📰 भोपाल लिंक रोड-1 पर दुकानदारों द्वारा बनाए गए अवैध सीमेंटेड चढ़ाव हटवाए गए – ग्राहक पंचायत की शिकायत पर नगर निगम ने की त्वरित कार्रवाई 📍 भोपाल | दिनांक: 23 जून 2025 | विशेष संवाददाता भोपाल की प्रमुख व्यावसायिक लिंक रोड नंबर-1 (एमपी नगर चौराहा, होटल मिलन के पास) पर कुछ दुकानदारों द्वारा ट्रैफिक को बाधित करने वाला अवैध निर्माण लंबे समय से किया जा रहा था। ग्राहक सुविधा के नाम पर मुख्य सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी करवा कर, लोहे की ग्रिल पार कर आने के लिए दो बड़े-बड़े सीमेंटेड सीढ़ीनुमा पत्थर रखवाए गए थे। इन पत्थरों को बाकायदा सड़क के रंग में रंगवा दिया गया था ताकि आम नागरिक यह समझें कि यह व्यवस्था अधिकृत और वैध है। 📌 समस्या का स्वरूप: ग्राहक अपनी गाड़ियाँ मुख्य सड़क पर अवैध रूप से खड़ी कर देते थे। फिर इन पत्थरों पर चढ़कर दीवार फांदते हुए दुकानों तक पहुँचते थे। यह प्रक्रिया दिन-रात दोनों समय जारी रहती थी, जिससे स्थायी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी। यह न केवल सार्वजनिक मार्ग का दुरुपयोग था, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका था। 🔎 अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की सक्रिय पहल: इस गंभीर अतिक्रमण और जन असुविधा पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर ने तत्काल संज्ञान लिया। महानगर (अध्यक्ष) श्री सुरेन्द्र रघुवंशी एवं विधि आयाम (प्रमुख) श्री अश्वनी कुमार सिन्हा द्वारा: ✔️ नगर निगम के ज़ोन अधिकारी को प्रमाण सहित लोकेशन व फोटो भेजे गए। ✔️ भोपाल ट्रैफिक प्रभारी श्री हर्षित तिवारी को समस्या से अवगत कराया गया। ✔️ इन अवैध सीढ़ीनुमा सीमेंटेड निर्माणों को तत्काल हटाने की माँग की गई। ✅ तत्काल कार्रवाई: नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुँचकर इन अवैध रूप से रखे गए सीमेंटेड पत्थरों को तोड़कर हटवा दिया । यह ग्राहक पंचायत की प्रभावी जनहित पहल का सीधा परिणाम था। ⚖️ कानूनी व सामाजिक पक्ष: भारतीय दंड संहिता की धारा 283 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना दंडनीय अपराध है। यह नगर निगम अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम व ट्रैफिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार का कृत्य सार्वजनिक संसाधनों का निजी उपयोग व असंगठित अतिक्रमण है। 🗣️ ग्राहक पंचायत की माँग: ऐसे अतिक्रमणों पर नियमित निगरानी रखी जाए। दोषी दुकानदारों पर चेतावनी व जुर्माना लगाया जाए। नगर निगम व ट्रैफिक विभाग संयुक्त रूप से ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। 📌 निष्कर्ष: भोपाल जैसे स्मार्ट सिटी के तहत विकसित हो रहे शहर में, यदि राजधानी की मुख्य सड़कों पर इस प्रकार की मनमानी, अतिक्रमण और सुविधा की आड़ में कानून तोड़ने की प्रवृत्ति को रोका नहीं गया, तो नागरिकों की सुरक्षा और यातायात का संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की यह पहल न केवल सार्वजनिक हित की सुरक्षा है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि जागरूक संगठनों की सक्रिय भागीदारी प्रशासनिक सुधार में सहायक बन सकती है। ✍️ जनहित संवाद प्रकोष्ठ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर 🌐

📰 “उपभोक्ता आयोग में निष्क्रिय मध्यस्थों के स्थान पर नए पैनल गठन की प्रक्रिया शीघ्र” 📅 भोपाल | 23 जून 2025 | विशेष संवाददाता उपभोक्ता हित संरक्षण की दिशा में एक ठोस पहल करते हुए — अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर द्वारा दिनांक 8 जून 2025 को प्रस्तुत मांगपत्र पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मध्यप्रदेश ने सकारात्मक रुख अपनाया है। यह आवेदन उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 के अंतर्गत राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में नियुक्त मध्यस्थों के कार्यकाल की वैधता स्पष्ट करने तथा नए पैनल के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। 📌 मुख्य विषय: पारदर्शिता और समयबद्ध न्याय की माँग ग्राहक पंचायत ने अपने आवेदन में यह दर्शाया कि: 12 जुलाई 2022 को घोषित मध्यस्थ पैनल की कार्यावधि दो वर्ष मानने पर जुलाई 2024 में समाप्त हो चुकी है। आज तक राज्य या जिला स्तर पर कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की गई, जिससे वैधानिक अस्पष्टता बनी हुई है। यह स्थिति न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। 🤝 रजिस्ट्रार श्री शोभित जैन (वरिष्ठ IAS) ने क्या कहा? राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री शोभित जैन ने ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को आयोजित चर्चा में: ✔️ ग्राहक पंचायत द्वारा उठाए गए बिंदुओं को गंभीरता से लिया। ✔️ आयोग के पैनल में वर्तमान में निष्क्रिय या कार्यरत न रहने वाले मध्यस्थों की स्थिति पर ध्यान देने की बात कही। ✔️ स्पष्ट किया कि नवीन पात्र, सक्रिय एवं प्रशिक्षित मध्यस्थों के चयन हेतु आयोग शीघ्र आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करेगा। ✔️ उन्होंने ग्राहक पंचायत जैसे स्वीकृत उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी को सकारात्मक और सराहनीय बताया। 