रेल्वे सलाहकार समिति सदस्य निलेश श्रीवास्तव ने औबेदुल्लागंज स्टेशन का किया निरीक्षण भोपाल। रेल्वे सलाहकार समिति सदस्य निलेश कुमार श्रीवास्तव मंगलवार को औबेदुल्लागंज स्टेशन पहुंचे और स्टेशन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन मैनेजर के.पी. भदौरिया से भेंट कर स्टेशन स्तर की समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान श्रीवास्तव ने यात्रियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने स्टेशन पर पाई गई खामियों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर वाटरकूलर की कमी है, शौचालय की स्थिति दयनीय है और पानी की कमी के चलते गंदगी की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर शेड न होने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इन समस्याओं को चिन्हित कर भोपाल मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को पत्र लिखने की बात कही। श्रीवास्तव ने कहा कि औबेदुल्लागंज स्टेशन पर लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और समय-समय पर निरीक्षण से इन कार्यों की गति व गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है। श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि रेल यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए समिति लगातार प्रयासरत है। निरीक्षण के दौरान ऋषि पाण्डे, माधव कुमार, निखिल वर्मा, सिद्धांत यादव और करन तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

संदेहास्पद मावा और पनीर जप्त भोपाल। थाना बागसेवनिया से प्राप्त सूचना पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 29 किलोग्राम संदेहास्पद मावा और 11 किलोग्राम पनीर जब्त किया। जब्त किए गए मावा और पनीर का बाजार मूल्य लगभग ₹12,580 आंका गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मौके पर ही मावा और पनीर के नमूने जांच हेतु लिए। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जे.पी. विश्वकर्मा , श्री जे.पी. लववंशी तथा थाना बागसेवनिया का पुलिस बल उपस्थित रहा।

सुप्रीम कोर्ट का सख़्त निर्देशः जेलों में ‘फाइव-स्टार’ सुविधाएँ नहीं, दोषी पाए जाने पर अधीक्षक होंगे निलंबित नई दिल्ली | 14 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपने एक अहम आदेश में जेल प्रशासन को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि किसी भी आरोपी को जेल के भीतर विशेष या ‘फाइव-स्टार’ सुविधाएँ मुहैया कराना कानून और न्याय प्रणाली की भावना के खिलाफ है। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है, तो संबंधित जेल अधीक्षक समेत इसमें शामिल अन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला और आर. महादेवन की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि जेल में सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और किसी भी आरोपी को विशेष लाभ पहुँचाना न्याय की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि “कोई भी व्यक्ति—चाहे कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो—कानून से ऊपर नहीं है।” इस निर्देश को विशेषज्ञ न्यायपालिका का ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं, क्योंकि इससे न केवल जेलों में वीआईपी ट्रीटमेंट की प्रथा पर अंकुश लगेगा बल्कि आम जनता के बीच यह संदेश भी जाएगा कि न्याय सबके लिए समान है।