नीचे राजीव दीक्षित के जन्म से मृत्यु तक की यात्रा, उनके भारत माता के लिए अ विशेष रिपोर्ट | राष्ट्रवादी विचारक राजीव दीक्षित : भारत माता के एक अनथक सिपाही की संपूर्ण जीवन-यात्रा नई दिल्ली। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संस्कृति और स्वदेशी विचारधारा को आधुनिक भारत में पुनः जागृत करने वाले प्रखर राष्ट्रभक्त राजीव दीक्षित का जीवन भारतीय जनमानस के लिए प्रेरणास्रोत है। 30 नवंबर 2010 को उनका निधन हो गया, परंतु उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के बीच एक आंदोलन के रूप में जीवित हैं। जन्म व प्रारंभिक जीवन राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव देशभक्ति, विज्ञान और स्वदेशी ज्ञान के अध्ययन की ओर रहा। IIT कानपुर और फिर विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्च अध्ययन के बाद भी उन्होंने आरामदायक जीवन छोड़कर राष्ट्रसेवा को अपनी जीवन साधना बनाया। भारत माता के लिए प्रमुख योगदान 1. स्वदेशी आंदोलन के सबसे बड़े आधुनिक चेहरा राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के दुष्प्रभाव, आर्थिक गुलामी की जड़ें और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर सबसे प्रखर अभियान चलाया। उनके भाषणों ने स्वदेशी आंदोलन को जन-आंदोलन बना दिया। 2. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वास्तविक इतिहास सामने लाना उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दमन किए गए असली क्रांतिकारियों, जैसे—वीर सावरकर, तिलका मांझी, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह आदि—की अनकही कहानियों को उजागर किया। उनका उद्देश्य था कि युवा भारतीय इतिहास को ‘असली’ स्वरूप में जानें। 3. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का पुनर्जागरण आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और देसी उपचारों को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत कर उन्होंने इन्हें घर-घर तक पहुंचाया। उनकी कई किताबें, ऑडियो व व्याख्यान आज भी लोगों को स्वास्थ्य-सजग बना रहे हैं। 4. आज़ादी बचाओ आंदोलन राजीव दीक्षित ने आजादी बचाओ आंदोलन के माध्यम से WTO, GATT, विदेशी व्यापार नीतियों, और उपभोक्ता गुलामी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष किया। वे मानते थे कि “आर्थिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है।” 5. भ्रष्टाचार व विदेशी नीति पर तीखे प्रहार उन्होंने सरकारी-नीतियों, भ्रष्टाचार, विदेशी कर्ज, विदेशी दवाओं और मल्टीनेशनल कंपनियों के असली हितों पर खुलकर आवाज उठाई। लाखों युवाओं को सिस्टम के खिलाफ जन-जागरण की राह दिखाई। 6. भारतीय भाषा, संस्कृति, शिक्षा पर जोर राजीव दीक्षित भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा, देसी उद्योग, ग्राम-आधारित अर्थव्यवस्था और गणराज्य आधारित प्रणाली के समर्थक थे। उन्होंने कहा था— “भारत को बचाना है तो भारत को भारत बनाना होगा, यूरोप का नक़ल नहीं।” मृत्यु से पूर्व उनका अंतिम संदेश : भारत के लिए चेतावनी राजीव दीक्षित की मृत्यु आज भी विवादों और प्रश्नों के घेरे में है। मृत्यु से एक दिन पहले और अंतिम दिनों में उन्होंने भारतीयों को यह संदेश दिया था: विदेशी कंपनियों की गुलामी से सावधान रहो। देश की अर्थव्यवस्था को स्वदेशी उत्पादों से मजबूत बनाओ। भारतीय संस्कृति, भाषा और आयुर्वेद को अपनाओ। देशभक्ति को केवल भावना नहीं, जीवन-व्यवहार बनाओ। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में कहा था— “अगर भारत को बचाना है तो भारत के लोग ही आगे आएंगे, कोई और नहीं।” राजीव दीक्षित का जीवन मात्र 43 वर्ष का रहा, परंतु उनके विचारों की शक्ति ने देश में स्वदेशी, राष्ट्रवाद और भारतीय स्वाभिमान की एक नई लहर उत्पन्न की। आज भी उनके द्वारा शुरू की गई चेतना भारत के युवाओं को यह याद दिलाती है कि देश सेवा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि साहस, त्याग और सत्य के मार्ग से होती है।

