सार्वजनिक हित में कार्रवाई की अपेक्षा व्यक्त की है। : भोपाल नगर निगम आयुक्त को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सौंपे जनहित आवेदन – वृक्षारोपण, अवैध पार्किंग और बोटिंग दरों पर
Ashwani Kumar Sinha
Tue, Jun 3, 2025
भोपाल नगर निगम आयुक्त को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सौंपे जनहित आवेदन – वृक्षारोपण, अवैध पार्किंग और बोटिंग दरों की अनियमितताओं पर उठाई आवाज
भोपाल, 3 जून 2025:
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत भोपाल महानगर ने आज नगर निगम भोपाल के आयुक्त को तीन महत्वपूर्ण जनहित विषयों पर आवेदन सौंपे। इन आवेदनों में वृक्षारोपण हेतु भूमि चिन्हांकन, कोचिंग संस्थानों की अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था तथा बड़ा तालाब स्थित बोटिंग सेवाओं की अनियमितताओं को लेकर मांगें की गई हैं। सभी विषयों पर शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।
1. तुलसी नगर में वृक्षारोपण के लिए भूमि चिन्हित कर फेंसिंग की मांग:
पंचायत ने बताया कि तुलसी नगर सेकंड स्टॉप स्थित नर्मदे भवन (नार्मदीय मंदिर) के सामने की शासकीय भूमि लंबे समय से उपेक्षित है और कुछ बाहरी तत्वों द्वारा इसका उपयोग कंडम वाहनों की पार्किंग और अवैध गैरेज के रूप में किया जा रहा है। यह स्थान सार्वजनिक आयोजनों के समय अवैध पार्किंग स्थल बन जाता है, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को भारी असुविधा होती है। प्रस्ताव है कि इस भूमि को वृक्षारोपण हेतु संरक्षित किया जाए और समतलीकरण व फेंसिंग कर इसे व्यवस्थित रूप में विकसित किया जाए।
2. श्यामला हिल्स लेक व्यू पर बोटिंग दरों में अनियमितता:
बड़ा तालाब स्थित लेक व्यू क्षेत्र में संचालित रोइंग बोट और पैडल बोट सेवाओं को लेकर पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की शिकायतें सामने आई हैं। पंचायत ने बताया कि बोटिंग दरों का कोई निश्चित मापदंड नहीं है, ना ही किसी स्थान पर रेट लिस्ट प्रदर्शित की गई है। बोट चालक अपनी मनमर्जी से शुल्क वसूलते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है। यह सेवाएं बोट चालक कल्याण समिति द्वारा संचालित हैं और नगर निगम भोपाल द्वारा अधिकृत हैं, अतः उचित निगरानी व मानकीकरण आवश्यक है।
3. एम.पी. नगर क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों की अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था:
एम.पी. नगर जोन-I और II में संचालित कोचिंग संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसके चलते मुख्य सड़कों पर अत्यधिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यापारी, रहवासी व राहगीर सभी प्रभावित हो रहे हैं। पंचायत ने अनुरोध किया है कि नगर निगम द्वारा इन संस्थानों को जारी किए गए नोटिसों की अद्यतन जानकारी सार्वजनिक की जाए एवं पार्किंग व्यवस्था को अनिवार्य किया जाए।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने नगर निगम से सभी विषयों पर शीघ्र, ठोस एवं सार्वजनिक हित में कार्रवाई की अपेक्षा व्यक्त की है।
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