--------------------------- * 'ससुराल वालों पर दबाव बनाने और प्रताड़ित करने के इरादे से एफआईआर दर्ज करवाई गई ': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आईपीसी 498ए के तहत दर्ज एफआईआर रद्द की* केस का शीर्षक-आलोक लोधी व अन्य बनाम एमपी राज्य व अन्य मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में एक पत्नी द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा (आईपीसी) 498ए के तहत दर्ज करवाई गई एफआईआर को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि इसे 'प्रतिशोध लेने के लिए' और ससुराल वालों पर 'दबाव बनाने और उनको प्रताड़ित करने के इरादे से' दर्ज करवाया गया है। जस्टिस आर.के. श्रीवास्तव सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन पर विचार कर रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अदालत से उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए, 506, 34 के तहत दर्ज एफआईआर और उसके बाद शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की थी। आवेदकों के अनुसार, प्रतिवादी एक झगड़ालू महिला है जो शादी के बाद आवेदकों के परिवार के साथ समायोजन नहीं कर पाई। परिणामस्वरूप, आवेदक/पति ने तलाक के लिए एक आवेदन दायर किया था। प्रतिवादी के ससुर ने भी यह एफआईआर दर्ज करवाने से पहले उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 504 के तहत अपराध के लिए शिकायत दर्ज करवाई थी। इसलिए, आवेदकों से बदला लेने के लिए, प्रतिवादी ने उनके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज करवा दी। इसलिए, आवेदकों ने जोर देकर कहा, यह एफआईआर रद्द करने योग्य है। अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए, आवेदकों ने कहकशां कौसर उर्फ सोनम व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गई टिप्पणियों का हवाला दिया। इसके विपरीत, प्रतिवादी और राज्य ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों और प्रतिवादी के बीच में लंबित अन्य कार्यवाही,उसके लिए आवेदकों द्वारा किए गए कथित अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करवाने में बाधा नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत किया गया अपराध एक निरंतर अपराध है और वर्तमान मामले में कार्रवाई का कारण प्रतिवादी की शादी के बाद उत्पन्न हुआ क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे दहेज की मांग करके परेशान कर रहे थे। अतः उन्होंने आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की। दोनों पक्षों की दलीलें, रिकॉर्ड पर दस्तावेजों और प्रासंगिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की टिप्पणियों पर विचार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि वर्तमान आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए- आक्षेपित एफआईआर के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और सर्वव्यापक हैं, इसलिए, आईपीसी की धारा 498ए के तहत उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है... इस मामले में पूर्व में शिकायतकर्ता के पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत 13/03/2018 को एक याचिका दायर की थी और 27/09/2019 को शिकायतकर्ता के ससुर ने भी उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जहां बाद में, शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच विचारों के अंतर के कारण सुलह की कार्यवाही सफल नहीं हो सकी थी। शिकायतकर्ता द्वारा 01/08/2019 को दर्ज की गई वर्तमान एफआईआर कुछ भी नहीं है, बल्कि केवल प्रतिशोध लेने के लिए है,जो याचिकाकर्ताओं पर दबाव बनाने और उनको परेशान करने के लिए बदला लेने के इरादे से दर्ज करवाई गई है। कोर्ट ने आगे कहा- मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि प्रतिवादी नंबर 2 ने बिना किसी तुकबंदी के स्वेच्छा से अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था और शिकायतकर्ता की ओर से आरोपित एफआईआर दर्ज करने से पहले अलग रहने का दोष भी उसी पर है। इसलिए दहेज की मांग या उत्पीड़न के विशिष्ट आरोप के अभाव में, आक्षेपित प्राथमिकी रद्द किए जाने योग्य है। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने आवेदकों के खिलाफ दर्ज आक्षेपित एफआईआर व उसके बाद शुरू की गई अन्य कार्यवाही को रद्द कर दिया और तदनुसार, आवेदन को अनुमति दे दी गई।

स्वामी विवेकानंद आवासीय योग शोध संस्थान नागौद के आठ बच्चों ने राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश , ऊना ,में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया एवं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। उल्लेखनीय की श्री मनोज प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन ,मध्य प्रदेश ,के नेतृत्व में अदिति राजपूत, प्रतिष्ठा विश्वकर्मा,वैष्णवी सिंह, अनन्या विश्वकर्मा, स्वरांजली कुशवाह,ओम प्रताप सिंह, वैभव सिंह , अंशुमन गुप्ता ने अपने आसनों की शानदार प्रस्तुति दी। उपरोत सफलता पर श्री लक्ष्मी यादव जी, श्री पुष्पराज सिंह, विजय पाल सिंह, शशी सिंह, अर्चना सिंह, संजीव श्रीवास्तव अतुल उपाध्याय विजय बर्मन कन्हैया राजपूत, सुरेंद्र कुमार आप सभी ने बच्चों को शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

* सेवा भारती वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र पीएलव्ही प्रशिक्षण प्रारंभ* भोपाल। सेवा भारती वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के पीएलव्ही कार्यकर्ताओं का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण का आज सेवा भारती आनंद धाम परिसर में शुभारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण 9 नवंबर 2024 तक चलेगा एवं 11 नवंबर को समापन होगा इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पीएलव्ही के ज्ञान कौशल का संवर्धन करना एवं समाज में व्याप्त समस्याओं बुराइयों को पहचाना एवं उनके प्रति जागरूक कर समाधान हेतु उन्हें सहज सुलभ सरल पद्धति के द्वारा सहयोग करना एवं जानकारी देना है। उद्घाटन सत्र में सेवा भारती मध्य भारत प्रांत के सचिव श्री विमल कुमार त्यागी जी श्रीमती आभा पांडे प्रांत किशोरी आयाम प्रमुख, श्री प्रद्युम्न गुप्ता जी सेवा भारती महानगर सचिव श्री करण सिंह कौशिक जी से बाबा जी महानगर संयोजक एवं केंद्र के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र नागपुरी की सेवानिवृत्ति जिला प्रधान न्यायाधीश तथा टीआईटी कॉलेज के प्रोफेसर श्रीमती सरिता विश्वकर्मा जी सेवा भारती वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के प्रांत सचिव श्रीमती रचना पुरोहित द्वारा यह बताया गया कि प्रतिदिन कौन-कौन से विषयों पर पीएलवी को शिक्षित कर जागरूक किया जाएगा और कार्यक्रम के अंतिम दिवस 11 नवंबर को सभी मिलकर कार्यक्रम के समाप्ति कर पीएनबी को आई कार्ड प्रदान करेंगे पीएलव्ही भोपाल महानगर के समस्त क्षेत्रों में कार्यालय में संस्थानों में शैक्षिक संस्थानों में जाकर सेवा भारती के द्वारा संचालित इस प्रकल्प की जानकारी देंगे तथा उन्हें यहां की सेवाओं द्वारा लाभान्वित होने हेतु प्रोत्साहित भी करेंगे। आज के सत्र में इन्हें सेवा भारती के संगठनात्मक ढांचे की जानकारी श्रीमती आभा पांडे जी द्वारा दी गई तथा पीएलव्ही के कार्यों से परिचय उनकी सीमाएं में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इस विषय को ज्योत्सना सक्सेना अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं मनोवैज्ञानिक व सामाजिक दृष्टिकोण श्री सुनील पटेल जी द्वारा जानकारी दी गई तथा उन्हें जागरूक किया गया। इसी प्रकार यह प्रशिक्षण प्रतिदिन अलग-अलग विषयों में दोपहर 12:00 से दोपहर 3:00 बजे तक चलेगा।