* BNSS मे जमानत के महत्वपूर्ण परिवर्तन* जमानत, जमानत बॉन्ड और बॉन्ड की परिभाषा का परिचय जबकि सीआरपीसी जमानत, जमानत बॉन्ड और बॉन्ड शर्तों को परिभाषित नहीं करता है, बीएनएसएस ने इन शर्तों को परिभाषित करके स्पष्टता प्रदान की है। बीएनएसएस की धारा 2 के तहत परिभाषा खंड के अनुसार: खंड (बी) "जमानत" को इस प्रकार परिभाषित करता है: "जमानत" का अर्थ है किसी अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा बॉन्ड या जमानत बॉन्ड के निष्पादन पर लगाई गई कुछ शर्तों पर कानून की हिरासत से रिहा करना। खंड (डी) "जमानत बॉन्ड" को इस प्रकार परिभाषित करता है: "जमानत बॉन्ड" का अर्थ है ज़मानत के साथ रिहाई का वचन देना। खंड (ई) "बॉन्ड" को इस प्रकार परिभाषित करता है: "बॉन्ड" का अर्थ है एक व्यक्तिगत बॉन्ड या बिना ज़मानत के रिहाई का वचन। विचाराधीन कैदियों को लेकर लाए गए बदलाव यह उल्लेख करना उचित होगा कि धारा 436ए सीआरपीसी. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 ('2005 संशोधन') के तहत शामिल किया गया है कि जहां एक विचाराधीन अपराधी को अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है ( जहां मृत्यु से दंडनीय अपराध नहीं किया जा गया है ), उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर (श्योरटी के साथ या बिना) रिहा कर दिया जाएगा। यह प्रावधान विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में चल रहे आरोपी के निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के अधिकार की मान्यता के रूप में जोड़ा गया है। हालांकि, बीएनएसएस की धारा 479, जो सीआरपीसी की धारा 436ए का प्रतिरूप है, में विचाराधीन कैदियों को जमानत देने के प्रावधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं, जैसे: 1. पहली बार के अपराधी की शीघ्र रिहाई: मौजूदा कानून में पहली बार के अपराधी की शीघ्र रिहाई का कोई प्रावधान नहीं है, यानी, जिसे पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो, अगर उसने विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में कुछ निश्चित अवधि बिता ली हो। हालांकि, नए कानून में ऐसे पहली बार के अपराधियों की शीघ्र रिहाई का प्रावधान किया गया है, यदि उन्होंने अपराध के लिए निर्धारित सजा की एक तिहाई तक की अवधि विचाराधीन कैदी के रूप में बिता ली है। बीएनएसएस2 की धारा 479 का प्रावधान 1 इस प्रकार है: "बशर्ते कि जहां ऐसा व्यक्ति पहली बार का अपराधी है (जिसे अतीत में कभी भी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है) उसे अदालत द्वारा बॉन्ड पर रिहा कर दिया जाएगा, यदि वह उस कानून के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का एक तिहाई तक की अवधि के लिए हिरासत में रहा हो ।" 2. यदि कई मामले लंबित हैं तो जमानत दी जाएगी: मौजूदा कानून में विचाराधीन कैदी को जमानत देने से इनकार करने का प्रावधान नहीं है, जहां एक से अधिक अपराध या कई मामलों में जांच, पूछताछ या ट्रायल लंबित है। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एक से अधिक अपराध या कई मामलों में जांच, पूछताछ या ट्रायल लंबित है, तो नए कानून में विचाराधीन कैदी को जमानत देने से इनकार करके एक सख्त प्रावधान जोड़ा गया है। बीएनएसएस2 की धारा 479 के उप-खंड 2 में प्रावधान है: “उपधारा (1) में किसी बात के बावजूद, और उसके तीसरे प्रावधान के अधीन, जहां एक व्यक्ति के खिलाफ एक से अधिक अपराध या कई मामलों में जांच, पूछताछ या ट्रायल लंबित है, उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा ।" 3. जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर जमानत दी जा सकती है: नए कानून में एक प्रावधान किया गया है कि जेल अधीक्षक को अदालत में लिखित रूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा ताकि वह उन विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने के लिए आगे बढ़ सके, जिन्होंने -जैसा भी मामला हो, 'संहिता' में अपराध के लिए निर्धारित सजा का एक तिहाई या आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। बीएनएसएस2 की धारा 479 के उप-खंड 3 में प्रावधान है: “जेल अधीक्षक, जहां आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उप-धारा (1) में उल्लिखित अवधि का आधा या एक तिहाई पूरा होने पर, जैसा भी मामला हो, तुरंत लिखित रूप में एक आवेदन देगा। अदालत ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए उप-धारा (1) के तहत कार्यवाही करेगी।” नियमित जमानत प्रावधान में बदलाव: पहले 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत की आवश्यकता जमानत से इनकार करने का आधार नहीं है यह उल्लेख करना सार्थक है कि अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, अभियुक्तों की जमानत याचिका का विरोध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा उठाए गए प्रमुख आधारों में से एक यह है कि जांच एजेंसियों को जांच - पड़ताल को दौरान गवाहों द्वारा पहचान करने के लिए अभियुक्त की हिरासत की आवश्यकता होती है। प्रावधान 3 से धारा 437 में मौजूदा कोड यह बताते हुए आरोपी को नियमित जमानत पर रिहा करने का प्रावधान करता है :

