BREAKING NEWS | POCSO जेंडर-न्यूट्रल: पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर—सब पर लागू : कर्नाटक हाईकोर्ट बेंगलुरु | 18 अगस्त 2025 — कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि पॉक्सो (POCSO) एक्ट पूरी तरह जेंडर-न्यूट्रल है। यानी किसी भी नाबालिग के साथ यौन अपराध के मामलों में आरोपी पुरुष हो, महिला हो या थर्ड जेंडर—कानून सब पर समान रूप से लागू होगा। यह फैसला जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल-पीठ ने सुनाया। मामला एक 52 वर्षीय महिला से जुड़ा था, जिस पर पड़ोस में रहने वाले 13 वर्षीय लड़के के साथ मई–जून 2020 के बीच बार-बार यौन शोषण का आरोप लगा था। परिवार 2024 में लौटने पर शिकायत दर्ज हुई और एफआईआर/चार्जशीट के बाद ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया। महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केस रद्द करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने 18 अगस्त 2025 को खारिज कर दिया। ✦ कोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ POCSO जेंडर-न्यूट्रल है कानून का उद्देश्य “बचपन की पवित्रता की रक्षा” है। यह बच्चों की सुरक्षा करता है, चाहे वे किसी भी लिंग के हों। आरोपी पुरुष/महिला/थर्ड जेंडर—कोई भी हो सकता है। महिला भी आरोपी बन सकती है “महिला केवल निष्क्रिय प्रतिभागी होती है” जैसी दलील को कोर्ट ने पुरानी और अस्वीकार्य बताया। अगर महिला आरोपी द्वारा नाबालिग लड़के को उकसाया/मजबूर किया गया प्रवेश (penetration) कराया जाता है, तो यह भी Section 3 (Penetrative Sexual Assault) के तहत अपराध है। शिकायत में देरी कोई आधार नहीं याचिकाकर्ता ने दलील दी कि शिकायत दर्ज करने में चार साल की देरी हुई है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों से जुड़े मामलों में देरी स्वतः केस खत्म करने का आधार नहीं बन सकती। थर्ड जेंडर बच्चों पर भी लागू हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट का संरक्षण “irrespective of sex/gender” है। भारत के NALSA (2014) फैसले के बाद थर्ड जेंडर को विधिक मान्यता मिली है, इसलिए POCSO के तहत थर्ड जेंडर बच्चे भी पूरी तरह संरक्षित हैं। ✦ कानूनी प्रावधान जिनका हवाला Section 3 (POCSO): Penetrative Sexual Assault — “a person” शब्द से शुरुआत, जो पूरी तरह जेंडर-न्यूट्रल है। Section 4/6 (POCSO): ऊपर के अपराधों की सज़ा/एग्ग्रावेटेड रूप; ये प्रावधान भी महिला और पुरुष दोनों पर लागू। IPC Section 8: कानून में सर्वनाम ‘he’ का अर्थ दोनों लिंगों के लिए होता है। ✦ प्रभाव और महत्व यह आदेश कर्नाटक की सभी अधीनस्थ अदालतों पर बाध्यकारी है और अन्य राज्यों में प्रेरक मिसाल (persuasive precedent) रहेगा। बच्चों से जुड़े यौन अपराधों की जांच और ट्रायल में यह फैसला महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देगा। यह स्पष्ट हो गया कि POCSO केवल पुरुष अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला और थर्ड जेंडर आरोपी भी इसके दायरे में आते हैं। ✦ फास्ट FAQ क्या महिला पर भी POCSO लग सकता है? ✔️ हाँ, महिला भी आरोपी बन सकती है। क्या थर्ड जेंडर बच्चे सुरक्षित हैं? ✔️ हाँ, कानून सभी बच्चों की रक्षा करता है। शिकायत देर से हुई तो? ❌ देरी अपने-आप केस खत्म करने का आधार नहीं। अगर महिला ने लड़के को मजबूर कर प्रवेश कराया तो? ✔️ इसे भी Penetrative Sexual Assault माना जाएगा। ✦ आधिकारिक विवरण केस नं.: Crl.P. 12777/2024 पीठ: जस्टिस एम. नागप्रसन्ना आदेश दिनांक: 18 अगस्त 2025 स्रोत: कर्नाटक हाईकोर्ट ऑर्डर, LiveLaw, Bar & Bench, NDTV 📌 निष्कर्ष: कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला स्पष्ट करता है कि POCSO एक्ट पूरी तरह जेंडर-न्यूट्रल कानून है। यह बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया प्रगतिशील प्रावधान है, जो नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने में किसी भी तरह के लिंग भेद को मान्यता नहीं देता।

ट्रेन में तय वजन से ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा अतिरिक्त चार्ज अब ट्रेनों में भी एयरपोर्ट की तरह लगेज वेट लिमिट लागू कर दी गई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के बैग का वजन और आकार चेक करने का नया आदेश जनवरी 2025 से प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों (प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़ आदि) पर लागू कर दिया है। धीरे-धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। ✦ क्लासवार सामान की मुफ्त सीमा (Free Luggage Limit) 🚆 फर्स्ट एसी (AC-1): 70 किलो 🚆 सेकेंड एसी (AC-2): 50 किलो 🚆 थर्ड एसी / स्लीपर (AC-3 / SL): 40 किलो 🚆 जनरल / सेकंड सिटिंग: 35 किलो ✦ अतिरिक्त सामान पर छूट और चार्ज ✅ यात्रियों को 10–15 किलो तक अतिरिक्त सामान (marginal allowance) ले जाने की छूट। ❌ तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर: अगर सामान बुक नहीं कराया → 1.5 गुना (डेढ़ गुना) चार्ज लगेगा। अगर सामान बहुत ज्यादा है (सीमा + मर्जिनल allowance से भी ज्यादा) → 6 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। ✦ क्यों लागू किया गया यह नियम? भारतीय रेलवे का कहना है कि अधिक सामान के कारण ट्रेन के कोचों में असुविधा बढ़ती है और सुरक्षा संबंधी दिक्कतें होती हैं। इसलिए अब एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था रेलवे स्टेशनों पर भी लागू होगी। 📌 निष्कर्ष ➡️ रेलवे का नया आदेश जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। ➡️ तय वजन सीमा के अनुसार ही यात्री सामान लेकर चलें। ➡️ नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लग सकता है।

📰 बड़ी खबर : वरिष्ठ राजनेता सी.पी. राधाकृष्णन NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल एवं वरिष्ठ राजनेता श्री सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। श्री राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कद्दावर नेता रहे हैं। वे तमिलनाडु से दो बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और संगठनात्मक स्तर पर भी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभा चुके हैं। 👉 प्रमुख तथ्य : पूरा नाम : सी.पी. राधाकृष्णन (C. P. Radhakrishnan) जन्म : 4 मई 1957, कोयंबटूर (तमिलनाडु) राजनीतिक यात्रा : 1998 और 1999 में कोयंबटूर से लोकसभा सांसद निर्वाचित। भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष रहे। संगठन में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका। वर्तमान पद : महाराष्ट्र के राज्यपाल (कार्यभार : फरवरी 2023 से)। विशेष योगदान : तमिलनाडु में भाजपा को मजबूती देने, जनसेवा कार्य और संगठन विस्तार। 👉 NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाकर एक बार फिर दक्षिण भारत से राष्ट्रीय राजनीति को मजबूत करने का संकेत दिया है। 📌 राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राधाकृष्णन का साफ-सुथरा छवि, संगठनात्मक अनुभव और जनसेवा की पृष्ठभूमि उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाती है।