भोपाल, 68 वी जिला/संभाग स्तरीय शालेय स्केटिंग रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षण सत्र 2024/25 के लिए, सागर पब्लिक स्कूल, द्वारका धाम, एयरपोर्ट बाईपास रोड भोपाल में बालक एवम् बालिका वर्ग के आयु 14 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष की आयोजन 11 एवं 12 नवम्बर 2024 को सम्पन्न हुआ।            इस आयोजन में जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल श्री एन के अहिरवार द्वारा खिलाड़ियों के चयन हेतू पर्यवेक्षक श्री फैजल अंसारी, श्री मोहम्मद अंसारी को नियुक्त किया था,    बालक बालिका के तीनों आयु वर्ग के 6 टीमों का चयन कर राज्य स्तरीय शालेय स्केटिंग रोल बॉल प्रतियोगिता में शामिल होने जायेगी। प्रतियोगिता को संपन्न करने के लिए श्री सलीम, श्री त्रिभुवन श्री मयंक आपसे श्री वैभव श्री अदनान खान श्री दिव्यांग सिंह श्री कपिल भट्ट इत्यादि लोग सहयोग किए।

“ सुप्रीम कोर्ट-आप का जानना हे बहुत जरूरी “ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दंत चिकित्सक की गिरफ्तारी में कथित अवैधताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ बनाम मोहित धवन, 2024 (एससी) 601 धारा 41 और 41ए - सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रमुखों से सीआरपीसी की धारा 41/41ए और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में गिरफ्तारी के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। सतेंद्र कुमार एंटील बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो, 2024 (एससी) 600 धारा 162 - एफआईआर में हेरफेर - एफआईआर रिकॉर्डिंग में देरी से दागी गई जांच - दोहराया गया कि जब पुलिस जानबूझकर किसी संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने में देरी करती है, और एफआईआर साइट पर विचार-विमर्श, परामर्श और चर्चा के बाद तैयार की जाती है, तो ऐसी एफआईआर को वास्तविक एफआईआर नहीं माना जा सकता है, लेकिन जांच के दौरान दिया गया बयान, जिससे धारा 162 सीआरपीसी के तहत आता है। एफआईआर को तुरंत रिकॉर्ड करने में विफलता जांच की प्रामाणिकता के बारे में संदेह पैदा करती है, क्योंकि यह सबूतों और झूठे सुरागों के निर्माण के लिए जगह छोड़ देती है। एफआईआर दर्ज करने में जानबूझकर देरी से जांच को कमजोर कर दिया गया है। परामर्श और विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई प्राथमिकी अस्वीकार्य है क्योंकि यह सीआरपीसी की धारा 162 द्वारा मारा गया है। दैनिक डायरी (रोजनमचा) का गैर-उत्पादन भौतिक तथ्यों के निर्माण और छिपाने का सुझाव दे सकता है। एफआईआर में देरी हुई और जांच शुरू हो गई। अल्लाराखा हबीब मेमन बनाम गुजरात राज्य, 2024 (एससी) 562 धारा 162 - एफआईआर दर्ज करने का दायित्व - अदालत ने जोर देकर कहा कि पुलिस अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना संज्ञेय अपराधों के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करनी चाहिए। ऐसा करने से इनकार करना कर्तव्य की उपेक्षा का गठन करता है। अल्लाराखा हबीब मेमन बनाम गुजरात राज्य, 2024 (एससी) 562 धारा 202 - जांच का दायरा - सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जारी करने की प्रक्रिया के चरण में, अदालत को यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी को अंततः दोषी ठहराया जाएगा या बरी कर दिया जाएगा। जांच यह पता लगाने तक सीमित है कि क्या मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। मजिस्ट्रेट को गुण-दों के विस्तृत मूल्यांकन में संलग्न किए बिना, शिकायत में आरोपों और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आरोपी को इस स्तर पर सुनने का कोई