मोटापे को लेकर नई परिभाषा बीएमआई ही नहीं, कमर की माप से भी तय होगा मोटापा न्यूयॉर्क, मोटापे को समझने और इलाज के लिए एक नया दृष्टिकोण सामने आया है, जो बाँडी मास इंडेक्स (बीएमआई) की पुरानी पारंपरिक प्रणाली को चुनौती देता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इस नए दृष्टिकोण में बीएमआई के बजाय शरीर के फैट और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से मोटापे को परिभाषित किया गया है। सबकुछ जानते हैं... • मोटापे को लेकर नई परिभाषा क्यों दी गई है? मोटापा अब सिर्फ बीएमआई के आधार पर नहीं मापा जाएगा। मोटापे को सही ढंग से समझने के लिए शरीर में मौजूद फैट की मात्रा और इससे होने वाली बीमारियों पर ध्यान देना जरूरी है। बीएमआई के आधार पर कई लोग गलत तरीके से मोटापे के मरीज माने जा रहे हैं, जबकि वे स्वस्थ हो सकते हैं। • बीएमआई को क्यों सही नहीं माना गया ? बीएमआई केवल वजन और लंबाई के आधार पर मोटापा तय करता है। लेकिन यह शरीर में फैट की सही मात्रा, फैट का वितरण और स्वास्थ्य की स्थिति नहीं बताता। कई बार ऐसे लोग जिनका बीएमआई सामान्य होता है, उनके शरीर में अधिक फैट होने के कारण वे गंभीर बीमारियों के खतरे में होते हैं। • मोटापे की नई परिभाषा क्या है? मोटापे को दो श्रेणियों में बांटा गया है- 1. प्री-क्लिनिकल मोटापाः जब बीएमआई 25 से अधिक हो और शरीर में अतिरिक्त फैट हो, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या न हो। 2. क्लिनिकल मोटापाः जब फैट से संबंधित परेशानी जैसे सांस फूलना, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द आदि हो। • मोटापे को मापने के नए तरीके क्या हैं? बीएमआई के अलावा अब डॉक्टर टेप से कमर मापकर मोटापा का अनुमान लगाएंगे। यदि महिलाओं की कमर 34.6 इंच से ज्यादा और पुरुषों की 40 इंच से ज्यादा हो, तो इसका मतलब शरीर में अधिक फैट है।। डेक्सा स्कैन और कमर-लंबाई अनुपात जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। • इस नई परिभाषा से क्या फर्क पड़ेगा? महंगी दवाओं का उपयोग केवल क्लिनिकल मोटापे वाले मरीजों तक सीमित किया जा सकता है। प्री- क्लिनिकल मोटापे वाले लोगों को वजन बढ़ने से रोकने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह दी जाएगी। हालांकि, हार्वर्ड में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. डेविड एम. नाथन इसे अव्यवहारिक मानते हैं, क्योंकि यह सुझाव देती है कि जब तक स्वास्थ्य समस्याएं न हों, तब तक इलाज न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक प्रस्तावक जो वसीयत से पर्याप्त लाभ उठाता है और इसके निष्पादन में भाग लेता है, वह संदेह पैदा करता है, जिसे स्पष्ट साक्ष्य के साथ दूर किया जाना चाहिए। प्रस्तावक से उचित निष्पादन, प्रमाणित गवाहों की उपस्थिति और अन्य प्रमुख विवरणों के बारे में गवाही देने की अपेक्षा की जाती है। न्यायालय ने आगे कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के तहत, एक प्रमाणित गवाह को पेश करना निष्पादन को साबित करने के लिए अपर्याप्त है जब तक कि वे अन्य प्रमाणित गवाहों की उपस्थिति और कार्यों की पुष्टि नहीं करते। “हमने पाया है कि केवल श्री नीलमोहन सरकार, जो प्रमाणित गवाहों में से एक हैं, ने डीडब्ल्यू-3 के रूप में अपनी गवाही दी है। उक्त साक्ष्य को पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में यह उल्लेख नहीं किया है कि उक्त वसीयत को प्रमाणित करने वाले अन्य गवाह कौन थे, क्या वे उस समय उपस्थित थे जब उसने वसीयत या इसे प्रमाणित किया था। उनकी अनुपस्थिति में किया गया था और उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान वसीयत के सत्यापन के संबंध में कोई अन्य विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत भोपाल के प्रान्त पदाधिकारी, महानगर पदाधिकारी द्वारा आम जनता की शिकायत पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम द्वारा निर्मित भवनों के आवंटन में हो रही गड़बड़ी के संबंध में डिप्टी कलेक्टर श्री मान पांडे जी को ज्ञापन सौंपा । ज्ञापन में प्रांतीय सह सचिव वंदना सैनी , महानगर सचिव श्री दीपक चौरसिया ,जिला कार्यकारिणी सदस्य कमलेश मिश्रा , सुमित सैनी , विकास जी ,दिलीप सिंह जाट, संजय विजय सोनी शैलजा सोनी अर्चना सेन , उपस्थित रहे ।