा पाया गया था। शिकायत के समर्थन में उपलब्ध कराए गए फोटो, वीडियो एवं खरीद बिल के आधार पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुनेश पटेल, पंकज श्रीवास्तव, भोजराज सिंह धाकड़ एवं साधना सक्सेना उपस्थित रहे। टीम ने रेस्टोरेंट से सैंडविच एवं मैदा के नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे हैं। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में कीट नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल) व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। इसी अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग ने न्यू मार्केट स्थित ताप्ती रेस्टोरेंट, ईदगाह हिल्स स्थित सागर गहरे तथा 11 नंबर बस स्टॉप स्थित गोकुल स्वीट्स का भी निरीक्षण किया। इन प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री के भंडारण, स्वच्छता व्यवस्था, निर्माण प्रक्रिया तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा ऐसे निरीक्षण अभियान आगे भी निरंतर जारी रहें गे।

अखबार में खाद्य सामग्री परोसना या पैक करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक, FSSAI ने फिर जारी की सख्त चेतावनी नई दिल्ली/भोपाल, जून 2026। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत (FSSAI) ने खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर, पैक कर या परोसकर देने की प्रथा पर एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की है। FSSAI ने खाद्य व्यवसाय संचालकों, होटल, रेस्टोरेंट, ठेला विक्रेताओं तथा आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों के सीधे संपर्क में अखबार का उपयोग बिल्कुल न करें। FSSAI के अनुसार अखबार की छपाई में प्रयुक्त स्याही में लेड (सीसा), भारी धातुएं तथा अन्य रासायनिक तत्व मौजूद हो सकते हैं। गर्म, तैलीय अथवा नम खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर ये रसायन भोजन में मिल सकते हैं और लंबे समय में स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। प्राधिकरण ने यह भी बताया कि अखबार वितरण, परिवहन और भंडारण के दौरान धूल, गंदगी, बैक्टीरिया तथा अन्य रोगजनक तत्वों के संपर्क में आते हैं। ऐसे में अखबार में पैक या परोसा गया भोजन खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकता है। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के तहत अखबार या इसी प्रकार की मुद्रित सामग्री का उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने, ढंकने, परोसने अथवा तले हुए खाद्य पदार्थों का अतिरिक्त तेल सोखने के लिए करना प्रतिबंधित है। हाल ही में मुंबई में एक खाद्य विक्रेता द्वारा अखबार में खाद्य सामग्री पैक करने का मामला सामने आने के बाद FSSAI ने पूरे देश में इस नियम के पालन पर जोर दिया है तथा खाद्य व्यवसाय संचालकों को केवल फूड-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है । जन-जागरूकता संदेश: यदि आपको समोसा, कचौरी, पकौड़े, वड़ा पाव, जलेबी या अन्य खाद्य पदार्थ अखबार में लपेटकर दिए जा रहे हैं तो दुकानदार से फूड-ग्रेड पेपर या स्वीकृत पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने का आग्रह करें । सुरक्षित भोजन स्वस्थ जीवन की पहली शर्त है।

क्या एमआरपी अंतिम कीमत है ? उपभोक्ता मोलभाव और छूट मांगने का अधिकार समझें भोपाल। अधिकांश उपभोक्ता दुकानों पर सामान खरीदते समय उत्पाद पर अंकित एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) को अंतिम और अपरिवर्तनीय मूल्य मान लेते हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि ग्राहकों को यह समझना चाहिए कि एमआरपी का अर्थ वह अधिकतम मूल्य है, जिससे अधिक कीमत नहीं ली जा सकती, लेकिन कई परिस्थितियों में विक्रेता इससे कम मूल्य पर सामान बेच सकता है। ग्राहक पंचायत से जुड़े लोगों का कहना है कि ग्राहक अक्सर सब्जी, फल या स्थानीय बाजारों में मोलभाव करते हैं, लेकिन बड़े प्रतिष्ठानों, ज्वेलरी दुकानों, स्टेशनरी दुकानों, कपड़ा दुकानों, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छूट या बेहतर मूल्य की मांग करने से संकोच करते हैं। उनका मानना है कि ग्राहक को उपलब्ध छूट, ऑफर या बेहतर मूल्य के बारे में पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यह भी मांग कर रहा है कि मूल्य निर्धारण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाई जाए। उनका कहना है कि अधिकांश उत्पादों पर अंकित एमआरपी निर्माता या ब्रांड द्वारा तय की जाती है, जबकि उपभोक्ता और शासन को यह जानकारी उपलब्ध नहीं होती कि उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन, विपणन और वितरण की लागत कितनी है तथा कुल मूल्य में लाभांश का अनुपात कितना है। ग्राहक पंचायत का मानना है कि मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता से ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा। । उनका कहना है कि जागरूक उपभोक्ता ही बेहतर बाजार व्यवस्था और पारदर्शी व्यापारिक वातावरण का आधार बन सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय कानून के अनुसार कोई भी विक्रेता एमआरपी से अधिक मूल्य नहीं वसूल सकता, लेकिन कई मामलों में एमआरपी से कम मूल्य पर बिक्री करना संभव है। हालांकि कुछ श्रेणियों के उत्पादों, सेवाओं या नियंत्रित मूल्य वाले सामानों में मूल्य निर्धारण की अलग व्यवस्थाएं भी लागू हो सकती हैं। "हर सामान की एमआरपी पर मोलभाव करना आपका अधिकार है" ग्राहक छूट या कम कीमत मांग सकता है, लेकिन दुकानदार उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता। विक्रेता एमआरपी से अधिक नहीं ले सकता, पर कम कीमत पर बेचना उसके विवेक पर निर्भर करता है।