भोपाल में सम्पन्न हुई अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, मध्य भारत प्रांत की त्रैमासिक बैठक — नई प्रांत कार्यकारिणी की घोषणा भोपाल, 17 मई: उपभोक्ता हितों की रक्षा व सामाजिक जागरूकता के लिए समर्पित अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की मध्य भारत प्रांत की त्रैमासिक बैठक भोपाल स्थित ठेगड़ी भवन में संपन्न हुई। बैठक का आयोजन राष्ट्रव्यापी संगठनात्मक अनुशासन, कार्य योजना निर्धारण एवं नए दायित्वों के वितरण के उद्देश्य से किया गया। बैठक का मार्गदर्शन राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री दिनकर सबनीस जी , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री अशोक पांडे जी , क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री अलंकार वशिष्ठ जी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती दीपलक्ष्मी दीदी के सान्निध्य में संपन्न हुआ। बैठक में पूर्व कार्यकाल की समीक्षा, आगामी तिमाही के कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं संगठन की संरचना को सशक्त बनाने पर विशेष विमर्श किया गया। इस अवसर पर मध्य भारत प्रांत की नवीन प्रांतीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारी मनोनीत किए गए: प्रांत स्तर पर नवघोषित दायित्वधारी: प्रांत संगठन मंत्री – श्री लोकेन्द्र मिश्रा प्रांत अध्यक्ष – डॉ. विजय गंभीर (पुनर्नियुक्त) प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष – श्री विवेक भटनागर प्रांत उपाध्यक्ष – श्री अनिल श्रीवास्तव प्रांत उपाध्यक्ष – श्री देवी सिंह राठौर (पुनर्नियुक्त) प्रांत सचिव – श्री राजेश दागी प्रांत सह सचिव – श्री देवेंद्र भार्गव प्रांत सह सचिव – श्रीमती वंदना दीदी प्रांत महिला प्रमुख – श्रीमती प्रियंका राजावत दीदी प्रांत महिला सह प्रमुख – श्रीमती नीलम गुप्ता दीदी प्रांत कार्यालय प्रमुख – श्री दीपक बाबू श्रीवास्तव विधि प्रमुख – एड. श्री हरीश बारी | सह प्रमुख – श्री अनुराग खासकलम पर्यावरण प्रमुख – श्री आशीष तिवारी रोजगार सृजन प्रमुख – श्री अर्जुन कुशवाह रोजगार सृजन सह प्रमुख – श्री लखन सिंह टंडन प्रांत प्रचार प्रमुख – श्री प्रदीप जैन प्रांत प्रचार सह प्रमुख – श्री सुनील धनगर भोपाल संभाग संगठन मंत्री – श्री राजनारायण भारद्वाज प्रांत कोषाध्यक्ष – श्री सतीश चितवार सह कोषाध्यक्ष – श्री रोहित कौरव कार्यकारिणी सदस्य – डॉ. अनूप श्रीवास्तव व अन्य सभी नवनियुक्त कार्यकर्ताओं को संगठन की ओर से शुभकामनाएँ दी गईं और यह अपेक्षा व्यक्त की गई कि वे समाज जागरण, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण और जनकल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत: कार्यपद्धति और उद्देश्य अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक संगठन है, जिसकी स्थापना उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, उपभोक्ता जागरूकता एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के उद्देश्य से की गई थी। यह संगठन पूर्णतः स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक व सेवाभावी है। इसकी कार्यपद्धति में निम्न पहलुओं को प्रमुखता दी जाती है: उपभोक्ता शिक्षा: ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जनजागरण अभियान, कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियाँ। विधिक सहायता: उपभोक्ता शोषण के मामलों में परामर्श व मार्गदर्शन। संगठनात्मक विस्तार: जिला, प्रखंड व वार्ड स्तर तक संगठन का विस्तार और प्रशिक्षण। समस्या समाधान केंद्र: स्थान-स्थान पर जनसुनवाई एवं समस्याओं का त्वरित समाधान। रोज़गार व आत्मनिर्भरता कार्यक्रम: स्वरोजगार प्रोत्साहन, कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण। समापन: इस बैठक ने मध्य भारत प्रांत के संगठनात्मक ढांचे को नया स्वरूप देते हुए उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए नए ऊर्जा और दिशा प्रदान की। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत राष्ट्र के समर्पित स्वयंसेवकों के माध्यम से उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में सतत कार्यरत है।

फुटपाथ पर चलना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश नई दिल्ली, 16 मई 2025 — मुख्य बिंदु: अनुच्छेद 21 : अतिक्रमण हटाना अनिवार्य : दिव्यांगजन की सुविधा : राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड : पृष्ठभूमि: नागरिकों के लिए संदेश: यह निर्णय शहरी नियोजन और नागरिक अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यह राज्यों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे इस आदेश का पालन करें और नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और अतिक्रमण-मुक्त फुटपाथ प्रदान करें।

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट नियुक्ति के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, अंक आधारित प्रणाली समाप्त नई दिल्ली, 13 मई 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिकता सुनिश्चित करने के लिए नई दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत, पूर्व में लागू अंक आधारित मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, और अब नियुक्ति का निर्णय पूर्ण न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। मुख्य बिंदु: अंक प्रणाली समाप्त: अब तक सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति के लिए वकीलों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर अंक दिए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रणाली को समाप्त कर दिया है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। पूर्ण न्यायालय का निर्णय: अब सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति का निर्णय सुप्रीम कोर्ट या संबंधित उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। यदि सर्वसम्मति नहीं बनती है, तो मतदान के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। न्यूनतम योग्यता अपरिवर्तित: सीनियर एडवोकेट बनने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों का अभ्यास अनिवार्य रहेगा। नियमों में संशोधन: सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे चार महीनों के भीतर अपने नियमों में संशोधन करें ताकि नई दिशानिर्देशों के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। पृष्ठभूमि: 2017 और 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति के लिए अंक आधारित प्रणाली लागू की थी। हालांकि, समय के साथ यह महसूस किया गया कि यह प्रणाली पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने इस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी। यह कदम न्यायपालिका में विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।