अधिकार नहीं है, और मजिस्ट्रेट के विवेक का न्यायिक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। प्रक्रिया जारी करने को रद्द करने के आधार में शामिल हैं: अपराध के आवश्यक अवयवों की कमी, स्पष्ट रूप से बेतुका आरोप, विवेक का मकर प्रयोग, या शिकायत में मौलिक कानूनी दोष। दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 (एससी) 603 धारा 202 और 482 - मजिस्ट्रेट द्वारा मन की प्रक्रिया और आवेदन जारी करना - आपराधिक मामले में समन जारी करना एक गंभीर मामला है और यांत्रिक रूप से नहीं किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को शिकायत में कथित तथ्यों पर अपना मन लगाना चाहिए, साक्ष्य पर विचार करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। इसके लिए सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता है कि क्या शिकायत किसी अपराध का खुलासा करती है और क्या आरोपी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी है। कॉर्पोरेट कार्यालय पदाधिकारियों की छद्म देयता को तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि क़ानून में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, और उनके खिलाफ प्रत्यक्ष आरोपों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। समन की प्रक्रिया को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत चुनौती दी जा सकती है यदि यह दिखाया जाता है कि मजिस्ट्रेट उचित विवेक का प्रयोग करने में विफल रहा और पर्याप्त सामग्री के बिना एक राय बनाई। मजिस्ट्रेट के आदेश को उचित जांच के आधार पर व्यक्तिपरक संतुष्टि को प्रतिबिंबित करना चाहिए। दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 (एससी) 603 धारा 216 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् अपनी रिहाई की मांग करने के लिए एक नया आवेदन फाइल करने का कोई अधिकार नहीं देती है, विशेष रूप से जब धारा 227 के अधीन निर्वहन की मांग करने वाला उसका आवेदन पहले ही खारिज कर दिया गया हो। दुर्भाग्य से, इस तरह के आवेदन ट्रायल कोर्ट में कभी-कभी कानून की अज्ञानता में और कभी-कभी जानबूझकर कार्यवाही में देरी करने के लिए दायर किए जा रहे हैं। एक बार जब ऐसे आवेदन, हालांकि अस्थिर, दायर किए जाते हैं, तो ट्रायल कोर्ट के पास उन्हें तय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, और फिर से ऐसे आदेशों को उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी जाएगी, और पूरा आपराधिक परीक्षण पटरी से उतर जाएगा। यह कहना पर्याप्त है कि ऐसी प्रथा अत्यधिक निंदनीय है, और यदि इसका पालन किया जाता है, तो न्यायालयों द्वारा कठोर रूप से निपटा जाना चाहिए। (पैरा 11) के। रवि वी। तमिलनाडु राज्य, 2024 (एससी) 624 धारा 227 - निर्वहन पर विचार करने के चरण में न्यायिक मन का आवेदन - एक न्यायाधीश को यह पता लगाने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के माध्यम से झारना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। न्यायाधीश को केवल अभियोजन के लिए डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि यह निर्धारित करने के लिए न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं। (पैरा 20) कर्नाटक ईएमटीए कोल माइन्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, 2024 (एससी) 606 धारा 227 - सिद्धांत - न्यायाधीश के पास यह निर्धारित करने के लिए साक्ष्य को छानने और तौलने की शक्ति है कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। यदि सामग्री एक गंभीर संदेह का खुलासा करती है, तो एक आरोप लगाया जा सकता है; हालांकि, केवल संदेह या कमजोर सबूत निर्वहन को सही ठहराएंगे। न्यायाधीश को एक लघु परीक्षण आयोजित करने से बचना चाहिए और इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि क्या अंकित मूल्य पर लिए गए साक्ष्य यह मानते हैं कि कोई अपराध किया गया है. (पैरा 20) कर्नाटक ईएमटीए कोल माइन्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, 2024 (एससी) 606

