* अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का कार्यकर्ता प्रबोधन वर्ग संपन्न* *भोपाल महानगर की कार्यकारिणी घोषित* आज 15 सितंबर को प्रांत कार्यालय पर भोपाल महानगर के कार्यकर्ताओं का प्रमोटर मार्ग संपन्न हुआ। प्रबोधन कार्यक्रम में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अलंकार वशिष्ठ ने संगठन के कार्य, रीति-नीति और कार्यकर्ता विकास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रांत सहसचिव श्रीमती वंदना सैनी एवं संगठन के भोपाल प्रभारी दीपकबाबू श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। प्रबोधन के पश्चात कार्य की सुदृढ़ता हेतु भोपाल महानगर की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई। *भोपाल महानगर की कार्यकारिणी* *सुरेंद्र रघुवंशी* - अध्यक्ष डॉ. रितु यादव - उपाध्यक्ष निलेश श्रीवास्तव - उपाध्यक्ष दीपक चौरसिया- सचिव डॉ. अनूप श्रीवास्तव- सहसचिव सुश्री श्रुति दुबे- सह सचिव राहुल बंसल-कोषाध्यक्ष ऋषि कुमार पांडे- स्वावलंबन आयाम प्रमुख रवि शर्मा प्रचार आयाम प्रमुख एडवोकेट अनुराग खासकलम - विधि आयाम प्रमुख सुरेखा मालवीय- महिला आयाम प्रमुख एडवोकेट रेखा तिवारी- महिला आयाम सह प्रमुख संतोष खरे - पर्यावरण आयाम प्रमुख गजराज भारती - सदस्य राजीव कृपलानी - सदस्य विक्रम नायक - सदस्य सीमा सिंह - सदस्य शैलेंद्र सिंह रघुवंशी- सदस्य एडवोकेट शुभधा जंभोरकर- सदस्य एडवोकेट ममता पंथी- सदस्य राजेंद्र साहू - सदस्य

* AIBE : अखिल भारतीय बार परीक्षा से फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को रोकने वाली BCI अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका* *केस टाइटल: निलय राय और अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 577/2024* अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए पात्रता के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की हालिया अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई, जिसमें फाइनल ईयर (लास्ट सेमेस्टर) के लॉ स्टूडेंट को 24 नवंबर, 2024 को निर्धारित आगामी AIBE-XIX के लिए रजिस्ट्रेशन करने और उसमें शामिल होने से रोक दिया गया। यह याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर और लॉ सेंटर में 3 वर्षीय एलएलबी प्रोग्राम के अंतिम वर्ष के 9 विधि छात्रों द्वारा दायर की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार, 13 सितंबर को मामले पर विचार करेगी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि विवादित अधिसूचना बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी एफओआई लॉ कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है, जहां संविधान पीठ ने कहा था कि फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट को AIBE (अपनी लॉ डिग्री उत्तीर्ण करने के अधीन) में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसने BCI को वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिसूचना उन्हें आगामी AIBE में उपस्थित होने से रोकती है, जिससे उनके पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने में उनका बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। अधिसूचना मनमाना और अनुचित है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी के अलग-अलग शेड्यूल को नजरअंदाज करती है, जो उनके परिणाम घोषित कर रहे हैं और उन स्टूडेंट पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिनके परिणाम घोषित होने में देरी होती है। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत में शामिल हैं: (1) BCI अधिसूचना रद्द करना; (2) फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट को आगामी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्देश और (3) विवादित अधिसूचना पर अंतरिम रोक। याचिका एओआर ए वेलन और एडवोकेट नवप्रीत कौर की सहायता से दायर की गई।

*✍️😊** IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL SMW(Crl) No. 4/2021* *क्षमा की अस्वीकृति की सूचना कैदियों को तुरंत दी जानी चाहिए ताकि वे कानूनी सहायता ले सकें: सुप्रीम कोर्ट* सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 सितंबर) को कैदियों को जमानत देने के लिए एक व्यापक नीति रणनीति जारी करने के लिए शुरू की गई स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने अनुपालन रिपोर्ट के लिए पूछे गए राज्यों की सूची पर ध्यान देते हुए, उन राज्यों के लिए आगे के निर्देश जारी किए, जिन्होंने अभी तक आदेशों का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि छूट आवेदन की अस्वीकृति के बारे में कैदी को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने राज्यों की गैर-समान नीतियों के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के तहत कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने के अपने इरादे को दोहराया है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ एक स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह मानने के बाद शुरू किया गया था कि विभिन्न राज्यों की छूट नीति में एकरूपता का अभाव है। कोर्ट को बताया गया कि विभिन्न जेलों में बंद 50 प्रतिशत से अधिक कैदी विचाराधीन हैं और अधिकतम सजा काट लेने के बावजूद जेलों में सड़ रहे हैं तथा उन्हें निर्धारित अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काट लेने के बाद