🧘‍♀️ शिवसेना (NDA) के राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अभिषेक वर्मा ने योग दिवस पर किया योगाभ्यास, कहा – “योग को जीवनशैली में उतारना समय की मांग” नई दिल्ली, 21 जून 2025 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिवसेना (एनडीए गठबंधन) के राष्ट्रीय समन्वयक एवं चुनाव प्रभारी डॉ. अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित उनके निजी आवास पर किया गया। इस समारोह में 110 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें योग साधक, सामाजिक कार्यकर्ता, विशिष्ट अतिथि एवं स्थानीय नागरिक शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत सनातनी विधि से हुई, जिसमें डॉ. वर्मा, श्रीमती अंका वर्मा, राजकुमारी निकोल वर्मा और युवराज आदितेश्वर वर्मा सहित पूरे वर्मा परिवार ने भाग लिया। सभी ने संयुक्त रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। कार्यक्रम का संचालन प्रतिष्ठित योगाचार्यों द्वारा किया गया, जिन्होंने योग के वैज्ञानिक, शारीरिक व मानसिक लाभों की व्याख्या की। 🗣️ प्रेरणादायक वक्तव्य डॉ. अभिषेक वर्मा ने अपने संबोधन में कहा: " योग भारत की सनातन परंपरा की वैज्ञानिक देन है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व मंच पर गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। शिवसेना (NDA) के लोकप्रिय नेता श्री एकनाथ शिंदे जी के मार्गदर्शन में हम योग को जन-जन तक पहुंचाने हेतु कृतसंकल्प हैं। योग केवल एक दिन की क्रिया नहीं, बल्कि यह दैनिक जीवनशैली का हिस्सा होना चाहिए। " श्रीमती अंका वर्मा ने कहा: " योग ने मुझे मातृत्व, व्यवसाय और अध्यात्म में संतुलन बनाना सिखाया है—यह मेरे जीवन का आंतरिक मार्गदर्शक बन चुका है। " राजकुमारी निकोल वर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा: " तेज़ और तनावपूर्ण जीवन में योग ही वह शक्ति है, जो मुझे मानसिक स्थिरता, शांति और आत्मबल प्रदान करता है। " 🙏 योग, भक्ति और राष्ट्रसेवा का संगम कार्यक्रम का समापन वैदिक मंत्रोच्चार , प्रसाद वितरण और योग को जीवन में अपनाने की सामूहिक प्रतिज्ञा के साथ हुआ। यह आयोजन न केवल योगिक अभ्यास का उदाहरण बना, बल्कि यह राष्ट्रभक्ति, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक जागरूकता का अद्भुत संगम भी सिद्ध हुआ। शिवसेना (NDA) द्वारा आयोजित यह योग दिवस कार्यक्रम, स्वस्थ भारत और संगठित समाज की दिशा में एक प्रेरक प्रयास बनकर सामने आया। 🟢 योग करें – निरोग रहें। योग अपनाएँ – राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।

📰 बिना मान्यता चला माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल, भोपाल — बाल अधिकार संरक्षण आयोग का औचक निरीक्षण, गंभीर अनियमितताएं उजागर भोपाल, 19 जून 2025 — राजधानी भोपाल स्थित माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल में आज मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दो सदस्यीय टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में माननीय सदस्य डॉ. निशा सक्सेना एवं माननीय सदस्य श्री अनुराग पाण्डेय उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान स्कूल में कई गंभीर विधिक एवं प्रशासनिक अनियमितताएं पाई गईं, जो बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) के उल्लंघन की श्रेणी में आती हैं। 🔍 मुख्य अनियमितताएं: 🏫 स्कूल बिना वैध मान्यता के संचालित पाया गया। ➤ स्कूल प्रबंधन द्वारा मान्यता नवीनीकरण (Renewal) नहीं कराया गया है, जो मध्यप्रदेश निजी विद्यालय नियम 2017 के अंतर्गत स्पष्ट उल्लंघन है। 📘 RTE अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया। ➤ RTE Act, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रत्येक निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय को 25% सीटों पर वंचित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। 🔥 अग्निसुरक्षा उपकरण (Fire Safety Equipment) एक्सपायर पाए गए। ➤ राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) एवं स्कूल सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह एक गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है। 🔁 विद्यालय के दो अलग-अलग DISE कोड पाए गए। ➤ यह दर्शाता है कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही में गंभीर त्रुटियां हैं, जिससे सरकारी आंकड़ों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। 