कोरल कासा जन कल्याण समिति भोपाल , इस कवर्ड कैम्पस कॉलोनी में कुल 253 बंग्लो है , इनके मालिकों द्वारा कोरल कासा जन कल्याण कल्याण समिति के नाम से एक पंजीकृत संस्था बना कर, इस माध्यम से कॉलोनी की रख रखाव, पानी, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, गार्ड, etc कार्य (मासिक रख रखाव शुल्क सभी बंग्लो मालिकों से ले कर, जो कि अभी 1200 प्रतिमाह निर्धारित है) संपादित कराई जाती हैं। इस समिति की सदस्यता हेतु ₹1500 जमा कर आजीवन सदस्यता लेना होता है, यह सिर्फ सदस्यता शुल्क हैं  ।  यह सदस्यता लेने वाले सदस्य ही कोरल कासा जन कल्याण समिति की 3 वर्ष की वार्षिक कार्यकारिणी चुनाव में मतदान कर सकते हैं, समिति के उपचुनाव की अधिसूचना 3 नवंबर 2024 आम सभा की बैठक में पारित किया गया । इस उपचुनाव का कारण समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा जी द्वारा त्यागपत्र देने एवं पांच सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देने से हुआ। आम सभा में उपचुनाव के लिए तीन लोगों की चुनाव समिति बना दिया गया। 3 नवंबर 2024 को कोरल कासा जनकल्याण समिति के उपचुनाव हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसमें 5.11.2024 तक नामांकन फॉर्म भरना 7 नवम्बर तक नामांकन वापसी, 8 नवंबर को स्कूटनी , 10 नवम्बर को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक वोटिंग की तारीख निर्धारित हुई , इस उप चुनाव हेतु कुल 18 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा ।  जिसमें अध्यक्ष हेतु चार सदस्यों द्वारा, पांच सदस्य पद हेतु 14 लोगों ने आवेदन पत्र भरा । नामांकन वापसी की तिथि तक सिर्फ दो लोगों ने अध्यक्ष पद से नामांकन पत्र वापस लिया, एवं स्कूटनी में तीन आवेदन पत्र चुनाव नियमों (की समिति के चुनाव में खड़े होने से पूर्व उस मकान मालिक के रखरखाव शुल्क अंतिम माह तक का जमा होना अनिवार्य) के तहत स्वत:   अपात्र हो गए । चुनाव समिति के मुख्य श्री राजेश गुप्ता जी, श्री मनोज गुर्जर जी, अश्वनी कुमार सिन्हा जी एवम् अन्य थे। आज 10 नवंबर रविवार को चुनाव 9:00 बजे से 12:00 बजे तक कुल 156 लोगों ने वोट डाला, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु श्री बृजेंद्र सिंह को 66 वोट मिले एवं विजय उम्मीदवार श्री हरि प्रसाद साहू को 90 मत मिले और श्री हरि प्रसाद साहू अध्यक्ष पद पर विजई हुए । इसी प्रकार पांच सदस्य पद के विजई उम्मीदवारों को प्राप्त मत इस प्रकार है , (1 ) श्री नरेंद्र चौकसे को 105 मत मिले, (2) श्रीमती आभा त्रिपाठी को 79 मत मिले, (3) श्री आकाश परमार को 78 मत मिले, (4) श्री जेरी पॉल को 72 मत मिले, (5) श्री लाल बहादुर डांगी को 72 मत मिले इस प्रकार ये पांचो सदस्य कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए जीत दर्ज किया । अन्य प्रत्याशी (6)श्री बलिराम परिहार को 45 मत मिले,(7 )श्री दीपक मारण को 50 मत मिले,(8) श्री के व्ही नगायच को 13 मत मिले, (9) श्री ललित शर्मा को 68 मत मिले, (10)श्री राम विनोद मिश्रा को 60 मत मिले,(11) श्री सत्यम गुप्ता को 66 मत मिले, और सदस्य पद के चार मत रिजेक्ट पाए गए । काउंटिंग प्रक्रिया में इस कॉलोनी के सभी प्रत्याशी और निवासी सदस्यों में गजब का भाई चारा देखने को मिला , सभी ने चुनाव समिति के साथ मिल कर घंटों के काम को मिनटों में पूरा करा दिया ।