भोपाल के 7 नंबर बस स्टॉप स्थित सागर गैरे आउटलेट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद नोटिस जारी, नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए भोपाल। राजधानी भोपाल के 7 नंबर बस स्टॉप स्थित सागर गैरे आउटलेट में भोजन में कीड़े मिलने की गंभीर शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर भोपाल एवं अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन के निर्देश पर विभागीय टीम ने प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के रखरखाव एवं स्वच्छता व्यवस्था में कई अनियमितताएं पाई गईं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नोटिस जारी स्वच्छता मानकों के उल्लंघन और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संस्थान संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम एवं विनियम 2011 की धारा 32 के अंतर्गत वैधानिक नोटिस जारी किया गया है। विभागीय टीम ने गुणवत्ता जांच हेतु खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें तत्काल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। लैब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 14 दिन में सुधार के निर्देश धारा 32 के तहत जारी नोटिस में संचालक को 14 दिनों के भीतर परिसर की स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समयावधि में सुधार नहीं होने की स्थिति में प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। “स्वास्थ्य से समझौता नहीं” मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। जिले के प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों की लगातार निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। दिनांक : 07 मई 2026 — खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला भोपाल

राजधानी भोपाल में मिलावटी जूस-लस्सी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन मानव अधिकार आयोग के संज्ञान के बाद कई नामी दुकानों पर छापेमारी, नमूने जांच हेतु भेजे गए भोपाल। राजधानी भोपाल में मिलावटी जूस, लस्सी और खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा मामले में संज्ञान लेने और कलेक्टर के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित कई प्रसिद्ध जूस सेंटरों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण कर खाद्य नमूने जब्त किए। इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई जांच दल द्वारा शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित निम्न प्रतिष्ठानों से नमूने लिए गए— न्यू फेमस एंड रेस्टोरेंट बॉम्बे जूस कॉर्नर घमंडी लस्सी आदर्श जूस सेंटर बॉम्बे जूस सेंटर आगरा समोसा कॉर्नर फेमस जूस कॉर्नर श्री कृष्णा लस्सी कॉर्नर गुजरात कोल्ड ड्रिंक एंड जूस सेंटर इन दुकानों से मैंगो जूस, लस्सी, मैदा, गुलाब जामुन, मठरी सहित कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। नकली एसेंस और रसायनों के उपयोग का संदेह प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कई विक्रेता मैंगो शेक और अन्य पेय पदार्थों में कृत्रिम रंग टार्ट्राजीन, सिंथेटिक एसेंस, थिकनर और अत्यधिक मात्रा में सैकरीन का उपयोग कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे रसायन किडनी और लिवर के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्या कहा मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है। सभी संदिग्ध नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट में मिलावट प्रमाणित होने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के साथ लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अत्यधिक सस्ते, कृत्रिम रंग वाले और असामान्य रूप से चमकीले खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों के सेवन से बचें , क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। दिनांक : 07 मई 2026 — खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला भोपाल

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 25 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में कक्षाओं के अनुसार स्पष्ट व्यवस्था तय की गई है: कक्षा अनुसार नियम कक्षा 1 से 8 (प्राथमिक व मिडिल) इन कक्षाओं में सिर्फ NCERT किताबें ही अनिवार्य की गई हैं किसी भी निजी प्रकाशक की किताबें लागू नहीं होंगी यह प्रावधान शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत सख्ती से लागू रहेगा कक्षा 9 से 12 (हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी) यहाँ भी NCERT किताबों को प्राथमिकता दी गई है स्कूल अतिरिक्त या महंगी किताबें थोप नहीं सकते अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए मजबूर करना पूरी तरह प्रतिबंधित अन्य महत्वपूर्ण बात यह आदेश CBSE से जुड़े निजी स्कूलों पर लागू है साथ ही, छत्तीसगढ़ बोर्ड (CGBSE) के स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक राज्य की SCERT/पाठ्यपुस्तक निगम की किताबें अनिवार्य की गई हैं साफ निष्कर्ष कक्षा 1 से 8 तक सबसे सख्त नियम (सिर्फ NCERT अनिवार्य) कक्षा 9 से 12 तक भी नियंत्रण, लेकिन थोड़ी लचीलापन (थोपना मना) इस तरह यह आदेश पूरे स्कूल सिस्टम (प्राइमरी से लेकर 12वीं तक) को कवर करता है, जिससे शिक्षा में एकरूपता और अभिभावकों को आर्थिक राहत मिल सके।