* क्या Magistrate अपराध का संज्ञान लेने के बाद जांच का आदेश दे सकता है?* यह सवाल आपराधिक कानून (Criminal Law) में महत्वपूर्ण है कि क्या Magistrate अपराध का संज्ञान (Cognizance) लेने के बाद और चार्जशीट (Charge Sheet) दाखिल होने के बाद जांच का आदेश दे सकता है। इस मुद्दे पर भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने कई फैसलों में स्थिति को स्पष्ट किया है, खासकर Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973 के प्रावधानों (Provisions) के संदर्भ में। संज्ञान और जांच की प्रक्रिया (Cognizance and Investigation Process) आपराधिक मामलों में, संज्ञान का मतलब है कि Magistrate किसी पुलिस रिपोर्ट या शिकायत के आधार पर यह तय करता है कि क्या अपराध हुआ है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। दूसरी ओर, जांच (Investigation) वह प्रक्रिया है जिसके तहत पुलिस अपराध के बारे में साक्ष्य (Evidence) इकट्ठा करती है। CrPC की धारा 156 (Section 156) पुलिस को संज्ञेय मामलों (Cognizable Cases) की जांच करने का अधिकार देती है, और इसके लिए उन्हें Magistrate से आदेश की जरूरत नहीं होती। हालांकि, धारा 156(3) के तहत Magistrate जांच का आदेश दे सकता है। जब पुलिस अपनी जांच पूरी करती है, तो वे धारा 173(2) के तहत चार्जशीट दाखिल करते हैं, जिससे आपराधिक कार्यवाही औपचारिक रूप से शुरू होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जांच पूरी होने और संज्ञान लेने के बाद भी Magistrate जांच का आदेश दे सकता है? CrPC के प्रावधान (Provisions of CrPC) और आगे की जांच (Further Investigation) CrPC की धारा 173(8) (Section 173(8)) यह कहती है कि एक रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी उस अपराध की आगे जांच की जा सकती है। यह प्रावधान पुलिस को इस बात की अनुमति देता है कि अगर उन्हें कोई नया साक्ष्य मिलता है, तो वे आगे जांच कर सकते हैं, भले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो। लेकिन यह प्रावधान स्पष्ट रूप से यह नहीं कहता कि क्या Magistrate खुद से आगे की जांच का आदेश दे सकता है। न्यायिक व्याख्या: महत्वपूर्ण फैसले (Judicial Interpretation: Key Judgments) कई न्यायिक फैसले इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करते हैं कि संज्ञान लेने के बाद Magistrate की क्या शक्तियाँ हैं: 1. Vinubhai Haribhai Malaviya v. State of Gujarat इस महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि Magistrate के पास संज्ञान लेने के बाद भी आगे जांच (Further Investigation) का आदेश देने की शक्ति है। अदालत ने कहा कि किसी भी जांच का मुख्य उद्देश्य न्याय और सत्य (Truth) सुनिश्चित करना है, और अगर Magistrate को लगता है कि जांच अधूरी है, तो वह आगे जांच का आदेश दे सकता है। यह शक्ति तब तक लागू रहती है जब तक मुकदमा (Trial) शुरू नहीं होता। 2. State of Bihar v. J.A.C. Saldanha इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने Magistrate की इस शक्ति की पुष्टि की कि वह चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जांच का आदेश दे सकता है। अदालत ने कहा कि अगर Magistrate को लगता है कि पुलिस की जांच में कुछ तथ्य छूट गए हैं या अनदेखी हो गई है, तो वह इस पर पुनर्विचार कर सकता है और आगे जांच का निर्देश दे सकता है। 3. Ram Lal Narang v. State (Delhi Administration) इस मामले में भी अदालत ने कहा कि संज्ञान लेने के बाद भी अगर कोई नया साक्ष्य सामने आता है, तो आगे जांच की जा सकती है। अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही (Criminal Proceedings) का उद्देश्य सत्य का पता लगाना है, और अगर Magistrate को लगता है कि जांच पूरी नहीं हुई है, तो वह पुलिस को आगे जांच के लिए निर्देश दे सकता है। 