रेलवे सलाहकार समिति, भोपाल मंडल की बैठक संपन्न भोपाल। रेलवे सलाहकार समिति, पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल की तृतीय बैठक डीआरएम कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया द्वारा सभी सदस्यों के स्वागत से हुई। इसके बाद डीआरएम पंकज त्यागी ने रेलवे की वर्तमान एवं भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक का संचालन पंकज दुबे ने किया। बैठक में समिति के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाए। सदस्य निलेश श्रीवास्तव ने मंडल के लगभग 40 स्टेशनों के निरीक्षण का हवाला देते हुए स्वच्छता और शौचालय व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने स्टेशनों और ट्रेनों में अवैध वेंडरों की सक्रियता का मुद्दा भी उठाया। गर्मी के मौसम में यात्रियों को पेयजल उपलब्धता पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि Rail Neer निर्धारित मूल्य 14 रुपये के स्थान पर 15 रुपये में बेचा जा रहा है, वहीं कई स्थानों पर इसके बजाय स्थानीय पानी 15-20 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की पार्किंग व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाने का सुझाव दिया, जिसमें रेलवे, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों का सदस्यों ने समर्थन किया और संबंधित विषयों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: धारा 27 में संयुक्त खुलासे तभी मान्य जब अलग-अलग नई खोज हो नई दिल्ली, 28 अप्रैल 2026। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की व्याख्या करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि कई आरोपियों द्वारा दिए गए संयुक्त (joint) या एक साथ किए गए खुलासे के बयान तभी स्वीकार्य होंगे, जब उनसे अलग-अलग और नई प्रासंगिक तथ्य (discovery) सामने आएं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह फैसला कर्नाटक के एक हत्या मामले में सुनाया, जिसमें दो दोषियों की अपील पर सुनवाई करते हुए अंततः उन्हें बरी कर दिया गया। क्या था मामला यह मामला वर्ष 2013 में कर्नाटक में एक महिला के अपहरण और हत्या से जुड़ा था। अभियोजन के अनुसार, आरोपियों ने कर्ज से बचने के लिए महिला की हत्या कर शव को जला दिया। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां संयुक्त बयान स्वतः अस्वीकार्य नहीं, लेकिन उनमें स्पष्टता और विशिष्टता जरूरी है। किसी तथ्य की “खोज” (Discovery) केवल एक बार ही हो सकती है। यदि पुलिस को पहले से ही जानकारी है, तो बाद में दिया गया वही बयान धारा 27 के तहत मान्य नहीं होगा। अलग-अलग आरोपियों के बयान तभी मान्य होंगे जब वे अलग-अलग स्थानों या तथ्यों की नई खोज कराएं। पंच गवाह द्वारा आरोपियों के अलग-अलग बयानों की पुष्टि न होने पर ऐसे साक्ष्य कमजोर माने जाएंगे। ‘लास्ट सीन’ सिद्धांत पर भी टिप्पणी कोर्ट ने कहा कि केवल “आखिरी बार साथ देखे जाने (Last Seen)” का सबूत, बिना अन्य ठोस साक्ष्य के, दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है और इस आधार पर सजा देना “बहुत जोखिम भरा” है। नतीजा साक्ष्यों की कड़ी कमजोर होने और स्वतंत्र पुष्टि के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और आरोपियों को बरी कर दिया। कानूनी महत्व यह फैसला स्पष्ट करता है कि: धारा 27 के तहत साक्ष्य की विश्वसनीयता “नई खोज” पर निर्भर करती है, और संयुक्त खुलासों का उपयोग तभी होगा जब हर आरोपी का योगदान अलग-अलग साबित हो। यह निर्णय भविष्य में आपराधिक मामलों में पुलिस जांच और अदालतों द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: अग्रिम जमानत खारिज करते समय आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता नई दिल्ली, 26 अप्रैल 2026 — सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) खारिज करते समय अदालत आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ झारखंड से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे थे। यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, “अदालत अग्रिम जमानत खारिज कर सकती है, लेकिन वह आरोपी को सरेंडर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक प्रक्रिया में सामान्यतः समन जारी किया जाता है और आरोपी को केवल अदालत के समक्ष उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग लेना होता है। अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 87 का हवाला देते हुए कहा कि वारंट तभी जारी किया जा सकता है, जब यह मानने के पर्याप्त आधार हों कि आरोपी फरार हो सकता है या समन का पालन नहीं करेगा। केवल अग्रिम जमानत खारिज होने के आधार पर सरेंडर का निर्देश देना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायत आधारित मामलों में, जब तक अदालत गैर-जमानती वारंट जारी नहीं करती, पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता। यहां तक कि CrPC की धारा 202 के तहत जांच के दौरान भी पुलिस सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से बिहार और झारखंड में अग्रिम जमानत याचिकाओं के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि अनावश्यक रूप से ऐसी याचिकाएं दायर होने से मामले बेवजह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और आदेश की प्रति बिहार एवं झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया, ताकि इसे संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के संज्ञान में लाया जा सके। प्रकरण का नाम: Om Prakash Chhawnika @ Om Prakash Chabnika v. State of Jharkhand & Anr. यह फैसला आपराधिक न्याय प्रणाली में अग्रिम जमानत से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है।