विवेकानंद जी ने भारत का मस्तक गर्व से के साथ ऊंचा किया , मैं विवेकानंद को बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूं, डॉक्टर गौरव शर्मा, मेडिकल ऑफिसर भोपाल  स्वामी विवेकानंद का 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद में दिया गया भाषण विश्वभर में एकता, समझ और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। उनका ये भाषण सहिष्णुता और समावेश, सार्वभौमिक स्वीकृति। उन्होंने सभी धर्मों को सच मानने और अपने धर्म को एकमात्र सच्चा नहीं मानने के महत्व पर जोर दिया। वैश्विक नागरिकता उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की, जहां  लोग संकीर्ण पहचानों को पार कर वैश्विक नागरिक बनें।

*✍️😊* *' वकीलों में इतनी एकता है कि आप लोगों को छुआ नहीं जा सकता, इसे चलने नहीं दिया जाएगा': 'फर्जी' SLP मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा* *केस टाइटल: भगवान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी नंबर 18885/2024* सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोई विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने से इनकार किया और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया। SLP में आरोपित आदेश ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में एकमात्र गवाह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी थी। हालांकि, जैसा कि अदालती कार्यवाही के दौरान प्रतिवादियों ने बताया, SLP उनके खिलाफ झूठे मामले को जारी रखने के प्रयास में दायर की गई (याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना)। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया, यह संकेत देते हुए कि वह मामले में जो कुछ हुआ उसे हल्के में नहीं लेगी। जस्टिस शर्मा ने इसे "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण" बताया, जबकि जस्टिस त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने में (विशेष रूप से वकालतनामा दाखिल करने और न्यायालय में पेश होने के मामले में) उनके उदासीन रवैये के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की कड़ी आलोचना की। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, "यह मामला हमारे संज्ञान में आया है। कितने मामलों में ऐसी चीजों का फायदा उठाया गया होगा, हमें नहीं पता। आप लोग सिर्फ वकालतनामा पर हस्ताक्षर करते हैं, फीस लेते हैं। फिर सॉरी कहकर बच निकलते हैं। कुछ तो करना ही होगा। कम से कम हम अपनी आंखें तो नहीं मूंदेंगे। अगर आपके पास यह बहाना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं तो हम ट्रायल कोर्ट के वकीलों या मुवक्किल को नहीं जानते तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड का संस्थान के प्रति भी दायित्व है। हम नरम नहीं होने जा रहे हैं। हमसे कोई उम्मीद न करें।" सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे की प्रार्थना के जवाब में कि मामले में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को इस बार चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। जज ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यवस्था या तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैसे... इसे आदर्श संहिता की तरह काम करना चाहिए। वकीलों के बीच इतनी एकजुटता और एकता है कि आप लोगों को छुआ नहीं जा सकता। हम इसे जारी नहीं रहने देंगे"। इससे पहले की तारीख पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता के हलफनामे को सत्यापित करने वाले नोटरी से स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें उससे पूछा गया कि उसने याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में उसके हलफनामे को कैसे सत्यापित किया। न्यायालय ने यह पता लगाने पर भी गहरा आश्चर्य व्यक्त किया कि SLP दाखिल करने के लिए वकालतनामा पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए। बल्कि, किसी ने उसका प्रतिरूपण किया और साजिश के तहत मामला दर्ज किया। नोटरी ने न्यायालय में पेश होकर माफ़ी मांगी। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने आग्रह किया कि खंडपीठ इस बात पर विचार करे कि नोटरी की ओर से कोई दुर्भावना शामिल नहीं थी। हालांकि, जस्टिस त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह "कर्तव्य की स्पष्ट अवहेलना" है। सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की बेटी और उसके पति से भी बातचीत की। कथित तौर पर SLP दाखिल करने के संबंध में याचिकाकर्ता से बातचीत करने वाले संपर्क नंबर लिए गए।