--------------------------- * Case Title: DARA LAKSHMI NARAYANA & OTHERS VERSUS STATE OF TELANGANA & ANOTHER* पति और पत्नी के ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए (क्रूरता) के मामले को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज (10 दिसंबर) घरेलू विवाद होने पर पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति के बारे में फिर से आगाह किया। वैवाहिक कलह से बाहर. साथ ही, कोर्ट ने पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध को उजागर करने के लिए आईपीसी की धारा 498-ए जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति की भी आलोचना की।

*SEC. 58(C) TPA| बंधककर्ता द्वारा संपत्ति पर मात्र कब्ज़ा करने से 'सशर्त बिक्री द्वारा बंधक' 'साधारण बंधक' नहीं बन जाता: सुप्रीम कोर्ट* सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरवीकर्ता को कब्जे में रहने की अनुमति देने से लेनदेन 'साधारण बंधक' नहीं बन जाता है यदि विलेख निर्दिष्ट करता है कि निर्धारित समय के भीतर संपत्ति को छुड़ाने में गिरवीकर्ता की चूक के कारण बंधक संपत्ति गिरवीदार को हस्तांतरित हो जाएगी। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 ("टीपीए") की धारा 58(सी) के अनुसार 'सशर्त बिक्री द्वारा बंधक'। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर एक नागरिक अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए प्रतिवादी-वादी के मुकदमे को गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाने की अनुमति दी गई थी। प्रतिवादी-वादी ने 1990 में प्रतिवादी को ₹75,000 में एक सूट संपत्ति गिरवी रख दी और तीन साल के भीतर ₹1,20,000 (ब्याज सहित) चुकाने का समझौता किया। बंधक विलेख में एक खंड शामिल था जिसमें कहा गया था कि निर्धारित अवधि के भीतर भुनाने में विफलता बंधक को पूर्ण बिक्री में बदल देगी।

* मानवाधिकार दिवस _* *(Human Rights Day)* *अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या विश्व में रहने वाले हर नागरिक के अधिकार दिवस को मनाया जाता है. दरअसल 1948 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र सामान्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की गई थी लेकिन आधिकारिक तौर पर 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर के दिन मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी. मानवाधिकार दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व के सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सकें और भेदभाव रहित स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जी सके. मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक सामाजिक व शिक्षा का अधिकार भी शामिल है.* *1993 में भारत में अमल में लाया गया मानवाधिकार कानून :-* *वहीं भारत में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून को अमल में लाया था. इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले या हनन करने वाले को कानून में सजा का प्रावधान भी* *है. गौरतलब है कि मानवाधिकार दिवस हमारे समुदायों में मानव अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और महामारी के बाद फिर से निर्माण करने के लिए दुनिया भर में एकजुटता का एक बड़ा अवसर है.