संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक जबलपुर में प्रारंभ जबलपुर, 30 अक्तूबर 2025। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक आज जबलपुर के कचनार सिटी में प्रारंभ हुई। बैठक का शुभारंभ सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत एवं सरकार्यवाह मान. दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर किया। बैठक में संघ के सभी छह सह सरकार्यवाह — डॉ. कृष्णगोपाल, श्री मुकुंदा, श्री अरुण कुमार, श्री रामदत्त चक्रधर, श्री आलोक कुमार और श्री अतुल लिमये — सहित अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य, 11 क्षेत्रों एवं 46 प्रांतों के संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक और निमंत्रित कार्यकर्ता — कुल लगभग 407 प्रतिनिधि उपस्थित हैं। बैठक के आरंभ में राष्ट्र सेविका समिति की पूर्व प्रमुख संचालिका प्रमिला ताई मेढ़े , वरिष्ठ प्रचारक मधुभाई कुलकर्णी , पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और शिबू सोरेन , वैज्ञानिक डॉ. कस्तूरीरंगन , गीतकार पीयूष पांडे , अभिनेता सतीश शाह , पंकज धीर , असरानी , संगीतज्ञ जुबिन गर्ग , तथा देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाओं में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा किए गए सेवा कार्यों की जानकारी साझा की गई। साथ ही श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष , बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने पर प्रस्तावित कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही है। शताब्दी वर्ष में आयोजित होने वाले गृह संपर्क अभियान , हिन्दू सम्मेलन , सद्भाव बैठक , प्रमुख जन संगोष्ठी की तैयारियों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही विजयादशमी उत्सवों की समीक्षा तथा वर्तमान सामाजिक-राष्ट्रीय परिस्थिति पर भी विचार होगा।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर लगाई रोक, स्वयंसेवकों को मिली राहत सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य करने के आदेश पर अदालत ने जताई आपत्ति बेंगलुरु, 28 अक्टूबर 2025। कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में जारी उस आदेश पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन (Interim Stay) जारी कर दिया है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) सहित सामाजिक संगठनों को किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, विद्यालय या सरकारी संस्थान परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले अनिवार्य रूप से सरकारी अनुमति लेना जरूरी बताया गया था। आदेश पर सवाल राज्य सरकार का 18 अक्टूबर को जारी आदेश कहता था कि सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल-कॉलेज, पार्क-मैदान, सड़क, सार्वजनिक भवन आदि में किसी भी निजी या सामाजिक संगठन को कार्यक्रम करने से पहले स्थानीय प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी। सरकार का तर्क था कि यह निर्णय कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से लिया गया। परंतु इस आदेश के बाद राज्यभर में असंतोष की लहर उठी। अनेक सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवक समूहों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। याचिका और सुनवाई Punashchaitanya Seva Samsthe नामक संस्था ने इस आदेश को न्यायालय में चुनौती दी। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई में कहा कि आदेश में सरकार का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है और इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर सीधा पड़ सकता है। इस पर अदालत ने आदेश के कार्यान्वयन पर तात्कालिक रोक लगाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को होगी। स्वयंसेवकों को मिली राहत इस अंतरिम निर्णय से राज्य के स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। अब वे पूर्व की तरह अपने नियमित शाखा, सामाजिक सेवा, तथा जागरूकता कार्यक्रम बिना नई प्रशासनिक बाधा के आयोजित कर सकेंगे — हालांकि, अंतिम निर्णय आने तक सजगता बरतना आवश्यक रहेगा। विशेषज्ञों की राय संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का उद्देश्य यदि सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण था, तो इसके लिए पहले से ही स्थानीय प्रशासनिक प्रावधान मौजूद हैं। नया आदेश सामाजिक संगठनों की गतिविधियों को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित कर सकता था। अदालत का यह निर्णय नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह मामला केवल एक संगठन तक सीमित नहीं है — बल्कि यह इस बात का संकेत है कि समाज में सक्रिय संगठन, चाहे वे सेवा, शिक्षा या सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हों, उन्हें कानूनी-प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी रखनी चाहिए और अपने कार्यक्रम पारदर्शी व अनुशासित ढंग से आयोजित करने चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगाकर स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक आयोजनों को लेकर मनमानी प्रशासनिक शर्तें नहीं थोपी जा सकतीं। यह फैसला स्वयंसेवकों और नागरिक संगठनों की स्वतंत्र गतिविधियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण राहत है।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्यभारत प्रांत का द्विवसीय अभ्यास वर्ग विदिशा में प्रारंभ विदिशा, 25 अक्टूबर 2025। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, मध्यभारत प्रांत का द्विवसीय अभ्यास वर्ग आज विदिशा जिले के सरस्वती शिशु मंदिर में प्रारंभ हुआ। वर्ग में प्रांत के नौ जिलों के अधिकारी एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अभ्यास वर्ग का उद्घाटन सत्र अत्यंत प्रेरणादायी रहा, जिसमें अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री दिनकर जी सबनीस भाई साहब , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी भाई साहब , प्रांत उपाध्यक्ष श्री अनिल श्रीवास्तव जी , प्रांत सचिव श्री राजेश दांगी जी , तथा प्रांत संगठन मंत्री श्री लोकेन्द्र मिश्रा जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के प्रथम दिवस में उपस्थित पदाधिकारियों को संगठन की आगामी योजनाओं एवं उत्तरदायित्वों की दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वक्ताओं ने आगामी 24 दिसंबर को “राष्ट्रीय ग्राहक दिवस” के रूप में मनाने की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत 05 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 तक प्रांत के सभी जिलों में प्रतिदिन विविध जागरण पखवाड़ा हेतु जागरूकता कार्यक्रम, संवाद, कार्यशालाएं एवं उपभोक्ता अधिकार प्रचार गतिविधियाँ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वर्ग के सत्रों में प्रतिभागियों को संगठन के मूल उद्देश्यों — ग्राहक जागरूकता, पारदर्शिता, सेवा भावना और सशक्त उपभोक्ता निर्माण — के लिए कार्ययोजना पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। द्वितीय दिवस के सत्रों में प्रांत के विभिन्न जिलों की आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी।