संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस आज: जनसेवा, सुशासन और विकास में लोक सेवकों की भूमिका को किया जाता है सम्मानित भोपाल। विश्वभर में प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस (United Nations Public Service Day) मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाज और राष्ट्र के विकास में लोक सेवकों तथा सरकारी संस्थाओं के योगदान को सम्मानित करना, जनसेवा के महत्व को रेखांकित करना तथा युवाओं को लोक सेवा के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस की घोषणा वर्ष 2002 में United Nations महासभा द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लोक सेवा दिवस समुदाय के प्रति सेवा भावना, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और नवाचार को प्रोत्साहित करने का अवसर है। यह दिवस उन लोक सेवकों और संस्थाओं के कार्यों को सम्मानित करता है जो नागरिकों तक प्रभावी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता उसके लोक सेवा तंत्र पर निर्भर करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता, परिवहन, आपदा प्रबंधन, सामाजिक कल्याण और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिकों तक शासन की योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य भी यही तंत्र करता है, जिससे विकास की प्रक्रिया को गति मिलती है। वर्तमान समय में जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, डिजिटल असमानता, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब उत्तरदायी और नवाचार आधारित लोक सेवाओं का महत्व और अधिक बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि मजबूत सार्वजनिक संस्थाएं और सक्षम लोक सेवक ही सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लोक सेवा दिवस का मूल संदेश यह है कि जनहित सर्वोपरि है और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना ही प्रशासन का प्रमुख दायित्व है। यह दिवस लोक सेवकों के समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भावना को सम्मानित करने के साथ-साथ सुशासन के प्रति समाज और शासन की साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। संदेश: "सशक्त लोक सेवा ही सुशासन की आधारशिला है और जनकल्याण का सबसे प्रभावी माध्यम भी।"

विश्व वर्षावन दिवस आज: पृथ्वी के हरित फेफड़ों को बचाने का संकल्प, पर्यावरण संरक्षण का वैश्विक अभियान विश्वभर में प्रत्येक वर्ष 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस (World Rainforest Day) मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2017 में Rainforest Partnership⁠� द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य वर्षावनों के महत्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा उनके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। वर्षावन पृथ्वी के कुल भूभाग के केवल लगभग 6 प्रतिशत हिस्से में फैले हुए हैं, लेकिन इनमें दुनिया की लगभग आधी जैव विविधता निवास करती है। बढ़ती वनों की कटाई, जंगलों में आग, खनन गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षावनों का अस्तित्व लगातार खतरे में पड़ रहा है। इसी चुनौती को देखते हुए विश्व वर्षावन दिवस लोगों को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार वर्षावन पृथ्वी के जलवायु संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। साथ ही वर्षा चक्र को संतुलित रखने, जल स्रोतों के संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्षावन हजारों दुर्लभ वनस्पतियों, जीव-जंतुओं और औषधीय पौधों का प्राकृतिक आवास हैं। आधुनिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली अनेक औषधियों का स्रोत भी वर्षावन ही हैं। इसके अलावा दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर है। विश्व वर्षावन दिवस का मूल भाव केवल वृक्षों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और हरित पृथ्वी के निर्माण का संकल्प भी है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यदि वर्षावनों का संरक्षण नहीं किया गया तो जलवायु परिवर्तन, जल संकट और जैव विविधता के क्षरण जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। ऐसे में विश्व वर्षावन दिवस प्रत्येक नागरिक को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और यह संदेश देता है कि पृथ्वी के हरित भविष्य के लिए वनों का संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। संदेश: "वर्षावनों की रक्षा, मानवता की सुरक्षा — यही विश्व वर्षावन दिवस का मूल उद्देश्य है।"

जियो टैगिंग के बाद ही मिलेगा फूड लाइसेंस, बिना लाइसेंस संचालित दुकानों पर होगी सख्ती भोपाल। मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने लाइसेंसिंग व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा तकनीक आधारित बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी नए खाद्य प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, किराना, डेयरी या अन्य खाद्य व्यवसाय को फूड सेफ्टी लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा, जब उसकी जियो टैगिंग और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा प्रारंभ की जा रही इस व्यवस्था की शुरुआत राजधानी भोपाल से होगी, जिसे बाद में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी संबंधित प्रतिष्ठान पर पहुंचकर मोबाइल एप के माध्यम से दुकान की फोटो, जीपीएस लोकेशन और अन्य आवश्यक जानकारी ऑनलाइन दर्ज करेंगे। जियो टैगिंग पूर्ण होने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में संचालित सभी खाद्य प्रतिष्ठानों की सटीक संख्या और उनका अद्यतन डाटा उपलब्ध नहीं है। कई प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस अथवा पंजीयन के संचालित होने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश के सभी खाद्य व्यवसायों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना तथा प्रत्येक प्रतिष्ठान की वास्तविक स्थिति और लोकेशन का रिकॉर्ड शासन के पास उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था के तहत पहले से संचालित दुकानों, रेस्टोरेंट्स और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का भी चरणबद्ध तरीके से भौतिक सत्यापन एवं जियो टैगिंग की जाएगी। जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध फूड लाइसेंस या पंजीयन नहीं होगा, उन्हें नियमों के अनुरूप पंजीयन कराना होगा। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनका संचालन बंद भी कराया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जियो टैगिंग व्यवस्था लागू होने से बिना अनुमति संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों की पहचान आसान होगी, निरीक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी तथा मिलावट, अस्वच्छ खाद्य पदार्थों और नियमों के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। इससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग का मानना है कि तकनीक आधारित यह पहल न केवल लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी, बल्कि खाद्य व्यवसाय में जवाबदेही बढ़ाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल से शुरू होने वाली यह व्यवस्था भविष्य में पूरे मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा तंत्र को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।