* ✍️😊याद कर लीजिये👍🏻* *01 जुलाई 2024 से BNS मे महत्वपूर्ण नये प्रावधान* *रेप और पॉक्सो*- बीएनएस 65 और 4 पॉक्सो (कम से 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास, जुर्माना) हत्या- बीएनएस 103 (1)- मृत्युदंड या आजीवन कारावास। *मॉब लिंचिंग*- बीएनएस 103 (2)- पांच से अधिक लोगों का ग्रुप मिलकर जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा को लेकर हत्याएं करता है, ऐसे ग्रुप के हर एक सदस्य को दोष साबित होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा। *किडनैपिंग*- बीएनएस 137- कम से कम सात साल और इससे अधिक की सजा, जुर्माना भी फिरौती के लिए किडनैपिंग- बीएनएस 140 (2) मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा। *स्नैचिंग*- बीएनएस 304 – कम से कम तीन साल की सजा और जुर्माना। *दंगा*- बीएनएस की धारा 189/190/191/192/324/117/57/61/3(5)- कम से कम 7 साल की सजा। *दहेज के लिए हत्या*- बीएनएस 80 (2) – कम से कम सात साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा। *हत्या की कोशिश*- बीएनएस 109- मृत्युदंड या आजीवन कारावास। *पहले की FIR: FIRST INFORMATION REPORT (धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत) 01 जुलाई से FIR: FIRST INFORMATION REPORT (धारा 173 बीएनएनएसएस के अंतर्गत) एफआईआर का बाकी फॉर्मेट उसी तरह का दिखेगा।*

* भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद:-* अनुच्छेद 1 संघ क्षेत्र। अनुच्छेद 5 -11 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 से महिला व पुरुष समान कार्य के लिए सम्मान वेतन अनुच्छेद 39 (क) सामान्य निशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अनुच्छेद 51 (क) मूल कर्तव्य अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 63 भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा समाज रानी याचिका अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह करने के लिए उपाध्याय उपाध्याय अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 79 संसद का गठन अनुच्छेद 80 राज्य सभा का गठन अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 84 संसद सदस्य की अर्हता अनुच्छेद 85  लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदस्य को संबोधित करना अनुच्छेद 87राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण अनुच्छेद 89 राज्यसभा की सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 100 गणपूर्ति अनुच्छेद 110 धन विधेयक से अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय वितरण केंद्र संबंधित। अनुच्छेद 123 संसद के द्वारा अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 से उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन। अनुच्छेद 139 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श की करने के राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ अनुच्छेद 165 राज्य का अधिवक्ता अनुच्छेद 168 में राज्य के विधान मंडलों का गठन अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य संबंध अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 से उच्च न्यायालय द्वारा कुछ रेट जारी करना अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 243 (क) ग्राम पंचायत ग्राम सभा अनुच्छेद 243 (ख) पंचायत का गठन अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद से संबंधित अनुच्छेद 280 वित्त विधेयक अनुच्छेद 300 (क)  विधि के प्राधिकरण संपत्ति का अधिकार से वंचित ने किया जाना अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 326 लोक सभा और राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों का भविष्य का अधिकार पर होना अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 (ख)  राष्ट्रीय पिछड़ा वर्गआयोग अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति।

*✍️😊याद कर लीजिये👍🏻* * भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023* *प्रमुख प्रावधान और परिवर्तन नए कानून में Cr.PC की 484 धाराओं के बजाय कुल 533 धाराएँ हैं और जाँच प्रक्रिया में फोरेंसिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे डिजिटल परिवर्तन को प्राथमिकता दी गई है।* BNSS, 2023 इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से एफआईआर पंजीकरण की अनुमति देता है और साथ ही यह सभी कानूनी कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, BNSS, 2023 की धारा 355 में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति पर विचार किया गया है। कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं: बीएनएसएस की धारा 2 को 'ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन', 'जमानत', 'जमानत बांड', 'बांड' और 'इलेक्ट्रॉनिक संचार' जैसी नई परिभाषाओं के साथ विस्तारित किया गया है। 