लोग अक्सर अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए महंगी से महंगी जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं, ताकि उनके ना रहने पर परिवार परेशान न हो। लेकिन इसमें छोटी सी लापरवाही आपके सपने पर पानी फेर सकती है । चेन्नई में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाते हुए 2 करोड़ की  नौ जीवन बीमा पॉलिसी ली। लेकिन, उसने स्मोकिंग का जिक्र बीमा पॉलिसी में नहीं किया। पॉलिसी लेने वाले की जब  असमय मौत हो गई तो कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के जस्टिस अपशाही की पीठ ने कंपनी के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा की पॉलिसी लेते समय बीमा कंपनी को हर छोटी बात का जिक्र करना जरूरी है । छिपाते हैं तो वह पॉलिसी धारक और बीमा कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। यह है मामला: दो बातें छिपाई थी चेन्नई के के ललित जैन ने 20 अप्रैल से 20 जून 2009 के बीच दो करोड़ की 9 बीमा पॉलिसी ली। ललित ने मेडिकल रिपोर्ट में 15 साल पहले हुई सर्जरी का जिक्र किया, लेकिन यह नहीं बताया कि वह सिगरेट पीते हैं और कभी-कभार शराब भी हो जाती है । पॉलिसी लेने के 5-6 महीने बाद ललित की हार्ट अटैक से मौत हो गई कंपनी ने जांच कराई तो पता चला कि वे सिगरेट शराब पीते थे।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आवेदनों की स्कूटी के बाद होंगे साक्षात्कार। पिछले दिनों हाई कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट नियुक्त किए जाने को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वकीलों से प्राप्त आवेदनों का हाई कोर्ट द्वारा स्कूटनी की जाएगी। इसके बाद वकीलों के साक्षात्कार भी होंगे, वकीलों को सीनियर बनने के लिए अंक हासिल करना होगा, साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाई कोर्ट द्वारा सूची जारी की जाएगी। स्कूटनी में ही कई वकीलों के आवेदन निरस्त हो जाते हैं,  साक्षात्कार में सीनियर बनने लायक नंबर हासिल करना होता हैं। वकीलों का कहना है कि सीनियर एडवोकेट के लिए इतने कड़े मापदंड कर दिए गए हैं कि वकील उसके लिए क्वालीफाई ही नहीं कर पाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पुलिस को चालान पेश होने से पहले आरोपी का पक्ष विस्तार से सुनने के आदेश पर हैरानगी जताई है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ एक आर्थिक गड़बड़ी पर सहायक प्रबंधक के खिलाफ दर्ज केस पर सुनवाई कर रही थी । पुलिस को जांच कर सहायक प्रबंधक के खिलाफ चालान पेश करना था, सहायक प्रबंधक ने एफआईआर निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने केस निरस्त करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहां की जो दस्तावेज जांच में मिले हैं उससे संबंध में याची का पक्ष पहले सुने ।और उसके संबंध में आरोपी का पक्ष सुने जाने का आदेश जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 8दिसंबर को इस पर फिर से सुनवाई करने को कहा। जिसमें सभी पक्ष कोर्ट में हाजिर भी हो। (यदि जांच में मिला साक्ष्य पहले से ही आरोपी को बता दिया गया तो केस कमजोर हो जाएगा )