4. Sakiri Vasu v. State of U.P. इस फैसले में अदालत ने धारा 156(3) के तहत Magistrate की विस्तृत शक्तियों को पुन: स्थापित किया। अदालत ने कहा कि Magistrate के पास यह शक्ति है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जांच सही ढंग से हो रही है। अगर जांच में खामियां हैं या पर्याप्त नहीं है, तो Magistrate आगे की जांच का आदेश दे सकता है। यह शक्ति तब तक रहती है जब तक मुकदमे की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। पूर्व-संज्ञान और पश्चात-संज्ञान शक्तियों में अंतर (Distinction Between Pre-Cognizance and Post-Cognizance Powers) पूर्व-संज्ञान (Pre-Cognizance) और पश्चात-संज्ञान (Post-Cognizance) शक्तियों में अंतर एक बहस का विषय रहा है। धारा 156(3) के तहत पूर्व-संज्ञान शक्तियाँ Magistrate को पुलिस को जांच का आदेश देने की अनुमति देती हैं। वहीं, संज्ञान लेने के बाद Magistrate का न्यायिक दायरा बढ़ जाता है क्योंकि वह पहले ही प्रस्तुत तथ्यों पर विचार कर चुका होता है। Devarapalli Lakshminarayana Reddy v. Narayana Reddy के मामले में अदालत ने समझाया कि धारा 156(3) पूर्व-संज्ञान स्थिति में लागू होती है, लेकिन संज्ञान लेने के बाद भी Magistrate धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का आदेश दे सकता है। यह शक्ति तब तक रहती है जब तक अदालत को यह नहीं लगता कि जांच अधूरी है या फिर से जांच करने की जरूरत है। निष्पक्ष मुकदमे और त्वरित न्याय के बीच संतुलन (Balancing Fair Trial and Speedy Trial) सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि निष्पक्ष मुकदमा (Fair Trial) जिसमें सही तरीके से जांच हो, सर्वोपरि है। Pooja Pal v. Union of India के मामले में अदालत ने त्वरित न्याय (Speedy Trial) और निष्पक्ष न्याय के अधिकार के बीच संतुलन बनाते हुए कहा कि सत्य की खोज एक निष्पक्ष जांच के माध्यम से होनी चाहिए, और इसे किसी जल्दबाजी के लिए त्यागा नहीं जा सकता। धारा 173(8) का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि अगर नए तथ्य सामने आते हैं, तो आगे की जांच की जा सके ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। Magistrate की जांच प्रक्रिया की निगरानी (Supervision) की भूमिका निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। आगे की जांच का आदेश देने की Magistrate की शक्ति उपरोक्त फैसलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि Magistrate के पास अपराध का संज्ञान लेने के बाद भी आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति है। यह शक्ति न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अदालत को नए साक्ष्यों पर विचार करने और अगर जरूरी हो, तो जांच को फिर से शुरू करने की अनुमति देती है। धारा 173(8) के तहत Magistrate की यह शक्ति अधूरी या पक्षपाती जांच को रोकने में सहायक होती है, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली की साख बनी रहती है। इसलिए, यह प्रश्न कि क्या Magistrate संज्ञान लेने के बाद जांच का आदेश दे सकता है, का उत्तर निश्चित रूप से हाँ है। यह शक्ति तब तक बनी रहती है जब तक मुकदमा शुरू नहीं होता, ताकि न्याय की खोज में जांच प्रक्रिया को गतिशील और आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सके।

