भोपाल में स्काउट-गाइड की जिला कार्यकारिणी की बैठक 22 मई को आयोजित – नई योजनाओं व उपलब्धियों पर होगा मंथन, जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक भोपाल। भारत स्काउट एवं गाइड, जिला संघ भोपाल की जिला कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक 22 मई 2025, गुरुवार को दोपहर 1:00 बजे शासकीय उ.म.विद्यालय, राजाभोज उमावि, 1100 क्वार्टर, भोपाल में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जिला मुख्य आयुक्त एवं पदेन जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। यह बैठक कार्यालय पत्र क्रमांक जि.मु./पदाधि./स्का.गा./बैठक 25-26/4582-83 दिनांक 07.05.2025 के अनुक्रम में बुलाई गई है। बैठक में स्काउट-गाइड की योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी कार्यक्रमों पर विचार किया जाएगा। बैठक में नई दिल्ली द्वारा जारी "रूल्स बुक" के चैप्टर 05 की कंडिका 121 के अनुसार कार्यकारिणी पदाधिकारी, विशेष आमंत्रित सदस्य एवं जिला मुख्य आयुक्त द्वारा नामित सदस्य भाग लेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा इस प्रकार रहेगा: पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन की पुष्टि। सत्र 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम व योजना का अनुमोदन। विगत तीन वर्षों (2022-25) के वास्तविक आय-व्यय का अनुमोदन। कार्यालयीन प्रस्तावों पर विचार। सदस्यों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा। अन्य विषय – अध्यक्ष की अनुमति से। अध्यक्षीय उद्बोधन एवं आभार प्रदर्शन। जनहित में अपील: यदि किसी सदस्य के पास बैठक हेतु कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, तो वह 19 मई 2025 से पूर्व कार्यालय समय में ईमेल के माध्यम से ( bsgjsbhopal@gmail.com ) अथवा व्यक्तिगत रूप से स्काउट कक्ष में जमा कर सकता है। विलंब से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ, भोपाल द्वारा हर वर्ष स्काउटिंग के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की जाती हैं। संगठन की सक्रियता से न केवल विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, बल्कि वे समाज सेवा की प्रेरणा भी पाते हैं। इस बैठक से आने वाले वर्ष के लिए योजनाओं को नया मार्गदर्शन मिलने की आशा की जा रही है।

नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण 22 मई को रेलवे सलाहकार समिति सदस्य निलेश श्रीवास्तव ने किया स्टेशन का पूर्व निरीक्षण नर्मदापुरम। अमृत भारत योजना के तहत नवनिर्मित और विकसित नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 22 मई को करेंगे। इस अवसर से पूर्व रेलवे सलाहकार समिति (डीआरयूसीसी) सदस्य श्री निलेश श्रीवास्तव ने स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मैनेजर श्री देवेंद्र सिंह चौहान के साथ सभी विकास कार्यों का निरीक्षण किया और स्टेशन की तैयारियों का जायजा लिया। पत्रकार वार्ता में श्री श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि स्टेशन पर करीब 26 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक विकास कार्य कराए गए हैं। इनमें स्टेशन भवन का आधुनिकीकरण, नए वेटिंग हॉल और वेटिंग कक्ष का निर्माण, 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज (एफओबी), अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर शीघ्र ही लिफ्ट और एस्कलेटर लगाने का कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ इंजीनियर श्री हरिसिंह अहिरवार ने समस्त कार्यों की बारीकी से समीक्षा की। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रेलवे प्रशासन हर स्तर पर गंभीरता से कार्य कर रहा है। वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, जबलपुर मंडल के डीआरएम, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, संबंधित क्षेत्र के मंत्रीगण, विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। यह अवसर नर्मदापुरम वासियों के लिए गर्व का क्षण होगा, जब उनका स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर देश के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सिविल जज परीक्षा के लिए अब तीन साल की वकालत अनिवार्य नई दिल्ली, 20 मई 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि अब सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम तीन वर्षों की अधिवक्ता (वकालत) का अनुभव अनिवार्य होगा। इस फैसले का उद्देश्य न्यायिक सेवा में गुणवत्ता बढ़ाना और व्यावहारिक अनुभव को महत्व देना है। मुख्य बिंदु: तीन साल की वकालत अनिवार्य : अब कोई भी उम्मीदवार तब तक सिविल जज परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा, जब तक उसके पास अधिवक्ता के रूप में तीन वर्षों का व्यावसायिक अनुभव नहीं होगा। प्रमाणन की आवश्यकता : यह अनुभव किसी वरिष्ठ अधिवक्ता (कम से कम 10 वर्षों का अनुभव) या संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य होगा। लॉ क्लर्क का अनुभव भी मान्य : जो उम्मीदवार न्यायालयों में न्यायाधीशों या न्यायिक अधिकारियों के साथ लॉ क्लर्क या रिसर्च असिस्टेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं, उनका यह अनुभव भी तीन वर्षों की अवधि में जोड़ा जा सकता है। नामांकन तिथि से गणना : तीन वर्षों की अनुभव की गणना उस दिन से की जाएगी जब उम्मीदवार बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुआ था, न कि ऑल इंडिया बार एग्जाम (AIBE) पास करने की तिथि से। भविष्य की भर्तियों पर ही लागू : यह नियम केवल भविष्य की नियुक्तियों पर लागू होगा। जिन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की तारीख (20 मई 2025) से पहले परीक्षाएं अधिसूचित कर दी हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। पृष्ठभूमि: यह मामला All India Judges Association v. Union of India केस में आया था, जहां याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि सिविल जज की नियुक्ति में व्यावहारिक अनुभव को अनिवार्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायिक अधिकारियों को न्याय देने से पहले कानून की प्रक्रिया की गहरी समझ होनी चाहिए, जो केवल अनुभव से आती है। निष्कर्ष: यह निर्णय उन नए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए चेतावनी है जो बिना किसी अदालतीन अनुभव के सीधे न्यायिक सेवा में आना चाहते हैं। अब न्यायपालिका में प्रवेश के लिए व्यावसायिक प्रैक्टिस आवश्यक होगी, जिससे न्यायिक प्रणाली और अधिक दक्ष और जिम्मेदार बनेगी।