धारा 436ए सीआरपीसी के तहत जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए था। अदालत ने पहले भी जमानत आदेश प्राप्त करने वाले कैदियों की रिहाई में देरी से बचने के लिए निर्देश पारित किए हैं तथा कहा है कि अदालतों द्वारा लगाई गई जमानत शर्तें उचित होनी चाहिए। अब तक निर्देशों का अनुपालन 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना को समय से पहले रिहाई के बारे में डेटा एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता लिज़ मैथ्यू को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। मणिपुर मणिपुर के लिए मैथ्यू ने बताया कि कुछ आजीवन कारावास के दोषी 25 साल से जेल में बंद हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि राज्य उनके मूल्यांकन के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने की योजना बना रहा है। मैथ्यू ने बताया कि छूट के लिए पात्र कैदियों के 6 मामले हैं, जिनमें से 1 मामला कोर्ट मार्शल में दोषी ठहराए गए कैदी का है। अदालत ने राज्य स्तरीय समीक्षा संवाद को 1 महीने के भीतर गृह मंत्रालय से आवश्यक जानकारी मांगने का निर्देश दिया। जहां तक ​​5 कैदियों का सवाल है, वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उनके परिवार सहयोग करने के लिए आगे नहीं आए हैं। वे अभी भी जेल में बंद हैं। अदालत ने मणिपुर राज्य को 5 कैदियों की जांच करने के लिए मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। उनके मानसिक स्वास्थ्य और उन्हें जिस तरह के उपचार की आवश्यकता है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट दी जानी चाहिए। मेडिकल बोर्ड उन कैदियों की सिफारिश करेगा जिन्हें चिकित्सा प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। अनुपालन 1 महीने के भीतर एमिकस मैथ्यू के कार्यालय में दायर किया जाना चाहिए। तमिलनाडु न्यायालय ने पाया कि शायद ही कोई अनुपालन हुआ है। छूट के लिए योग्य 264 मामलों में से 84 मामलों का निर्णय लिया गया तथा 63 मामले राज्य के समक्ष लंबित हैं। न्यायालय ने राज्य की ओर से चूक दर्ज की तथा उन्हें तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अरुणाचल प्रदेश न्यायालय को सूचित किया गया कि 1 कैदी छूट के लिए पात्र है। राज्य के वकील ने बताया कि राज्य स्तर ने उसकी संस्तुति नहीं की क्योंकि वह समाज के लिए खतरा है। न्यायालय ने सवाल किया कि क्या अस्वीकृति के निर्णय की जानकारी कैदी को दी जाती है, जिस पर वकील ने कहा कि वह इस संबंध में निर्देश मांगेगा। न्यायालय ने कहा कि राज्य स्तरीय सलाहकार समिति ने कैदी की संस्तुति नहीं की। यह बात उसे बताई जानी चाहिए। जेल अधिकारियों को उसे सूचित करना चाहिए ताकि राज्य स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता प्रदान कर सके। असम न्यायालय को सूचित किया गया कि एक भी मामले में राहत नहीं दी गई है। राज्य सरकार के पास समय से पहले रिहाई के लिए 43 मामलों की संस्तुति की गई है। न्यायालय ने असम राज्य द्वारा अनुपालन न किए जाने को दर्ज किया। इसने पाया कि दस्तावेजों की कमी के कारण 83 मामले लंबित हैं। इसने सुझाव दिया कि यदि राज्य नीति में बहुत अधिक दस्तावेजों की आवश्यकता है, तो नीति को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने राज्य से एक महीने के भीतर निर्देश मांगे हैं। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के लिए, 793 दोषी व्यक्ति छूट के पात्र हैं। हालांकि, न्यायालय को सूचित किया गया कि लगातार देरी हो रही है। न्यायालय ने दर्ज किया कि हर स्तर पर देरी हुई। इसके अलावा, इसने पाया कि राज्य स्तरीय समीक्षा बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें फिर से न्यायिक विभाग को भेजी जा रही हैं। सरकार को यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि अभी तक केवल 44 मामलों का ही निर्णय क्यों हुआ है। इसने पाया कि देरी अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी का परिणाम हो सकती है। इसलिए, इसने निर्देश दिया कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए एक वरिष्ठ कार्यालय को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। राज्य को नोडल अधिकारी के माध्यम से 1 महीने के भीतर अनुपालन दाखिल करना होगा। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि छूट की अस्वीकृति के निर्णय की जानकारी संबंधित कैदी को तुरंत दी जाए, ताकि नालसा उन मामलों में कानूनी सहायता प्रदान कर सके, जहां इसकी आवश्यकता हो। अदालत ने कहा, "कैदी को छूट की अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देने के उसके अधिकार के बारे में जागरूक करना आवश्यक है।" इसके बाद 22 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश से अनुपालन की बात होगी। कैदियों को उनकी छूट की अस्वीकृति के बारे में मार्गदर्शन देने और धारा 432 और 473 में शामिल की जाने वाली शर्तों के पहलू पर भी विचार किया जाएगा। इसने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को अनुपालन दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि दिल्ली ने आधिकारिक रुख अपनाया है कि चूंकि मुख्यमंत्री जेल में हैं, इसलिए कोई मामला नहीं लिया जाएगा। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे से निपटने की जरूरत है। अनुपालन के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया। ई-जेल मॉड्यूल मुद्दे पर अदालत 25 सितंबर को सुनवाई करेगी।