🗣️ ग्राहक पंचायत की प्रतिक्रिया अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर के महानगर अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र रघुवंशी एवं विधि आयाम प्रमुख श्री अश्वनी कुमार सिन्हा ने इस वार्ता को “एक ऐतिहासिक संवाद की शुरुआत” बताया। उन्होंने कहा: “हमारा उद्देश्य है कि उपभोक्ता आयोगों में निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी मध्यस्थता प्रणाली सुदृढ़ हो। यह संवाद इसी दिशा में एक कदम है।” 📜 संगठन परिचय – अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 50 वर्षों से राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता हित में कार्यरत उपभोक्ता संरक्षण, जन-जागरूकता, नीतिगत संवाद, और न्यायिक भागीदारी में सक्रिय गैर-राजनीतिक, गैर-सरकारी, समाजोन्मुखी संगठन 🔍 निष्कर्ष मध्यस्थता जैसी वैकल्पिक न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु नवीन पैनल का गठन , निष्क्रिय सदस्यों की समीक्षा, और योग्य नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति — ये सभी उपभोक्ता हित की दिशा में एक सकारात्मक संकेत हैं। इस संवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य उपभोक्ता आयोग और नागरिक संगठन मिलकर पारदर्शी व उत्तरदायी न्याय प्रणाली की दिशा में ठोस कार्य कर सकते हैं। ✍️ – लोकनीति संवाद डेस्क, भोपाल

📰 “सार्वजनिक सेवा: कर्तव्य, समर्पण और जनहित का संकल्प” 📅 23 जून 2025 | सार्वजनिक सेवा दिवस विशेष 🔷 क्या है सार्वजनिक सेवा दिवस? सार्वजनिक सेवा दिवस (Public Service Day) प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है: ✅ लोक सेवकों के योगदान को सम्मान देना ✅ शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और समर्पण को बढ़ावा देना ✅ नई पीढ़ी को प्रेरित करना कि लोक सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है 📜 इतिहास और स्थापना: संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) ने 2003 से 23 जून को "Public Service Day" घोषित किया। इस दिन को "लोक सेवा में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने" के लिए चुना गया, क्योंकि इसी दिन 1908 में UK में सिविल सेवा का आधुनिकीकरण अधिनियम लागू हुआ था। 🌱 भारत में इसकी प्रासंगिकता क्यों विशेष है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां सरकार का अंतिम उद्देश्य "जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार" है, वहाँ लोक सेवक (IAS, IPS, PCS, और अन्य अधिकारी/कर्मचारी) नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने वाले कर्णधार होते हैं। वे केवल फाइलें नहीं चलाते, बल्कि: 📌 आपदा में राहत कार्य 📌 योजनाओं का निष्पादन 📌 नागरिकों की शिकायतों का समाधान 📌 प्रशासनिक सुधार और कानून का प्रवर्तन जैसे कार्यों में दिन-रात लगे रहते हैं। 🌟 आज के समय में सार्वजनिक सेवा की चुनौतियां: भ्रष्टाचार से मुक्त पारदर्शी शासन डिजिटल युग में सेवा की गति और गुणवत्ता न्याय-सुलभ और समावेशी दृष्टिकोण वंचित और दूरस्थ समुदायों तक योजनाओं की पहुँच 🙏 सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट लोगों को सलाम आज के दिन, हमें उन अज्ञात नायकों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने: बाढ़, भूकंप, महामारी जैसी आपदाओं में अपना जीवन जोखिम में डालकर सेवा दी दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन पहुँचाया भ्रष्टाचार का विरोध कर ईमानदारी की मिसाल रखी 🗣️ "अच्छी सोच, श्रेष्ठ समाज" – यह दिन क्यों प्रेरणास्पद है? 👉 यह दिन हमें सिखाता है कि: लोक सेवा का मतलब सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं, जनता का भरोसा है। हर कर्मचारी यदि "सत्ता नहीं, सेवा" की भावना से कार्य करे तो समाज और देश में क्रांतिकारी बदलाव संभव हैं। यह दिवस हर नागरिक को भी प्रेरित करता है कि वह भी अपने स्तर से जनहित में सोचने और करने का प्रयास करे। 💡 कैसे मनाएं यह दिवस? (संगठनों / स्कूलों / संस्थानों हेतु सुझाव) ✅ "ईमानदार कर्मचारी सम्मान समारोह" ✅ जन-सुनवाई शिविर ✅ लोक सेवा की सफलता कहानियों का प्रसारण ✅ विद्यार्थियों के लिए "लोकसेवा में करियर" पर परिचर्चा 📣 नव संदेश: "एक ईमानदार लोक सेवक एक जागरूक नागरिक से ही बनता है।" यदि हम चाहते हैं कि प्रशासन जवाबदेह हो, तो हमें भी जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनना होगा। 🪔 उद्घोष: “सार्वजनिक सेवा दिवस, केवल सरकारी तंत्र का उत्सव नहीं — यह कर्तव्यनिष्ठ भारत के निर्माण की पुनः प्रतिज्ञा का पर्व है।” ✍️ – विशेष संवाददाता, लोकनीति विमर्श सेवा