अपने एजेंडे मे हमे मत घसीटे ... सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR से क्यों कही ये बात, समझ लीजिए पूरा मामला Jharkhand Shelter Home Case News : सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें झारखंड के आश्रय गृहों में बच्चों की बिक्री के मामलों की एसआईटी जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मांगी गई राहत अस्पष्ट है और एनसीपीसीआर को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से कहा कि वह मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के झारखंड आश्रय गृहों द्वारा कथित तौर पर बेचे गए बच्चों के मामलों की एसआईटी जांच के अनुरोध वाली याचिका को लेकर शीर्ष अदालत को अपने एजेंडे में न घसीटे। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आलोचना करते हुए आयोग द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि मांगी गई राहत अस्पष्ट है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता।याचिका में किस तरह की राहत की मांग? पीठ ने एनसीपीसीआर की ओर से पेश वकील से कहा, सुप्रीम कोर्ट को अपने एजेंडे में मत घसीटिए। आपकी याचिका में किस तरह की राहत मांगी गई है? हम इस तरह के निर्देश कैसे दे सकते हैं? याचिका को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया है। शुरुआत में, एनसीपीसीआर की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि याचिका बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में ऐसे सभी संगठनों की शीर्ष अदालत की निगरानी में समयबद्ध जांच के निर्देश के अनुरोध के बारे में है।याचिका पर विचार करने से इनकार शीर्ष अदालत ने कहा कि एनसीपीसीआर को बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 के तहत कानून के अनुसार जांच करने और कार्रवाई करने का अधिकार है। पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। एनसीपीसीआर ने 2020 में दायर अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत गारंटीकृत मानव तस्करी के निषेध के मौलिक अधिकारों को लागू करने का अनुरोध किया था। उसने कहा था कि विभिन्न राज्यों के बाल गृहों में विसंगतियां पाई गई हैं और इसने उन्हें अपनी याचिका में पक्षकार के रूप में जोड़ा है।बाल अधिकारों के उल्लंघन का हवाला याचिका में झारखंड में बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि राज्य के अधिकारियों ने नाबालिगों की सुरक्षा के लिए उदासीन दृष्टिकोण अपनाया है। याचिका में कहा गया याचिकाकर्ता (NCPCR) द्वारा जांच के दौरान पीड़ितों ने चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि बच्चों को बाल गृहों में बेचा जा रहा था। इन तथ्यों को राज्य सरकार (झारखंड) के संज्ञान में जोरदार तरीके से लाया गया था, लेकिन जांच को विफल करने और पटरी से उतारने के लगातार प्रयास किए गए।"

✍️😊* प्रतिवादी वादी से क्रॉस-एक्जामाइन कर सकता है, भले ही उसके खिलाफ मुकदमा एकतरफा चल रहा हो और लिखित बयान दाखिल न किया गया हो : सुप्रीम कोर्ट* ☑️केस टाइटल: रंजीत सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दाखिल न करने से वादी के गवाहों से क्रॉस-एक्जामाइन (Cross-Examine) करने का उसका अधिकार समाप्त नहीं होगा, जिससे वादी के मामले की झूठी पुष्टि हो सके। कोर्ट ने कहा, “भले ही प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल न करे और मुकदमा उसके खिलाफ एकतरफा चलने का आदेश दिया जाए, प्रतिवादी के पास उपलब्ध सीमित बचाव समाप्त नहीं होता। प्रतिवादी हमेशा वादी द्वारा क्रॉस-एक्जामाइन किए गए गवाहों से जिरह कर सकता है, जिससे वादी के मामले की झूठी पुष्टि हो सके।” यह ऐसा मामला था, जिसमें प्रतिवादी द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज न कराने के कारण प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा आदेश पारित किया गया। हालांकि, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वह कोर्ट में मौजूद था, लेकिन उसे लगा कि पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। इसके बाद, प्रतिवादी ने एकपक्षीय आदेश पारित करने के खिलाफ बचाव के लिए आवेदन दायर किया। वादी ने प्रतिवादियों के बचाव को खारिज करने के लिए भी आवेदन किया। वादी ने पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता के प्रतिवादी के दावे को गलत बताया। वादी के आवेदन पर न्यायालय ने सुनवाई की और प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाया तथा उसे प्रतिवादी द्वारा दिए गए बचाव को खारिज करने की मांग करने वाले वादी के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के अधिकार से वंचित कर दिया। जस्टिस अभय एस. ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिवादी के बचाव को खारिज करने की मांग करने वाले वादी के आवेदन पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा एक गलती की गई। न्यायालय ने कहा कि भले ही प्रतिवादी का लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो गया हो, लेकिन यह प्रतिवादी के वादपत्र और वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य पेश करने के अधिकार को समाप्त नहीं करेगा। संक्षेप में, न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी वादी या उसके गवाहों से क्रॉस-एक्जामाइन कर सकता है, जिन्होंने यह बयान दिया कि पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता के बारे में प्रतिवादी का दावा गलत था।

* पं. दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धासुमन अर्पित करके सदस्यता में जुटेंगे पार्टी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, एवं जिलाध्यक्ष बूथों पर पहुंचकर दिलायेंगे सदस्यता* भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल जिला अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी ने बताया कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को पार्टी के संगठन पर्व का पहला चरण पूर्ण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 25 सितंबर को मध्यप्रदेश में अधिकतम सदस्यता दिवस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, सह प्रभारी श्री सतीश उपाध्याय, सांसद, विधायक गण, महापौर, सहित पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अलग-अलग बूथों पर पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ सदस्यता अभियान की शुरूआत करेंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता हर बूथ पर कम से कम 100 नए सदस्य बनाकर पं. दीनदयाल उपाध्याय जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सदस्यता अभियान में रिकॉर्ड बनाएंगे। जिला अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी ने बताया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय जी जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भोपाल जिले की नरेला विधासभा के महामाई मंडल के बूथ क्रमांक- 138 व 134 पर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, हुजूर विधानसभा के गांधी नगर मंडल के बूथ क्रमांक-53 पर, पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, भोपाल उत्तर विधानसभा के गुरूनानक मंडल के बूथ क्रमांक-46 एवं प्रदेश सह प्रभारी श्री सतीश उपाध्याय, भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के पंचशील मंडल के बूथ क्रमांक-196 पर अधिकतम सदस्यता दिवस के तहत लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे।