नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण 22 मई को रेलवे सलाहकार समिति सदस्य निलेश श्रीवास्तव ने किया स्टेशन का पूर्व निरीक्षण नर्मदापुरम। अमृत भारत योजना के तहत नवनिर्मित और विकसित नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 22 मई को करेंगे। इस अवसर से पूर्व रेलवे सलाहकार समिति (डीआरयूसीसी) सदस्य श्री निलेश श्रीवास्तव ने स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मैनेजर श्री देवेंद्र सिंह चौहान के साथ सभी विकास कार्यों का निरीक्षण किया और स्टेशन की तैयारियों का जायजा लिया। पत्रकार वार्ता में श्री श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि स्टेशन पर करीब 26 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक विकास कार्य कराए गए हैं। इनमें स्टेशन भवन का आधुनिकीकरण, नए वेटिंग हॉल और वेटिंग कक्ष का निर्माण, 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज (एफओबी), अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर शीघ्र ही लिफ्ट और एस्कलेटर लगाने का कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ इंजीनियर श्री हरिसिंह अहिरवार ने समस्त कार्यों की बारीकी से समीक्षा की। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रेलवे प्रशासन हर स्तर पर गंभीरता से कार्य कर रहा है। वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, जबलपुर मंडल के डीआरएम, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, संबंधित क्षेत्र के मंत्रीगण, विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। यह अवसर नर्मदापुरम वासियों के लिए गर्व का क्षण होगा, जब उनका स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर देश के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सिविल जज परीक्षा के लिए अब तीन साल की वकालत अनिवार्य नई दिल्ली, 20 मई 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि अब सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम तीन वर्षों की अधिवक्ता (वकालत) का अनुभव अनिवार्य होगा। इस फैसले का उद्देश्य न्यायिक सेवा में गुणवत्ता बढ़ाना और व्यावहारिक अनुभव को महत्व देना है। मुख्य बिंदु: तीन साल की वकालत अनिवार्य : अब कोई भी उम्मीदवार तब तक सिविल जज परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा, जब तक उसके पास अधिवक्ता के रूप में तीन वर्षों का व्यावसायिक अनुभव नहीं होगा। प्रमाणन की आवश्यकता : यह अनुभव किसी वरिष्ठ अधिवक्ता (कम से कम 10 वर्षों का अनुभव) या संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य होगा। लॉ क्लर्क का अनुभव भी मान्य : जो उम्मीदवार न्यायालयों में न्यायाधीशों या न्यायिक अधिकारियों के साथ लॉ क्लर्क या रिसर्च असिस्टेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं, उनका यह अनुभव भी तीन वर्षों की अवधि में जोड़ा जा सकता है। नामांकन तिथि से गणना : तीन वर्षों की अनुभव की गणना उस दिन से की जाएगी जब उम्मीदवार बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुआ था, न कि ऑल इंडिया बार एग्जाम (AIBE) पास करने की तिथि से। भविष्य की भर्तियों पर ही लागू : यह नियम केवल भविष्य की नियुक्तियों पर लागू होगा। जिन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की तारीख (20 मई 2025) से पहले परीक्षाएं अधिसूचित कर दी हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। पृष्ठभूमि: यह मामला All India Judges Association v. Union of India केस में आया था, जहां याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि सिविल जज की नियुक्ति में व्यावहारिक अनुभव को अनिवार्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायिक अधिकारियों को न्याय देने से पहले कानून की प्रक्रिया की गहरी समझ होनी चाहिए, जो केवल अनुभव से आती है। निष्कर्ष: यह निर्णय उन नए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए चेतावनी है जो बिना किसी अदालतीन अनुभव के सीधे न्यायिक सेवा में आना चाहते हैं। अब न्यायपालिका में प्रवेश के लिए व्यावसायिक प्रैक्टिस आवश्यक होगी, जिससे न्यायिक प्रणाली और अधिक दक्ष और जिम्मेदार बनेगी।

“भारत भक्ति यात्रा” का आयोजन 20 मई को – वीर सैनिकों के सम्मान में मातृशक्ति की अनूठी पहल भोपाल, 20 मई 2025 – भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को समर्पित “भारत भक्ति यात्रा” का आयोजन भोपाल नगर में महिला समन्वय – एक समन्वित सामाजिक मंच – द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन मातृशक्ति एवं समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता से राष्ट्र सेवा में समर्पित वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम मंगलवार, 20 मई को सायं 5:00 बजे से 6:30 बजे तक राजधानी के डीबी मॉल के सामने, महाराणा प्रताप नगर-1 में आयोजित होगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनमानस में राष्ट्रभक्ति, सेना के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय चेतना का संचार करना है। इस अवसर पर भूतपूर्व मेजर जनरल श्रीमान मानवेंद्र सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और देश के वीर सैनिकों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम में सैनिक परिवार की माताओं का विशेष सम्मान भी किया जाएगा, जो सैनिकों के पीछे खड़ी अदृश्य शक्ति के रूप में राष्ट्र सेवा में सहायक रही हैं। कार्यक्रम में सामूहिक रैली , भारत माता की आरती , और मंचीय संबोधन के माध्यम से देशभक्ति का संदेश प्रसारित किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि “यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी को देशभक्ति, सेवा और त्याग की भावना से जोड़ने का एक प्रयास है।” यह आयोजन सामाजिक संगठनों, युवाओं, छात्राओं, एवं महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा, जो एक समवेत स्वर में भारतीय सेना को नमन करने हेतु एकत्र होंगे।