अग्रिम जमानत नहीं मिलने से यौन अपराधों की विवेचना और जैविक व वैज्ञानिक साक्ष्यों का जल्द संकलन किया जा सकेगा

*✍️😊याद कर लीजिये👍🏻* *01 जुलाई 2024 से BNS मे महत्वपूर्ण परिवर्तन* अग्रिम जमानत नहीं मिलने से यौन अपराधों की विवेचना और जैविक व वैज्ञानिक साक्ष्यों का जल्द संकलन किया जा सकेगा। इसके अलावा पीड़ित अथवा पीड़िता के भय, दबाव आदि की संभावना का निराकरण भी हो सकेगा। इसके तहत पॉक्सो अधिनियम, बलात्कार से संबंधित धारा 64, 65, 66, 68, 69, 70 व 71 के मामले भी शामिल किए गए हैं। BNS देश अथवा सरकार विरोधी गतिविधियों (यूएपीए एक्ट), अवैध धर्मांतरण, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी शामिल किया गया है। इन मामलों के आरोपियों को भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त *_ऐसे मामले में जिनमें मृत्युदंड की सजा हो सकती है, उसमें भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी।_* *इन कानूनों में भी नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत* - विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम - स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम - शासकीय गुप्त बात अधिनियम - उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम - उप्र विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम

: अग्रिम जमानत नहीं मिलने से यौन अपराधों की विवेचना और जैविक व वैज्ञानिक साक्ष्यों का जल्द संकलन किया जा सकेगा

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