आमतौर पर जेनेरिक दवाइयां को प्राइवेट अधिकतर डॉक्टर नकली कहकर बदनाम कर रहे हैं ,और अपने ही निजी मेडिकल पर बिकने वाली अधिकतर दवाइयां जेनेरिक है, जो वह लिखते हैं, वह ब्रांड दूसरी जगह नहीं मिलती, मजबूरी में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की दुकान से ही 50 से 90% कम मिलने वाली दवाइयां उनके यहां से मजबूरी में एमआरपी पर लेना पड़ती है डॉक्टर दवाइयां का ब्रांड लिखते हैं, ड्रग नहीं , जबकि भारत सरकार और प्रदेश सरकारों द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि, किसी भी कंपनी के ब्रांड को प्रिस्क्रिप्शन में ना लिखा जाए, सिर्फ कौन सा ड्रग (दवाई) है वही लिखी जाए, लेकिन कमिशन ,माफियाओं के मकड जाल की वजह से मरिज एवं मरीज के रिश्तेदार को मजबूरी में वही दवाइयां को लेना पड़ता हैं ,जो डॉक्टर लिखता है, भले ही उनके काउंटर पर जेनेरिक दवाइयां क्यों ना हो । मिलती एमआरपी पर ही है । जिसका परिणाम गरीबी में गिला आटा ,आर्थिक रूप संपन्न नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीबों को जब ₹20 की दवाई 100 में खरीदना पड़ती है, तो उसका तो बजट बिगड़ता ही है, और जेनेरिक दवाइयां का जन औषधि सेंटर का, मध्य गरीब वर्ग को लाभ ही नहीं मिल रहा ,जन औषधि केंद्र को प्राइवेट डॉक्टरों ने एवं मेडिकल माफिया बदनाम जो कर रखा है ,सस्ती है ,नकली है, अतः मरिज डॉक्टर को आमतौर पर भगवान मानता है ,उसकी बात मानकर वही दवाइयां लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं ,जो डॉक्टर ने लिखी है ,और उन्हीं की रिटेल शॉप से मिलती है । लगभग सभी दवाइयां अंग्रेजी में लिखी हुई होती है, जिसे लोग समझ ही नहीं पाते, एमआरपी एवं एक्सपायरी बारीक अक्षरों में लिखा जाता है, जिसके पढ़ने के लिए अतिरिक्त लेंस की आवश्यकता पड़ती है जिस फोंट साइज में दवाई का नाम रहता है ,उसी साइज के अक्षरों में एक्सपायरी एवं एमआरपी लिखी जाना चाहिए । वास्तविकता में जेनेरिक दवाई का लाभ आम नागरिकों को मिलने के लिए एमआरपी ही कम की जाए या पहचान के लिए एक नीला पट्टा या कोई संकेत स्पष्ट होना चाहिए कि, देखते ही यह समझ जाए कि, यह दवाई जेनेरिक है ,जेनेरिक दवाई की पहचान न होने के कारण आमतौर पर नागरिक एमआरपी पर लेने के लिए मजबूर है। और प्रधानमंत्री का मूल उद्देश्य दवाइयां सस्ती उपभोक्ताओं को जन औषधि केंड्रो के माध्यम से मिलने का उद्देश्य अधूरा है , या यूं कह सकते हैं की ,जेनेरिक दवाइयां उपभोक्ता तक पहुंचने का उद्देश्य मेडिकल माफिया असफल कर रहे है ।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर, ग्राहक को संगठित कर उसे जागरूक, सतर्क, सशक्त बनाने ,और ग्राहकों को अधिकारों की और व्यापारी को उनके दायित्वों की अनुभूति कराने में लगा । ग्राहकों को बाजार में खरीददारी करते समय सजगता अपनाना आवश्यक हैं , ग्राहक समझ ही नही पाता कि वह बाजार में क्या खरीदने गया था और क्या खरीद कर वापस लौट रहा हैं। सभी ग्राहक जानना चाहते है की बाजार में बिकनी वाली विभिन्न वस्तुओं की MRP निर्धारित करने के लिए क्या नीति अपनाई जाती हैं ?  सरकार से इन रिपोर्टों को आम ग्राहक को उपलब्ध कराने कहा तो सरकार ने संसद में उत्तर दिया की औद्योगिक लागत एवं मूल्य आयोग से सबंधित सभी रिपोर्टिंग गुप्त हैं। सरकार का सदैव एक ही उत्तर रहा कि यह रिपोर्टिंग गुप्त हैं। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर के  महावीर नगर इकाई द्वारा *ग्राहक जागरण* प्रदर्शन न्यू मार्केट, भोपाल। में लगभग 1000 ग्राहकों को जागरूक करने हेतु कार्य किया गया । आज के कार्यक्रम में  भोपाल प्रभारी दीपकबाबू श्रीवास्तव, भोपाल महानगर की कार्यकारिणी सु रेंद्र रघुवंशी - अध्यक्ष, डॉ. अनूप श्रीवास्तव - सहसचिव , ऋषि कुमार पांडे- स्वावलंबन आयाम प्रमुख, कान्हा, अश्वनी कुमार सिन्हा और सहयोगी मौजूद रहे।