भोपाल बिजली कंपनी ने चेताया समितियां अस्थाई कनेक्शन लें, नहीं तो दोगुना बिल देंगे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने गणेशोत्सव समेत अन्य त्यौहारों को लेकर समितियों को आगाह किया है। कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि यह समितियां नियमानुसार बिजली का अस्थाई कनेक्शन लेकर ही पांडाल में झांकियां सजाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जितना लोड इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर दोगुनी दर से बिल भरना होगा। अस्थाई कनेक्शन लेने के लिए बिजली कंपनी के पोर्टल http://saralsanyojan.mpcz. in:8888/home पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही लोड को दर्शाते हुए ऑनलाइन आवेदन करें। इसमें लायसेंसी बिजली ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न करें। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए झांकी की वायरिंग वगैरह लायसेंसधारी ठेकेदार से ही करवाएं। झांकी के सामने लगानी होगी रसीद की लेमिनेटेड कॉपी अस्थाई कनेक्शन लेने के बाद दी गई रसीद की लेमिनेटेड कॉपी अनिवार्य रूप से झांकी के सामने लगाएं। अन्य जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी कॉल किया जा सकता है।

*✍️😊* *सुप्रीम कोर्ट ने धारा 304-II IPC के तहत दोषसिद्धि में परिवर्तन को मंजूरी दी* सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को उसकी सजा में परिवर्तन करके उसे रिहा करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वह पहले से ही कारावास में रह चुका हो। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 भाग II के तहत दोषसिद्धि उचित ठहराई, क्योंकि पाया कि घटना के समय दोषी युवा था और उसने बिना किसी पूर्व-योजना के क्रोध में आकर ऐसा किया, जिसके कारण अपराध हुआ। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा, "हम हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि पूरी घटना क्षणिक आवेश में घटी और कोई भी पक्ष अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप अंततः यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी।" वर्ष 2000 में घटित इस घटना के लिए अपीलकर्ता और उसके पिता को ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 भाग I के साथ-साथ आईपीसी की धारा 323 और 324 के तहत दोषी ठहराया। इन दोनों पर अपीलकर्ता की बहन के ससुराल वालों पर चाकू से हमला करने का आरोप था, जिसके कारण बहन के ससुर की मौत हो गई और बहन के देवर को चोट आई। आईपीसी की धारा 304-I के तहत किए गए अपराध के लिए अपीलकर्ता और उसके पिता को 5-5 साल की कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि, अपील पर हाईकोर्ट ने धारा 304-I से धारा 304-II में दोषसिद्धि बदल दी और अपीलकर्ता के पिता की सजा संशोधित करके कारावास में बिताए गए समय तक सीमित कर दिया, लेकिन अपीलकर्ता की 5 साल की कैद बरकरार रखी। हाईकोर्ट के निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध पूर्व नियोजित नहीं था तथा मृतका की हत्या करने के इरादे के बिना क्रोध में आकर किया गया, इसलिए जस्टिस उज्ज्वल भुयान द्वारा लिखित निर्णय ने धारा 304-I के बजाय धारा 304-II के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराया। अदालत ने कहा, “युवा व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अपनी बहन के साथ उसके ससुराल वालों द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार होते देखकर भावनात्मक रूप से परेशान हो जाए तथा जब मृतका और अब्बास भाई उनके निवास पर आए, जिसके कारण हंगामा हुआ, तो हुसैनभाई (अपीलकर्ता) तथा उसके पिता असगरअली की मनःस्थिति की कल्पना करना कठिन नहीं है। सुबह से ही तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि अब्बासभाई पहले इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनकी पत्नी ओनेजा उनके घर आएं तथा फिर अहमदाबाद स्थित घर की अलमारी की चाबी उन्हें सौंपने पर जोर दे रहे थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घटना असगरअली के निवास के अंदर हुई (तथा फिर सामने सड़क पर फैल गई) न कि इदरीशभाई के निवास में। यह बहुत संभव है कि युवावस्था में हुसैनभाई भावनाओं में बह गए थे, जिसके कारण उन्होंने मृतक और उनके बेटे (साले) पर शारीरिक हमला किया। यह तथ्य कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, असगरअली के घर के अंदर हुई घटना से पुष्टि होती है।" यह देखते हुए कि घटना क्षणिक आवेश में हुई और घटना के घटित होने के बाद से काफी समय बीत चुका है, अदालत ने अपीलकर्ता द्वारा भुगती जाने वाली सजा उसके द्वारा पहले से काटे गए कारावास की अवधि में संशोधित करना उचित समझा। न्यायालय ने कहा, “इस समय तक बहुत कुछ बीत चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसके कारण एक कीमती जीवन की हानि हुई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए, क्षणिक आवेश में हुई। इसलिए जहां तक ​​दोषसिद्धि में परिवर्तन का सवाल है, हाईकोर्ट के दिनांक 06.05.2016 के विवादित निर्णय से सहमत होते हुए हमारा विचार है कि अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा उसके द्वारा पहले से काटी गई कैद की अवधि के अनुसार बदला जाना चाहिए।'' तदनुसार, अपील स्वीकार की गई और अपीलकर्ता को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया गया, जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो। केस टाइटल: हुसैनभाई असगराली लोखंडवाला बनाम गुजरात राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1691/2023

* कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.* भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मंगलवार (20 अगस्त) को मामले की सुनवाई करेगी। मामले का शीर्षक है "आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या और संबंधित मुद्दे।" *मामला आज दोपहर 01:03 बजे दर्ज किया गया.* पोस्ट-ग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर का शव आर.जी. में मिला। 9 अगस्त को कर हॉस्पिटल का सेमिनार रूम. कोलकाता पुलिस ने इस सिलसिले में अगले दिन एक सिविक वालंटियर को गिरफ्तार कर लिया. 13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता पुलिस से संतुष्टि की कमी व्यक्त करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने पीड़िता के माता-पिता और कुछ अन्य व्यक्तियों में से एक द्वारा दायर याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। "पीड़िता के माता-पिता को आशंका है कि अगर जांच को इस तरह से जारी रखने की अनुमति दी गई, तो यह पटरी से उतर जाएगी। इसलिए वे असाधारण राहत के लिए प्रार्थना करते हैं। एक और परेशान करने वाला पहलू यह है कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे मामले तब दर्ज किए जाते हैं जब कोई शिकायत नहीं होती. जब मृतक उसी अस्पताल में डॉक्टर था तो यह आश्चर्य की बात है कि प्रिंसिपल ने शिकायत दर्ज क्यों नहीं की. प्रशासन पीड़ित के साथ नहीं था या उसके परिवार ने। प्रिंसिपल ने एक बयान भी नहीं दिया है। जांच में महत्वपूर्ण प्रगति के बिना, पीड़िता के माता-पिता की प्रार्थना को स्वीकार करना उचित होगा कि सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए हम न्याय के लिए जांच को सीबीआई को सौंप देते हैं पार्टियों के बीच और जनता के विश्वास को प्रेरित करने के लिए, “मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की उच्च न्यायालय की पीठ। हाल ही में, उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के दौरान आरजी कर अस्पताल में बर्बरता के कृत्यों के लिए पश्चिम बंगाल मशीनरी की खिंचाई की। केस का शीर्षक: आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या और संबंधित मुद्दे | एसएमसी(सीआरएल) 2/2024