भोपाल फार्मेसी काउंसिल कार्यालय में विवाद: सुरक्षा गार्ड से मारपीट के बाद युवक ने अधिकारियों पर लगाए उलटे आरोप भोपाल। मध्यप्रदेश रजिस्टर फार्मेसी काउंसिल के भोपाल स्थित कार्यालय में आज एक युवक द्वारा सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। युवक इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक किसी कार्य से काउंसिल कार्यालय पहुँचा था, जहाँ उसके और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि युवक ने गार्ड के साथ मारपीट की और गार्ड पर “अधिकार का दुरुपयोग” करने का आरोप लगाता रहा। जब घटना की सूचना संबंधित कर्मचारियों ने पुलिस को देने का प्रयास किया, तभी युवक कार्यालय परिसर से भागने लगा। कुछ कर्मचारियों व उपस्थित लोगों ने उसे रोककर पुनः कार्यालय परिसर में लाने की कोशिश की, लेकिन युवक जानबूझकर जमीन पर लेट गया और विरोध करने लगा। इस दौरान उसने अपने साथ आए व्यक्तियों को वीडियो बनाने के निर्देश दिए , जिसमें वह यह दावा कर रहा था कि “फार्मेसी काउंसिल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उससे मारपीट की है।” सूत्रों के अनुसार, युवक बाद में थाने पहुँचा और वहाँ भी कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, घटना के समय फार्मेसी काउंसिल परिसर में कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं , जिनकी फुटेज पुलिस ने जाँच के लिए अपने कब्जे में ले ली है। प्रारंभिक अनुमान है कि फुटेज में वास्तविक घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्ज है, जिसकी पुष्टि पुलिस जांच में होगी। काउंसिल प्रशासन ने पुलिस को पूरा सहयोग करने और उपलब्ध सभी तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है

मध्यप्रदेश ने 24 साल बाद “दो-बच्चे” रोक पर पुनर्विचार किया; प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया भोपाल — मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों पर लागू 24 साल पुराने “दो-बच्चे” नियम (Two-child norm) को हटाने की तैयारी कर ली है। यह प्रस्ताव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा है और कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जाना है। अगर मंजूर हुआ तो सरकारी सेवा नियमों में संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों के ऊपर यह प्रतिबंध खत्म हो जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह प्रस्ताव तीन माह की विस्तृत विचार-मंथन और वरिष्ठ अधिकारियों की राय लेने के बाद अंतिम रूप में लाया गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव पर समीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2025 में तेज़ हुई और अब इसे निर्णय के लिए पेश किया गया है। यह बदलाव उस समय विवादास्पद ध्यानाकर्षण में आया जब आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पिछले वर्ष (उनके बयानों के रेकॉर्ड के मुताबिक दिसंबर-2024 से 2025 के बीच) कहा था कि “प्रत्येक परिवार में कम से-कम तीन बच्चे होने चाहिए” ताकि जनसंख्या संतुलन बना रहे — इस बयान ने सार्वजनिक और राजनीतिक बहस तेज की थी। कुछ समाचारों में उनके रुख का सरकारों के निर्णयों पर प्रभाव की चर्चाएँ भी देखी गईं। मध्यप्रदेश अकेला नहीं है — कई राज्यों ने इसी तरह की नीतिगत शिथिलता पहले ही कर दी थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले भी इसी प्रकार के प्रतिबंधों में नरमी ला चुके हैं: राजस्थान ने कर्मचारियों के सिलसिले में और स्थानीय निकायों के लिए नियमों के संदर्भ में पिछले वर्षों में इन प्रावधानों पर संशोधन या शिथिलता दिखाई है, जबकि छत्तीसगढ़ ने 2017 में सरकारी कर्मचारियों के संबंध में दो-बच्चे पर लागू नियमों को हटाने का निर्णय लिया था। विश्लेषक मानते हैं कि जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ, राजनीतिक-प्रभाव और सामाजिक बहस—तीनों ने मिलकर राज्य सरकारों को इन नीतियों की समीक्षा के लिए प्रेरित किया है। आलोचक कहते हैं कि यह कदम सामाजिक और लैंगिक प्रभावों, और महिला-स्वास्थ्य व अधिकारों पर लंबी चर्चा के विषय हैं; समर्थक इसे कर्मचारियों की सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन की आवश्यकता से जोड़ते हैं। ताज़ा स्थिति: मध्यप्रदेश का प्रस्ताव कैबिनेट में है; अंतिम निर्णय और अधिसूचना सामने आने पर नियम औपचारिक रूप से हटाया जाएगा (या संशोधित)।