'जांच' की परिभाषा को एक स्पष्टीकरण के साथ अद्यतन किया गया है जो स्पष्ट करता है कि "जहां किसी विशेष अधिनियम के कोई प्रावधान इस संहिता के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, वहां विशेष अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे"। बीएनएसएस, 2023 की धारा 173 में 'अपराध चाहे जिस क्षेत्र में भी किया गया हो' वाक्यांश जीरो एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण को वैध बनाता है। धारा 173 में कहा गया है कि "किसी संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित हर सूचना, चाहे वह जिस क्षेत्र में भी किया गया हो, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जा सकती है।" बीएनएसएस, 2023, कम से कम 7 साल के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच की अनुमति देता है। बीएनएसएस की धारा 176 (3) में कहा गया है कि “सात साल या उससे अधिक के लिए दंडनीय अपराध के बारे में प्रत्येक सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, ऐसी तारीख से, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पाँच साल की अवधि के भीतर अधिसूचित किया जा सकता है, अपराध में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ को अपराध स्थल पर भेजेगा और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराएगा: बशर्ते कि जहां किसी ऐसे अपराध के संबंध में फोरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, राज्य सरकार, जब तक कि उस मामले के संबंध में सुविधा राज्य में विकसित या बनाई नहीं जाती है, किसी अन्य राज्य की ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित करेगी।” बीएनएसएस, 2023 जांच और मुकदमों में देरी को दूर करने के लिए विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करता है। इन समयसीमाओं को धारा 230 (पीड़ितों और आरोपियों को पेशी की तारीख से 14 दिनों के भीतर पुलिस रिपोर्ट, स्वीकारोक्ति, एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करता है), धारा 232 (संज्ञान लेने की तारीख से 90 दिनों के भीतर कमिटल कार्यवाही पूरी करना), धारा 250 (अभियुक्त कमिटल की तारीख से 60 दिनों के भीतर डिस्चार्ज के लिए आवेदन कर सकता है), धारा 258 (बहस पूरी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर बरी या दोषसिद्धि का निर्णय), और धारा 263 (आरोपी के खिलाफ आरोप पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों के भीतर तय किया जाना चाहिए) के तहत रेखांकित किया गया है। बीएनएसएस की धारा 349 ने मजिस्ट्रेट की शक्ति के दायरे का विस्तार करते हुए किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने का आदेश देने की शक्ति प्रदान की है, क्योंकि यह मजिस्ट्रेट को आवाज के नमूने और उंगलियों के निशान मांगने का भी अधिकार देता है। बीएनएसएस की धारा 356 में 'घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय' की शुरुआत की गई, जिसकी सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत अनुमति नहीं थी। इसमें कहा गया है कि "इस संहिता या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, जब कोई व्यक्ति घोषित अपराधी, चाहे उस पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया गया हो या नहीं, परीक्षण से बचने के लिए फरार हो जाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोई तत्काल संभावना नहीं है, तो इसे ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और परीक्षण के अधिकार का परित्याग माना जाएगा और न्यायालय, न्याय के हित में, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के बाद, इस संहिता के तहत उसी तरह और उसी प्रभाव के साथ परीक्षण को आगे बढ़ाएगा जैसे कि वह मौजूद था और निर्णय सुनाएगा।" इसके अलावा, नया कानून किसी भी पुलिस अधिकारी को आरोपी के मेडिकल परीक्षण का अनुरोध करने का अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो, जो Cr.PC के प्रावधान के तहत केवल सब-इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को दिया जाता था। यह अचल संपत्तियों को शामिल करके संपत्ति जब्ती में पुलिस की शक्तियों के दायरे को भी व्यापक बनाता है। इन परिवर्तनों के अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की शुरूआत के साथ मौजूदा Cr.PC 1973 में कुछ अन्य उल्लेखनीय परिवर्धन और संशोधन किए गए हैं।