अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत भोपाल महानगर द्वारा शिक्षा में एकरुपता और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े हेतु संचालक लोक शिक्षण संचनालय, भोपाल और जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल को ज्ञापन सौंपा। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक एनसीईआरटी पुस्तकों के उपयोग को अनिवार्य करने हेतु मिलकर ज्ञापन सौंपा, कि मध्य प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अलग-अलग प्रकाशकों की पुस्तकें प्रयोग की जा रही हैं, जिससे शिक्षा की एकरूपता भंग हो रही है और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। यह सर्वविदित है कि सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12 तक एनसीईआरटी पुस्तकों को अनिवार्य किया है, तथा कक्षा 1 से 8 के लिए भी इसका उपयोग करने की सिफारिश की है। कई राज्यों में इस दिशा में कदम उठाए गए हैं ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती शिक्षा उपलब्ध हो सके। जिसमें मुख्य निवेदन किया: 1. भोपाल जिले के सभी सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए एनसीईआरटी पुस्तकों का उपयोग अनिवार्य किया जाए। 2. इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि निजी प्रकाशकों द्वारा महंगी पुस्तकें बेचकर अभिभावकों पर आर्थिक भार न डाला जाए। 3. शिक्षा में समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएं। और निवेदन एवम् अनुरोध किया कि इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेते हुए आवश्यक आदेश जारी करें, अगर आपने पूर्व में आदेश करे होंगे तो उस पर जानकारी लेकर स्मरण पत्र जारी करें ।

--------------------------- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई हाई कोर्ट किसी जमानत याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता कि शीर्ष अदालत ने नई अर्जी दायर करने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने दोहराया कि पहले की जमानत अर्जी खारिज होने या दी गई जमानत रद्द होने के बाद नई जमानत अर्जी दाखिल करना एक अधिकार है। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, ''एक बार पहले की जमानत अर्जी खारिज हो जाने के बाद या यदि मंजूर हो गई हो और उसके बाद रद्द कर दी गई हो, तो नई जमानत अर्जी दाखिल करना अधिकार का मामला है और केवल इस आधार पर कि शीर्ष अदालत ने नई जमानत अर्जी दाखिल करने की अनुमति नहीं दी थी, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज करना उचित नहीं था।''

--------------------------- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर और लिखावट को साबित करने का एकमात्र तरीका या तरीका नहीं है। अदालत ने कहा कि व्यक्ति के हस्ताक्षर और लिखावट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45, 47 और 73 के तहत भी साबित किया जा सकता है। इस मामले में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना) के तहत उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि विवादित हस्ताक्षरों पर लिखावट विशेषज्ञ की राय गैर-निर्णायक थी। अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने इस प्रकार कहा: "यह बताया गया है कि हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और उस समय ट्रायल कोर्ट के पास उपलब्ध नहीं थी जब संज्ञान लिया गया था। इसके अलावा, व्यक्ति के हस्ताक्षर और लिखावट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45, 47 और 73 के तहत भी साबित किया जा सकता है।