* भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता* में पुराने और असंवेदनशील शब्दों को हटाना नाम बदलने की सामान्यता के खिलाफ कई न्यायोचित आलोचनाओं के विपरीत, कभी-कभी यह अभ्यास कलंक के खिलाफ एक अद्भुत कदम हो सकता है। BNSS में सबसे प्रशंसनीय कदमों में से एक है 'पागल व्यक्ति' या 'विक्षिप्त दिमाग वाला व्यक्ति' जैसी पुरानी और असंवेदनशील शब्दावली को बदलना। ऐसे सभी संदर्भों को 'बौद्धिक विकलांगता वाले' या 'मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति' जैसे अधिक संवेदनशील शब्दों से बदल दिया गया है। इसे सीआरपीसी की धारा 198 के अनुरूप BNSS की धारा 219(1)(ए) में देखा जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 318 के अनुरूप BNSS की धारा 357 में भी इसी तरह का बदलाव किया गया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि सीआरपीसी के अध्याय XXV या 25 [विक्षिप्त मन के अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान] को अब बीएनएसएस के अध्याय XXVII या 27 [मानसिक बीमारी वाले अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान] के रूप में पेश किया गया है, जहां सभी संबंधित धाराओं को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के संदर्भ में उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। 'पागलखाने' शब्द को उपयुक्त रूप से बदलकर 'मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान' कर दिया गया है। कुछ अन्य पुराने संदर्भों को हटा दिया गया है, जैसे कि 'सहायक सत्र न्यायाधीश' की गैर-मौजूद श्रेणी, खास तौर पर धारा 10 को हटाकर। इसी तरह, 'वकील' शब्द के सभी संदर्भों को 'अधिवक्ता' शब्द के स्थान पर सही तरीके से प्रतिस्थापित किया गया है। एक और ऐसा शब्द जिसे बरकरार नहीं रखा गया है, वह है 'ठग' और 'ठगों' द्वारा किए गए अपराधों के संदर्भों को हटा दिया गया है, जैसे कि बीएनएसएस की धारा 201 जो सीधे सीआरपीसी की धारा 181 से मेल खाती है। लेकिन एक ऐसा विचलन जिसके लिए जमीन पर वास्तविक परिवर्तन की आवश्यकता होगी, वह है मेट्रोपॉलिटन एरिया/मजिस्ट्रेट के सभी संदर्भों को हटाना। सीआरपीसी की धारा 8 के अनुसार, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के पूर्ववर्ती प्रेसीडेंसी शहरों और अहमदाबाद शहर को 'महानगरीय क्षेत्र' कहा जाता था। संबंधित सरकारों द्वारा किसी अन्य बड़े शहर को भी इसी तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका एक प्रमुख प्रभाव यह है कि इन क्षेत्रों में न्यायिक मजिस्ट्रेट को 'मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट' के रूप में जाना जाता है। नए बीएनएसएस के अनुसार, इस तरह के अनावश्यक भेद को अंततः हटा दिया गया है। इसका मतलब यह होगा कि देश के किसी भी हिस्से में सेवारत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसी नाम से जाना जाएगा और शहर के आधार पर उसे 'मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट' नहीं कहा जाएगा। बीएनएसएस एक अप्रचलित प्रावधान यानी सीआरपीसी की धारा 153 को भी खत्म करता है, जिसमें पुलिस को वजन और माप उपकरणों की सटीकता का निरीक्षण या तलाशी लेने के लिए बिना वारंट के किसी भी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति दी गई थी। एक और प्रतिगामी प्रावधान में संशोधन किया गया है जिसके तहत सीआरपीसी की धारा 64 के तहत, समन केवल परिवार के वयस्क 'पुरुष' सदस्य को ही दिया जा सकता था। इसी तरह, सीआरपीसी की धारा 432 में, केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के 'पुरुषों' द्वारा निलंबन/छूट याचिकाओं को उच्च जांच के अधीन किया गया था। अब क्रमशः बीएनएसएस की धारा 66 और 474 के अनुसार, 'पुरुष' शब्द को सही तरीके से हटा दिया गया है।

केरल हाई कोर्ट ने राज्य। सरकार को निर्देश दिया है कि वह सड़क किनारे लगे पेड़ो को सिर्फ इसलिए नहीं काटा जाए कि उनसे कमर्शियल इमारत नहीं दिखती है । पेड़ों को तभी काटा और हटाया जा सकता हैं, जब वे क्षतिग्रस्त हों और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो। 

अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की एक कोर्ट ने पुलिस पर करीब 8 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है। यह रकम थॉमस पेरेज को दी जाएगी, जिसे पुलिस ने अपने पिता की बात कबूल करने के लिए मजबूर किया था । बाद में थॉमस के पिता अपने एक महिला मित्र के घर मिल गए थे।  फोंटाना पुलिस ने थॉमस पेरेंज से 2018 में लगातार 18 घंटे पूछताछ की थी । कोर्ट ने इसे मनोवैज्ञानिक यातना बताते हुए पुलिस को दोषी ठहराया है ।