🧑‍🏫 शिक्षा विभाग के अधिकारी भी निरीक्षण में रहे उपस्थित ➤ निरीक्षण के समय BRC (ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर) एवं जन शिक्षक (Cluster Resource Person) उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रकरण का स्थल पर सत्यापन किया । ⚖️ विधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रभाव: मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 की धारा 5 एवं 9 का उल्लंघन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) की धारा 18(1) के तहत बिना मान्यता स्कूल चलाना दंडनीय अपराध है। स्कूल सुरक्षा दिशा-निर्देश 2014 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के मापदंडों का उल्लंघन। 📣 बाल आयोग की चेतावनी और अगली कार्यवाही बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विद्यालय प्रबंधन को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने की अनुशंसा की है। साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि: जब तक स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं कर लेता, शिक्षण गतिविधियों पर रोक लगाने पर विचार किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की पूर्ण जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएं। अग्निसुरक्षा और RTE अनुपालन की पुनः भौतिक पुष्टि की जाए। 📌 निष्कर्ष: यह मामला यह दर्शाता है कि कई निजी संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता और वैधानिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहे हैं, जो बच्चों के सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के सीधे उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न करता है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग इस गंभीर अनियमितता पर क्या ठोस कार्यवाही करता है।

📰 न्यायालय कक्षों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध — छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का सख्त निर्देश रायपुर, 19 जून 2025 — छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने न्यायालय परिसर की मर्यादा और कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वादियों, पक्षकारों और आम नागरिकों को न्यायालय कक्षों में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। यह निर्देश अधिसूचना क्रमांक – 207(विविध)/11-14-1(2025) दिनांक 18 जून 2025 के तहत प्रभाव में आया है। 🔒 क्या है निर्देश का मुख्य सार? 🔇 कोई भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न्यायालय कक्ष में लेकर जाना प्रतिबंधित है , भले ही वह बंद अवस्था में ही क्यों न हो । 🎥 न्यायालय की कार्यवाही का कोई भी भाग रिकॉर्ड करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है । ऐसा करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ⚖️ यह निर्देश न्यायालय की कार्यप्रणाली की पवित्रता, गोपनीयता एवं गरिमा बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। 👨‍⚖️ आदेश सभी वादियों, पक्षकारों, आगंतुकों और अन्य न्यायालय में उपस्थित नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। 🧭 इस आदेश का उद्देश्य क्या है? न्यायालय की कार्यवाही को अनधिकृत रूप से रिकॉर्ड करना, प्रसारित करना या उसका दुरुपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। बढ़ते डिजिटल दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स वायरल होने की घटनाओं ने अदालतों की कार्यवाही की निजता और निष्पक्षता को खतरे में डाला है। यह निर्देश न्यायिक संस्थाओं की गरिमा को बनाये रखने और न्यायिक गोपनीयता को संरक्षित करने की दिशा में आवश्यक कदम है। ⚠️ यदि निर्देश का उल्लंघन हुआ तो क्या होगा? आदेश का उल्लंघन अवमानना (contempt of court) की श्रेणी में आ सकता है। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही एवं दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। न्यायालय परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को निर्देश का सख्ती से पालन कराने हेतु अधिकृत किया गया है । 📣 नागरिकों से अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सभी वादियों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों और आम नागरिकों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है , जिससे न्यायिक कार्यवाही निर्बाध, सुरक्षित और मर्यादित ढंग से संपन्न हो सके । 🔚 निष्कर्ष यह निर्देश केवल प्रतिबंध नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की गरिमा और निष्पक्षता की रक्षा का माध्यम है। यह सुनिश्चित करेगा कि अदालतें न्याय देने का कार्य निर्भीक, निष्पक्ष और गोपनीय वातावरण में कर सकें।