जे जे बी सदस्यों के आचरण की जांच, महाराष्ट्र सरकार की महिला बाल विकास विभाग ने पांच सदस्यो की  जांच समिति गठित की है । इस जाच समिति का नेतृत्व विभाग के उपायुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे। JJB,CWC,SCPCR,NCPCR  यह चार जिले राज्य और देश में बच्चों के अधिकार उन्हें मिले इसलिए गठित की जाती हैं । इसमें सदस्य बनने के लिए योग्यता और बनने के बाद किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए । पर राज्य के हर जिलों में जिस पार्टी का राज्य में सरकार उसी पार्टी के सदस्य स्वयं या उनकी घर वाली या रिश्तेदार  सदस्य बने मिलेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ साल पहले SCPCR राज्य बाल आयोग में अध्यक्ष पद पर आठवीं पास महिला की नियुक्ति की गई थीं । SCPCR का कार्य होता हैं कि राज्य में बच्चों के हित में बाल अधिकार नियम को पालन करवाए। जांच तो भारत के पूरे राज्यो में , और राज्यो के पूरे जिले में नियुक्त सभी आवेदको के आवेदन पत्र व नियुक्त सदस्य के आवेदन का मिलान करके भी देखना सही रहेगा। इसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। तभी हम देखरेख संरक्षण वाले तथा विधि विवादित बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ पायेंगे।   

केरल हाई कोर्ट ने राज्य। सरकार को निर्देश दिया है कि वह सड़क किनारे लगे पेड़ो को सिर्फ इसलिए नहीं काटा जाए कि उनसे कमर्शियल इमारत नहीं दिखती है । पेड़ों को तभी काटा और हटाया जा सकता हैं, जब वे क्षतिग्रस्त हों और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो। 

अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की एक कोर्ट ने पुलिस पर करीब 8 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है। यह रकम थॉमस पेरेज को दी जाएगी, जिसे पुलिस ने अपने पिता की बात कबूल करने के लिए मजबूर किया था । बाद में थॉमस के पिता अपने एक महिला मित्र के घर मिल गए थे।  फोंटाना पुलिस ने थॉमस पेरेंज से 2018 में लगातार 18 घंटे पूछताछ की थी । कोर्ट ने इसे मनोवैज्ञानिक यातना बताते हुए पुलिस को दोषी ठहराया है ।