*✍️😊* *केस टाइटल: सोमप्रभा राणा एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य सीआरएल.ए. नंबर 3821/2023* *बच्चे की कस्टडी के मामलों से निपटने के लिए नियमित सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट रिट न्यायालयों की तुलना में बेहतर स्थिति में क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया* सुप्रीम कोर्ट ने रिट कार्यवाही में बच्चे (1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे) की कस्टडी में बाधा डालने के हाईकोर्ट के आदेश की निंदा की। उसने समझाया कि रिट कोर्ट के बजाय नियमित सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट बच्चे की कस्टडी के मामलों से निपटने के लिए लाभप्रद स्थिति में क्यों हैं। न्यायालय द्वारा दिए गए कानून के बिंदु पर मुख्य कारणों में से एक यह है कि नाबालिग की कस्टडी और संरक्षकता से संबंधित विवाद का सबसे अच्छा निर्णय संरक्षकता और वार्ड अधिनियम (JWD Act) के तहत की गई महत्वपूर्ण कार्यवाही में किया जा सकता है। न्यायालय के अनुसार, ऐसे मामलों से निपटने वाले नियमित न्यायालय निम्नलिखित कारणों से रिट न्यायालय की तुलना में लाभप्रद स्थिति में हैं: “बाल हिरासत के मामलों से निपटने वाले नियमित सिविल/फैमिली कोर्ट लाभप्रद स्थिति में हैं। न्यायालय अक्सर बच्चे के साथ बातचीत कर सकता है। व्यावहारिक रूप से सभी फैमिली कोर्ट में चाइल सेंटर/खेल क्षेत्र होता है। किसी बच्चे को खेल केंद्र में लाया जा सकता है, जहां न्यायिक अधिकारी बच्चे से बातचीत कर सकता है। पक्षकारों को एक ही स्थान पर बच्चे से मिलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, हिरासत के मामलों से निपटने वाला न्यायालय साक्ष्य दर्ज कर सकता है। न्यायालय बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है। यदि किसी पक्ष को बच्चे से मिलने की अनुमति देने की आवश्यकता है तो सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट इसकी निगरानी करने की बेहतर स्थिति में है।” जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि बाल हिरासत से निपटने वाले बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में सिद्धांतों को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया: 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट विशेषाधिकार रिट है। यह असाधारण उपाय है। यह विवेकाधीन उपाय है। 2. हाईकोर्ट के पास हमेशा मामले के तथ्यों के आधार पर रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग न करने का विवेक होता है। यह सब व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों पर निर्भर करता है; 3. यदि हाईकोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में यह पाता है कि प्रतिवादियों द्वारा बच्चे की अभिरक्षा अवैध थी तो किसी मामले में हाईकोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। 4. यदि हाईकोर्ट का यह विचार है कि जिस स्तर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग की गई, उस समय नाबालिग की कस्टडी में बाधा डालना उसके कल्याण और हित में नहीं होगा। 5. जहां तक ​​नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में निर्णय का संबंध है तो एकमात्र सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है। पक्षकारों के अधिकारों को बच्चे के कल्याण पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सिद्धांत नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग करने वाली याचिका पर भी लागू होता है। जब न्यायालय नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण के मुद्दे पर विचार करता है तो न्यायालय बच्चे को चल संपत्ति नहीं मान सकता है और अभिरक्षा में बाधा के बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किए बिना अभिरक्षा हस्तांतरित नहीं कर सकता है। ऐसे मुद्दों पर यंत्रवत् निर्णय नहीं लिया जा सकता। न्यायालय को मानवीय विचारों के आधार पर कार्य करना होगा। आखिरकार, न्यायालय पैरेंस पैट्रिया के सिद्धांत की अनदेखी नहीं कर सकता।

*✍️😊** S. 27 Evidence Act | खुलासे के बाद कोई नया तथ्य सामने नहीं आता तो अभियुक्त का बयान अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट* सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के तहत अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक है, यदि तथ्य पुलिस को पहले से पता था। कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को पलटते हुए ऐसा माना। कोर्ट ने माना कि अपराध स्थल के बारे में अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक था, क्योंकि यह तथ्य पुलिस को पहले से पता था। इसलिए धारा 27 के तहत बयान स्वीकार्य नहीं था। *केस टाइटल: अल्लारखा हबीब मेमन आदि बनाम गुजरात राज्य, आपराधिक अपील नंबर 2828-2829 वर्ष 2023*

बालिका गृह में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी, पुलिस पहुंची  छत्तीसगढ़ के कोरबा सिविल लाइन थानांतर्गत स्थित बालिका गृह में 16 साल की लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के पीछे क्या कारण है और किन परिस्थितियों में हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। ■ मामले की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। शव को फंदे से नीचे उतारा गया। उसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस का कहना है कि घटना को लेकर जल्द ही बालिका गृह में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी । व जरूरत पड़ी तो इस मामले को लेकर बालिका गृह में लड़की के साथ रहने वाली अन्य लड़कियों से भी बातचीत की जाएगी ताकि कारण स्पष्ट हो  सके। इस घटना ने बालिका गृह में फैली अव्यवस्था की पोल खोल दी है। घटना के बाद से यहां रहने वाली बालिकाओं से अकेले में (एनजीओ और बालिका गृह के अधिकारी कर्मचारी के सामने नहीं) पूछ ताछ करने पर सही जानकारी मिल सकती हैं। इस बालिका गृह, को एनजीओ, सुमति सामुदायिक विकास संस्था, कोरबा (छ.ग.) के संचालक - श्रीमती रूखमणी नायर द्वारा संचालित की जाती हैं। जो पिछले 9 वर्षों से यह बालिका गृह संचालित कर रहीं है। यह बालिका गृह डिंगापुर स्थित जमीन पर हैं कुल रजिस्ट्री जमीन कितनी हैं और कितने डिसमिल जमीन पर यह बालिका गृह बनी हैं और लगभग 9 वर्षो से चल रहीं है इसकी भी जांच होनी चाहिए। निरीक्षण के लियॆ किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रत्येक तीन माह में तिमाही निरीक्षण किया जाना है। निरीक्षण दल में जिला महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत निरीक्षण दल क़ा गठन विभाग के सदस्य, जिले के सामाजिक कार्य कर्ताओं, शिशु चिकित्सक विशेषज्ञ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला बाल संरक्षण इकाई (मिशन वात्सल्य) अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा निरंतर मासिक निरीक्षण किया जाना है। कथित घटना नियमित निरीक्षण नही करने क़ा परिणाम भी हो सकता है।