आधारः प्रमाण पत्र व शपथ पत्र देने पर ही दूसरी बार अपडेट हो सकेगी जन्मतिथि भोपाल | आधार कार्ड में दूसरी बार जन्मतिथि अपडेट नहीं हो पाने से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है। अब जन्म प्रमाण पत्र और शपथ पत्र देकर यह अपडेशन आसानी से कराया जा सकेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इसमें व्यवस्था तय की गई है कि आवेदक को स्थानीय निकाय से नया जन्म प्रमाण पत्र लेते समय पुराने जन्म प्रमाण पत्र को रद्द करवाना होगा। फिर यह दोनों दस्तावेज लेकर आधार सेवा केंद्र जाना होगा।

Goddess of Justice: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड के आदेश पर अब अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति (statue of the goddess of justice) में अहम बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव स्पष्ट रूप से बड़े संदेश दे रहे है, न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों पर पहले पट्टी बंधी रहती थी, लेकिन अब इस पट्टी को खोल दिया गया है, जिससे संभवतः आम लोगों के बीच यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून अंधा नहीं है। आमतौर पर पहले लोग इसी मूर्ति का हवाला देकर कहा करते थे कि कानून अंधा होता है। हालांकि पहले इस बंधी पट्टी का संदेश यह था कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अदालत मुंह देखकर फैसला नहीं सुनाती है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए समान न्याय होता है। इसके साथ ही पहले न्याय की देवी की मूर्ति के बाएं हाथ में तलवार रहा करती थी, जिसे हटा दिया गया है। अब तलवार की जगह संविधान रखा गया है, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि हर आरोपी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

• सख्ती केंद्र का सर्कुलर, नोटरी के हक सीमित नोटरी से शादी-तलाक अमान्य, उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द होगा देश में नोटरी से कराई गई शादी या तलाक की मान्यता को लेकर केंद्र सरकार ने नया सर्कुलर जारी किया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नोटरी को शादी या तलाक कराने का अधिकार नहीं है। अगर कोई नोटरी ऐसा करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 10 अक्टूबर को जारी सर्कुलर में मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी राजीव कुमार के अनुसार, नोटरी को विवाह अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 8 और नोटरी नियम, 1956 आदेश में मप्र व उड़ीसा हाई कोर्ट का जिक्र वरिष्ठ अभिभाषक व पूर्व लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी के अनुसार, इससे पहले मप्र हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 30 अप्रैल 2021 व 31 अक्टूबर 2023 को दिए फैसले में शपथ पत्र की शादियों को मान्यता नहीं दी थी। वहीं उड़ीसा हाई कोर्ट 4 सितंबर 2023 को ऐसा ही फैसला दे चुका है। के नियम 11 के उप-नियम (8) में स्पष्ट है कि विवाह या तलाक के हलफनामे का निपटारा नोटरी का कार्य नहीं है। कुछ नोटरी विवाह प्रमाण-पत्र भी जारी कर रहे थे।