सेवा भारती, मध्यभारत (भोपाल) सेवा भारती वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र व्दारा मध्यस्थता जागरूकता एवं कानूनी सलाह शिविर का आयोजन दिनांक 24 नवंबर 2024 को समय दोपहर 12 से 4 तक स्थान योग केंद्र नानक मंडल, केंसर हॉस्पिटल के पास ईदगाह हिल्स भोपाल में आयोजित किया गया। शिविर का प्रारंभ दीप प्रज्ज्वलन कर अतिथियों का सम्मान करते हुए जागरूकता कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष एवं महानगर सेवा भारती अध्यक्ष श्री शिव मंगल सिंह जी ने मध्यस्थता विषय में समझाया एवं शिविर के उद्देश्यों को भी समझाया। इसमें (कैरियर काउंसलिंग, मानसिक अस्वस्थता एवं न्यायिक) सलाह आपके व्दार इस उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सेवा भारती वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के प्रांतीय अध्यक्ष एवं सेवा भारती महानगर अध्यक्ष श्री शिव मंगल सिंह सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश, मार्गदर्शन में अधिवक्ता, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं केंद्र के पीएलव्ही व्दारा शिविर में सेवाऐं दी गयी। इस शिविर में मंडल की निरिक्षिकाऐं, शिक्षिकाऐं एवं पूर्णकालिक व मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, सहयोगी रहे। इस शिविर मैं पारिवारिक विवाद उपभोक्ता विवाद, संपत्ति विवाद, शासकीय योजना संबंधी जानकारी, अवसाद, इत्यादि से पीड़ित पक्षकार उपस्थित होकर लाभान्वित हुए, लगभग 60 प्रकरण दर्ज हुए।

सोशल मीडिया : आखिर क्यों पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने जजों को किया सावधान,कहा फैसला प्रभावित करने विशेष ग्रुप करते है कोशिश By Ashwani Kumar Sinha-November 24, 2024 पूर्व CJI चंद्रचूड़ बोले- ‘सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर न्यायाधीशों के फैसलों को प्रभावित…’ नई दिल्ली। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीशों को सावधान रहने को कहा है। उन्होंने रविवार को एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में कहा कि विशेष रुचि समूहों द्वारा मामलों के नतीजों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है। 0 20 सेकेंड की प्रस्तुति पर राय बनाना चाहते है उन्होंने यह भी कहा कि आजकल लोग यूट्यूब या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 20 सेकंड के आधार पर एक राय बनाना चाहते हैं, जो एक बड़ा खतरा है। उन्होंने आगे कहा, ‘आज विशेष रुचि समूह या दवाब बनाने वाले समूह हैं, जो न्यायालयों के विचारों और मामलों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को यह समझने का अधिकार है कि किसी निर्णय का आधार क्या है और न्यायालय के फैसलों पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन जब यह न्यायालय के निर्णयों से आगे बढ़कर व्यक्तिगत न्यायाधीशों को निशाना बनाता है, तो यह एक तरह से मौलिक प्रश्न उठाता है – क्या यह सच में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है?’ उन्होंने आगे कहा, ‘इसलिए हर कोई यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी देखता है, उसके आधार पर 20 सेकंड में अपनी राय बनाना चाहता है। यह एक गंभीर खतरा है, क्योंकि अदालतों में फैसला लेने की प्रक्रिया कहीं अधिक गंभीर है। यह वास्तव में बहुत ही छोटी बात है कि आज सोशल मीडिया पर किसी के पास इसे समझने के लिए धैर्य या सहनशीलता नहीं है, और यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिसका भारतीय न्यायपालिका सामना कर रही है।’ O न्यायाधीशों को रहना होगा बहुत सावधान सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का जजों पर असर पड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘न्यायाधीशों को इस तथ्य को लेकर बहुत सावधान रहना होगा कि वे लगातार विशेष हित समूहों के हमले के अधीन हो रहे हैं जो अदालतों में होने वाले फैसलों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। O वैधता तय करने की संवैधानिक शक्ति अदालतों के पास चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में कानूनों की वैधता तय करने की शक्ति संवैधानिक अदालतों को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि शक्तियों का पृथक्करण यह मानता है कि कानून बनाने का काम विधायिका द्वारा किया जाएगा, कानून का निष्पादन कार्यपालिका द्वारा किया जाएगा, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करेगी और विवादों का फैसला करेगी। कई बार ऐसा होता है कि यह काम मुश्किल में पड़ जाता है। लोकतंत्र में नीति निर्माण का काम सरकार को सौंपा जाता है। O सवाल जब मौलिक अधिकारों का तो कोर्ट करें हस्तक्षेप उन्होंने आगे भी कहा, ‘जब मौलिक अधिकारों की बात आती है, तो संविधान के तहत न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे हस्तक्षेप करें। नीति निर्माण विधायिका का काम है, लेकिन इसकी वैधता तय करना न्यायालयों का काम और जिम्मेदारी है।’

सेवा भारती द्वारा शिविर में जरूरतमंदों को निशुल्क मध्यस्थता जागरूकता एवं कानूनी मार्गदर्शन रविवार 24 नवंबर को वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution) यह प्रक्रिया तेज, कम खर्चीली और कम औपचारिक होती है, जिससे पक्षकारों को समय और धन की बचत होती हैं। भोपाल। सेवा भारती वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र व्दारा जरूरतमंदों हेतु निशुल्क मध्यस्थता जागरूकता एवं कानूनी सलाह शिविर का आयोजन दिनांक 24 नवंबर 2024 को समय दोपहर 12 से 4 तक स्थान योग केंद्र नानक मंडल, केंसर हॉस्पिटल के पास इदगाह हिल्स भोपाल में आयोजित किया जा रहा है सेवा भारती महानगर के मीडिया प्रभारी भगवानदास ढालिया ने बताया इस शिविर का उद्देश्य (कैरियर काउंसलिंग, मानसिक अस्वस्थता एवं न्यायिक) सलाह आपके व्दार अंतर्गत शिविर में सेवा भारती वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के प्रांतीय अध्यक्ष एवं सेवा भारती महानगर अध्यक्ष शिव मंगल सिंह सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश, केंद्र के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र नागपुरे, सेवानिवृत प्रधान जिला न्यायाधीश और सचिव रचना पुरोहित के मार्गदर्शन में अधिवक्ता, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं केंद्र के पीएलव्ही (पैरा लीगल वॉलिंटियर्स ) व्दारा शिविर में सेवाऐं दी जायेंगी। इस शिविर में मंडल की निरिक्षिकाऐं, शिक्षिकाऐं एवं पूर्णकालिक व मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, सहयोगी होंगे। इस शिविर से पीड़ित पक्षकार उचित दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर लाभान्वित हो सकेंगे।