🌿 अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, गोहरगंज नगर इकाई की मासिक बैठक संपन्न | पर्यावरण संरक्षण हेतु लिया गया संकल्प अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, रायसेन जिले की गोहरगंज नगर इकाई की मासिक बैठक आज उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष श्री माखन सिंह जी ने की, जिसमें नगर टोली का विधिवत विस्तार करते हुए संगठनात्मक मजबूती की दिशा में अहम निर्णय लिए गए। 🔹 पर्यावरण संरक्षण को मिली प्राथमिकता बैठक में यह तय किया गया कि नगर के किसी एक उपयुक्त स्थान को "सघन वन क्षेत्र" के रूप में गोद लिया जाएगा। इसके लिए समाज के सहयोग से पर्यावरणीय दृष्‍टिकोण से समृद्ध वानिकी विकास का संकल्प लिया गया। शीघ्र ही स्थल का चयन कर इस पर कार्य आरंभ किया जाएगा। 🔹 जागरण कार्यक्रम की रूपरेखा तय नगर टोली के माध्यम से जन-जागरण कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किए जाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई, जिससे नागरिकों में उपभोक्ता अधिकारों, सामाजिक जिम्मेदारियों और पर्यावरण संरक्षण की भावना को और अधिक बल दिया जा सके। 📝 पर्यावरण संरक्षण का संकल्प बैठक के अंत में पर्यावरण संरक्षण संकल्प पत्र भरकर सभी सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके उपरांत रेस्ट हाउस परिसर में पौधारोपण भी किया गया। 📌 नगर कार्यकारिणी (विस्तारित स्वरूप) अध्यक्ष – श्री माखन सिंह जी उपाध्यक्ष – श्री हेमेंद्र सिंह ठाकुर जी उपाध्यक्ष – श्री कैलाश चंद्र पटेल जी सचिव – श्री साकेत खरे जी सह सचिव – श्री शुभम पाठक जी सह सचिव – श्री सिद्धार्थ जी चौहान पर्यावरण आयाम प्रमुख – श्री ज्वान सिंह भीड़े जी सदस्य – श्री सचिन मिश्रा जी सदस्य – श्री सुनील सेन जी 🧭 बैठक में उपस्थित विशिष्टजनों में: श्री सुनील धनगर जी – जिला प्रभारी श्री शशांक मिश्रा जी – जिला अध्यक्ष श्री अमित खरे जी – जिला पर्यावरण आयाम प्रमुख श्री सौरभ जी – जिला उपाध्यक्ष सहित नगर कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। 🔰 इस बैठक ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक भागीदारी के संगठित प्रयासों को नया आयाम देने का कार्य किया है।

रेलवे चार्टिंग नियम में बड़ा बदलाव: अब टिकट कन्फर्मेशन की जानकारी चार घंटे नहीं, पूरे 24 घंटे पहले मिलेगी नई दिल्ली, जून 2025 | भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट कन्फर्मेशन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। अब तक वेटिंग लिस्ट यात्रियों को चार्ट बनने से लगभग 4 घंटे पहले ही यह पता चलता था कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं। लेकिन अब रेलवे ने यह समय सीमा बढ़ाकर 24 घंटे कर दी है , जिससे यात्रियों को यात्रा से एक दिन पहले ही अपने टिकट की स्थिति का स्पष्ट ज्ञान हो सकेगा। 📌 यह बदलाव कब और कहाँ से शुरू हुआ? यह नवाचार 6 जून 2025 से पूर्व मध्य रेलवे (ECR), दानापुर डिविजन में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है। प्रारंभिक सफलता के बाद इसे जल्द ही अन्य रेलवे ज़ोन और डिवीजनों में भी लागू किया जा सकता है। 🎯 इस बदलाव का उद्देश्य: यात्रियों को समय पर जानकारी देना, ताकि वे वैकल्पिक योजना बना सकें। एजेंटों और दलालों द्वारा टिकटों की हेराफेरी पर अंकुश लगाना। वेटिंग यात्रियों की परेशानी को कम करना। 🧾 कैसे काम करेगा नया सिस्टम? चार्टिंग से 24 घंटे पहले रेलवे यात्री को एक SMS/मेल द्वारा सूचित करेगा कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं। यह सूचना IRCTC की वेबसाइट व ऐप पर भी दिखेगी। 📣 रेलवे का बयान: दानापुर डिविजन के अधिकारियों के अनुसार, "इस व्यवस्था से यात्री पहले से तैयार रहेंगे और टिकट के अंतिम क्षणों में कन्फर्म न होने की स्थिति में वे वैकल्पिक योजना बना सकेंगे। इससे भीड़भाड़ और असुविधा में कमी आएगी।" ✍️ नोट: यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो जल्द ही यह सुविधा सम्पूर्ण भारतीय रेलवे में लागू की जाएगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से 24 घंटे पहले अपनी टिकट की स्थिति अवश्य जांचें।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: "नई पीढ़ी कोर्ट क्राफ्ट सीखने को तैयार नहीं" नई दिल्ली, 12 जून 2025 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम टिप्पणी में चिंता जताई कि आज की युवा पीढ़ी वकालत के पेशे में जरूरी अनुशासन और पेशेवर परिपक्वता को अपनाने से कतराती है। यह टिप्पणी उस वक्त सामने आई जब एक युवा वकील, आदेश लिखवाए जाने के दौरान कैजुअली अदालत से बाहर जाने लगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस.वी. भट्टी और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ कर रही थी। जैसे ही सुनवाई के दौरान बेंच ने आदेश लिखवाना शुरू किया, महिला वकील बिना अनुमति के कोर्ट से बाहर जाने लगी। यह देखकर पीठ ने नाराज़गी जताई और तल्ख टिप्पणी की— "नई पीढ़ी कोर्ट क्राफ्ट नहीं सीखना चाहती।" क्या है 'कोर्ट क्राफ्ट'? न्यायालय में पेश होने की कला यानी कोर्ट क्राफ्ट का अर्थ केवल कानून की किताबें पढ़ लेना नहीं होता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले को पढ़ना केवल 30% हिस्सा है, जबकि शेष 70% भाग अदालत की कार्यवाही, प्रस्तुतीकरण, जज की बातों को समझना, आदेश को ध्यानपूर्वक सुनना और कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना है। कोर्ट ने जताई चिंता जजों ने कहा कि यह प्रवृत्ति खतरनाक है, क्योंकि वकील का पेशा केवल दलील देना भर नहीं, बल्कि न्याय की प्रक्रिया का एक जीवंत हिस्सा बनकर काम करना होता है। उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को यह समझना चाहिए कि कोर्ट में मौजूद रहकर, आदेशों को सुनकर और प्रक्रिया के हर चरण में शामिल रहकर ही वे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहता है यह संदेश? सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी न केवल युवा वकीलों के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे विधि शिक्षा तंत्र को एक बार फिर सोचने पर विवश करती है कि क्या हम अपने भावी अधिवक्ताओं को केवल परीक्षा पास कराने पर केंद्रित हैं या उन्हें न्याय व्यवस्था की आत्मा से भी जोड़ पा रहे हैं। निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट की यह बात एक गहरा संदेश देती है कि वकालत केवल एक पेशा नहीं, बल्कि न्याय की सेवा का माध्यम है। नई पीढ़ी को केवल कानूनी ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक अनुशासन, पेशेवर गरिमा और कोर्ट के तौर-तरीकों की गहराई से समझ भी विकसित करनी होगी।