जंगलों की कटाई रोकने की मांग, मानसून से पहले पर्यावरण संरक्षण पर जोर भोपाल। मानसून के आगमन से पहले पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन को लेकर विभिन्न सामाजिक एवं पर्यावरण संगठनों ने जंगलों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि वन क्षेत्र वर्षा चक्र को संतुलित रखने, भूजल स्तर बढ़ाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून के दौरान वृक्षारोपण अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन यदि मौजूदा जंगलों की कटाई जारी रही तो नए पौधों के रोपण का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। उनका मानना है कि पुराने और घने जंगल प्राकृतिक जल संरक्षण के सबसे प्रभावी साधन हैं। संगठनों ने सरकार से मांग की है कि मानसून से पहले वन क्षेत्रों में होने वाली अवैध कटाई पर सख्ती से रोक लगाई जाए, वन संरक्षण कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी से जंगलों की सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि "पेड़ लगाना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक जरूरी मौजूदा जंगलों को बचाना है।" उनका मानना है कि स्वस्थ वन क्षेत्र न केवल बेहतर वर्षा में सहायक होते हैं, बल्कि बढ़ते तापमान और जल संकट जैसी चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानसून की दस्तक से पहले जंगलों के संरक्षण को लेकर उठ रही यह मांग पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

संघ के वरिष्ठ प्रचारक मंगेश पनालकर का निधन, छोला विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार भोपाल, 18 जून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ प्रचारक श्री मंगेश पनालकर का गुरुवार प्रातः निधन हो गया। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही संघ परिवार एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुवार को भोपाल के छोला विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर संघ के अनेक वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मंगेश पनालकर ने अपना जीवन राष्ट्रकार्य और संगठन निर्माण के लिए समर्पित किया था। उन्होंने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) की नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जीवन का वरण किया और पूर्णकालिक रूप से संघ कार्य में जुट गए। अपने संगठनात्मक जीवन में उन्होंने संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए कई क्षेत्रों में कार्य किया तथा संगठन के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इंदौर, भोपाल, विदिशा और ग्वालियर सहित विभिन्न स्थानों पर संघ के दायित्वों का निर्वहन किया। कार्यकर्ताओं के बीच वे एक कुशल संगठनकर्ता, मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनका जीवन सादगी, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक माना जाता था। अपने मृदुभाषी स्वभाव और आत्मीय व्यवहार के कारण वे कार्यकर्ताओं में विशेष रूप से लोकप्रिय थे। वे संगठन के कार्यकर्ताओं से सहज संवाद स्थापित कर उन्हें राष्ट्र एवं समाज के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देते थे। अंतिम संस्कार के अवसर पर संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं घुमंतू कार्य प्रमुख श्री गोरेलाल जी, क्षेत्र सह कार्यवाह श्री हेमंत मुक्तिबोध जी, विभाग संघचालक श्री सोमकांत उमालकर जी तथा विद्या भारती के अखिल भारतीय अधिकारी श्रीराम अरावकर सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने श्री मंगेश पनालकर के संगठनात्मक योगदान को स्मरण करते हुए उनके निधन को संघ और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया तथा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: साइबर अपराधी ‘परजीवी’, ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें समाज के लिए “परजीवी” बताया और कहा कि वे निर्दोष लोगों एवं निवेशकों को ठगकर आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और न्यायमूर्ति V. Mohana की पीठ ने यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने (क्लब करने) की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराधों के पीड़ित देशभर में फैले होते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अलग-अलग राज्यों के लोगों को ठगा गया है, तो प्रत्येक मामले के पीड़ितों के अधिकारों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्लब करने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट से राहत लेने की सलाह दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पीड़ितों के हित सर्वोपरि हैं और साइबर अपराधों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि समाज के हित में साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और कठोर कानूनी प्रक्रिया आवश्यक है।